सम्पादकीय
संसद जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुको सार्वभौम थलो हो । संसारभरका संसदका मुख्यतः चार वटा काम छन्, हुन्छन्– कानून बनाउने, बजेट पारित गर्ने, जनताको मनको आवाज बोल्ने र सरकार निर्माण, अनुगमन र खबरदारी गर्ने । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदको शक्ति, आवश्यकता, अपरिहार्यता कति छ । तर, के हाम्रा जनताको अभिमतबाट निर्वाचित सांसदहरु यही भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ? कि केवल सांसद नामको कर्मकाण्ड मात्र निभाइरहेका छन् ? सरसर्ती हेर्दा सांसदहरु आफ्नो भूमिकाबाट च्युत बनिरहेका छन् । संसदमा नीति निर्माण, जनताको समस्या मुखरित गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कुण्ठा, स्वार्थ समूहको आवाज बुलन्दित गर्नेमा सीमित गरिरहेका छन् ।
चाहे त्यो संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) होस् या प्रदेश सभा होस् । संसदको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ सांसद छन् । जसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनिएका छन् । यसरी प्रतिनिधि बनेका सांसदहरुको आफ्नो भूमिकामा कति जिम्मेवार छन् ? सांसदका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् र के भइरहेको छ ? प्रतिनिधिसभा सदस्य÷सांसदले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरे के हुन्छ ? समाज रूपान्तरणको यात्रामा नीति निर्माणको तहलाई समाजको सबै तप्कासँग जोड्न एउटा सांसदले खेल्नुपर्ने र निर्वाह गर्ने भूमिका खेलिरहेका छन् ? एउटा सांसदले बहन गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व र जिम्मेवारीमा उनीहरु सक्षम र सबल छन् ? निश्चय पनि संसद र सांसदहरुको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यी प्रश्न र सवालमा लाचार पात्रका रुपमा देखिन्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाको काम र कर्तव्य भनेको कानून निर्माण हो । कार्यपालिकाको काम त्यो कानूनको कार्यान्वयन र न्यायपालिकाको काम कानूनको व्याख्या र परिपालनाको सुनिश्चितता हो । राज्यका अंगलाई लिएर कसको भूमिका के हो भन्दै बेलाबखत नेपालमा प्रश्न उठ्छ र त्यसले अनेकन् बहस सिर्जना गर्छ । सांसदको भूमिका नीति निर्माण भन्दा पनि विकास योजना तर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ । जसले संसद र सांसदको भूमिका माथि अनेकन प्रश्न र संशय पैदा गरेको छ ।
एकातिर संसदमा विधेयक छैनन् भने अर्काेतिर समितिमा विधेयकको चाङ छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिमा १७ विधेयक, राष्ट्रिय सभाका समितिमा तीनवटा विधेयक छन् । समितिबाट विधेयक अगाडि नबढ्दा सदन बिजनेसविहीन छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक नयाँ ऐनहरूको विधेयक ल्याउन सकेको छैन । संसद्कै अध्ययनले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण ३९ वटा कानुन निर्माण, थुप्रै कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए पनि सरकार र दलहरू गम्भीर नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । संसद् प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको सक्रियता जरुरी छ । कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी पहिलो प्राथमिकतामा ६३, दोस्रोमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ । यसमा मुख्यतः सरकार र दलहरूको तदारुकता र समन्वय जरुरी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्थात् सांसद्हरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरू मिलेर बन्ने संघीय संसद्ले नेपाल र नेपाली नागरिकको सर्वोपरि हित सुनिश्चित हुने गरी ऐन कानून बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका सबैलाई जवाफदेही बनाउन संसद र सांसदको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्छ ।