सम्पादकीय
भ्रष्टाचार आजको समय र व्यवस्थामा पनि व्याप्त छ । भ्रष्टाचार समाजको शत्रु हो, र पनि किन व्यापकता देखिन्छ । आखिर किन ? व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । पात्र फेरिए पनि हिजोको खराब प्रवृत्ति फेरिएन । अर्बौं भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना अनेकन काण्ड बनिरहे । यस्तो बेथिति र भ्रष्टाचारको काण्डमा सरकारका शासकीय भूमिकामा रहेका उच्च स्तरीय नेतादेखि कर्मचारी, कार्यकर्ता सम्म देखिए । तर, यस विरुद्ध आम नागरिक स्तरमा चुपचाप त्यसको स्वीकार्यता जस्तो दृश्य सर्वत्र देखिन्छ । यद्यपि, अहिले भष्टाचारजन्य कसुरको हदम्यादलाई ५ वर्षभित्र सीमित गर्ने तथा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई अनुसन्धानको दायराबाट उन्मुक्ति दिने गरी विद्यमान ऐनमा गरिन लागेको संशोधनको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन मात्र होइन, सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।
अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न, मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ प्रचलनमा छ । हाल प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ । अहिलेको विधेयकमा चाहिँ उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित दुइटा विधेयकबारे संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल जारी रहँदा ती प्रस्तावित कानुनमा समाविष्ट कतिपय प्रावधानबारे व्यापक चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको मात्र छैन । सडकमै आन्दोलन प्रदर्शन सुरु भएको छ । त्यसमध्ये धेरैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा राखिएको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । अधिकांश सांसदहरूले पनि विधेयकमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद हटाउनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव त गरेका छन् । यद्यपि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चलेपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान उपयुक्त नभएको धारणा कैयौँ सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् । उक्त मतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नागरिक स्तरबाट भने उचित नभएको र निलम्बन नगरिए त्यस्ता व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्ने भन्दै असहमति जनाइरहेका छन् ।
विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनी गरिएको संशोधन प्रस्ताव आखिर किन र केका लागि ? यसले तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा के कस्तो अर्थ र असर पर्छ ? अहिलेको कदमले भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हद म्याद कै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्छ । सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ, अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भूमिका खेलिनु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिनुका पछाडि कुन स्वार्थ, नियत र तत्वले काम गरिरहेको छ ? अब यसको जरुर खोज अनुसन्धान गरिनु पर्छ । पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू टुंग्याउन नसकिरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ । जसमा यस्तो हदम्यादले दोषीहरू उम्कने अवस्था बन्न सक्ने तर्फ संसद सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भनेको संगीन अपराध हो । यो रानीतिक, सामाजिक, आर्थिक अपराध हो र यसमा कुनै पनि हदम्याद राखिनु भनेको कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो ।
