सम्पादकीय
नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आधारभुत आवश्यकताका शिक्षा र स्वास्थ्य नै महँगो छ । जसको गुणस्तरमा सामान्य सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको आधारभुत आवश्यकता ठानेर राज्यको दायित्व र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह भन्दा पनि यसको व्यापार नै नेपालमा निकै फस्टाएको छ । सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयहरु कम प्रभावी देखिएका छन् तर, निजी अस्पताल र विद्यालयहरुमा भिड देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने ध्येयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो । यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आम नागरिकको आकर्षण र सहजता पनि हुँदै गयो । यद्यपि, बीमारत नागरिकलाई सरकारी अस्पतालहरुमा पछिल्लो समय निकै सास्ती र सकसको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवात भयो । जुन बेला पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउनुका साथै आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । १० वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार त भएको छ, तर अहिलेसम्म २८ प्रतिशत (८३ लाख ६२ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । यसमा पनि सरकारले महिला स्वास्थ्य संयंसेविका, अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवारको वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेको संख्या उल्लेख्य छ । बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरुलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७०÷७५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।
एकातिर स्वास्थ्य बीमामा उल्लेख्य उत्साहजनक आकर्षण छैन भने अर्कोतिर बीमा गरेका नागरिक पनि अस्पतालहरुमा पुग्दा प्रक्रियागत झञ्झटले आजित बनिरहेका छन् । ठूला सरकारी अस्पतालहरुमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घन्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् । थप चेकजाँच गर्नुपर्ने भयो भने अनेक समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएर होस् वा पालो नपाएर होस्, समयमा सेवा पाउन गाह्रो छ । र निजी नै अन्तिम विकल्प ठान्न बाध्य भइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा हाम्रो जस्तो देशका लागि अपरिहार्य छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । फार्मेसीमा तोकिएको औषधि पाइँदैन । बीमाभित्र समेटिएका धेरै औषधि ‘छैन’ भनिदिन्छन् । अनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई सेवा प्रदायकहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ । यसका लागि बीमा प्रति आकर्षण ल्याउन जरुरी छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीका रुपमा प्रदीप पौडेलको आगमन सँगै बीमा रकमको दायरा पाँच लाख पु¥याउने प्रस्ताव छ । यसले राजनीतिक रुपमा आकर्षण त गर्न सक्छ, तर अहिले नै पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउन असम्भव जस्तै छ । सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर बीमा अन्तर्गत ल्याउने निर्णयमा सरकार कहिले पुग्छ कुनै टुंगो छैन । तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने हतारमा बीमा रकम बढाउने प्रचारमुखी घोषणा गरेको जस्तो देखिएको छ । बीमा गरेका सेवाग्राही दोस्रो दर्जाका सेवाग्राही जस्तो व्यवहार अस्पतालमा देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ नसोच्ने हो भने राम्रो हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य बीमा बिफल बन्ने खतरा छ ।