सम्पादकीय
विधिको शासनमा न्यायालय सर्वोपरी हुन्छ । नेपालमा पनि अधिकांश न्यायको खोजीमा अन्ततः मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्छ । यसरी सर्वोच्च पुग्ने मुद्दा एक त फैसला हुनै वर्षौ लाग्छ, अर्को सर्वोच्चकै कैयन आदेश र फैसलाहरु पनि संशयपूर्ण र बिरोधाभास लाग्छ । पछिल्लो सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सघं (एनआरएनए)को बारेमा गरेको फैसला हेर्दा पनि अनौठो लाग्छ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो । जबकि यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।
एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन, खासगरी इलेक्ट्रोनिक मतदान विवादमा प¥यो । त्यस पछि नयाँ निर्वाचित समितिले गरेको कुनै पनि कामले वैधता पाउन सकेन । अन्ततः ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, संघको काम कारबाही साधिकार (अधिकारप्राप्त) निकायबाट अन्यथा नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो सम्बन्धमा गत चैत २१ मा जारी आदेशमा समेत कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर, पूर्ण पाठ नै नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त आदेशमा उल्लेख नै नभएको विषय समावेश गरी गत चैत २८ मा एनआरएनए सचिवालयलाई काम कारबाही रोक लगाउन निर्देशन जारी भएको पत्र समेत कानुनसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चको पुरानो फैसलाअनुसार ९ औँ महाधिवेशनपछिका सबै कार्यसमिति अवैध भएको बताइएको थियो । तर, सर्वोच्चले हाल आएर नयाँ व्याख्या गरेसँगै अब बद्री केसीको ‘कमब्याक’ मात्रै भएको छैन शेष घलेको नेतृत्वमा गराउने भनिएको एकताको महाधिवेशन पनि कमजोर बन्ने देखिएको छ । एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा विवाद भई दुई वटा समानान्तर कमिटी बनेपछि विनोद कुँवर पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दिएको मुद्दामा चैत २१ मा सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम कारबाही नगर्न भन्दै परराष्ट्रले पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
गैरआवासीय संघ विश्वभरका नेपाली जोड्ने महत्वपूर्ण सञ्जाल हो । यो नेपाल र नेपालीलाई एकाकार गर्न गराउन अपरिहार्य छ । तर, यस्तो पवित्र संस्था भित्रको कुरुप राजनीतिक खेल, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले सिंगो संस्था मात्र बदनाम छैन, विश्वभर रहेका प्रवासी नेपालीहरुले बदनामी बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वभरका नेपालीहरूको साझा संगठन एनआरनए १० औँ महधिवेशन (२०७८ साल) देखि तिव्र विवादमा छ । विवादकै कारण एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्दै आएका छन् भने सोही कारण एनआरएन बदनाम समेत हुँदै आएको छ । एनआरएनएबिच आरोप प्रत्यारोप र अस्वस्थ जुहारी छ । यसमै सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाले समेत द्धिविधा सिर्जना गरिरहेको छ । सोही अदालत पछिल्लो महाधिवेशन, मतदान अवैध भन्छ, सोही अदालत फेरि वैध भन्छ । आखिर किन र कसरी ? लगातारको दुई फैसलाले अन्यौलता उत्पन्न गराएको छ । जे होस्, सर्वोच्चले निकासको बाटो तर्फ संघलाई लैजान खोजेको छ । यसमा सबै मिलेर मिलाएर जानुको विकल्प छैन ।