सम्पादकीय
मुलुक संघीय अभ्यासमा गएको लामो समय भइसक्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको सरकार मार्फत काम कार्य हुन थाले यता देशमा केही सकारात्मक परिवर्तन र बदलावहरु भएका छन् । गाउँ तह सम्म सार्वजनिक सेवा सुविधाको सहज पहुँचदेखि विकासको अनुभूति पनि भएको छ । यद्यपि, नेपालको अस्थिर राजनीति र त्यसमा पनि प्रादेशिक सरकार बन्ने बनाउने अनैतिक खेल, त्यसरी बनेका प्रदेश सरकारले गरेका मनलाग्दी कार्यले सिंगो प्रदेश सरकार बदनाम बनिरहेका मात्र छैनन्, लामो संघर्ष पश्चात स्थापित संघीय शासन व्यवस्था समेत चौतर्फी प्रश्न र संशयको घेरामा छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँगै प्रादेशिक सरकार चरम अस्थिर र बदनामीको बाटोमा छन् । जसका कारण संघीयताबाट प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपालको दुर्भाग्य भनौ, २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि पटक पटक चामत्कारिक रुपमा राजनीतिक समीकरण फेरियो । संघमा दुईजना प्रधानमन्त्री फेरिए । तर, प्रदेशहरूमा भने त्यसको परकम्प झन् ठूलो गयो । कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् बदलियो, गण्डकीमा चार पटक पुर्नगठन गरियो । अहिले राष्ट्रिय राजनीति, सत्ता समीकरण फेरिए पनि गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा लामो रस्साकस्सी पछि बहुमत पु¥याएर बल्लतल्ल मुख्यमन्त्री पाएको कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेलाई सरकारमा सामेल गर्न आनाकानीमा छ । एमालेले भने केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि घुमाउरो दबाब बढाइरहेको छ । उता, मधेस प्रदेशमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार जम्बो मन्त्रीमण्डलका कारण चर्को आलोचना सामना गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले गत मंगलबार ५ जना राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डललाई २० सदस्यीय बनाए । नौलो गणतन्त्रको वकालत गर्ने जनमत पार्टी पनि अन्य दलहरूजस्तै सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेको आरोप खेपिरहेको छ ।
मधेसमा १७ महिनामा ३४ जना मन्त्री भइसकेको छन् । सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा ५४ र बागमतीमा ३७ जना मन्त्री भएका छन् । कोशीमा २९ मन्त्री हुँदा र सुदूरपश्चिममा २६ मन्त्री भएका छन् । सुदूरमा ५४ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये मन्त्री भएकाको संख्या आधा भइसकेको छ । कर्णालीमा पनि ४० को झन्डै आधा अर्थात् १८ मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेश संरचना केन्द्र र स्थानीय सरकार बिचको पुल हो । जसले बिचमा रहेर जनताका समस्या, माग, आवश्यकतामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर उल्लेख्य कार्य गर्न सक्ने अवसर छ । तर, प्रदेश संरचना सरकार केवल नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक क्रिडास्थल जस्ता बनेका छन् । यसलाई अर्को भाषामा भन्दा प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनेका छन् । संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई घटाएर १० बनाउनु मनासिब पनि देखिन्छ । किनभने संघीय सरकारमै २५ जना मन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने प्रदेशहरूका झन्डै त्यति नै हुने गरी पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । संघीयता बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्ने तिब्र गुनासो र आरोपलाई सरकार, मुख्य राजनीतिक दलहरुले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । अस्थिर राजनीति, त्यसमा राजनीतिक दल र नेताहरुको स्वार्थ सिद्धिका लागि मात्रै सरकार र मन्त्रीहरु मात्र फेरिरहने प्रवृत्ति अब रोकिनु पर्छ । नत्र जनताले निकट समयमै दलहरूलाई सबक सिकाउने छन् । जुनबेला सच्चिन र सुध्रिन, सुधार्न ढिला भइसकेको हुनेछ ।