सम्पादकीय
केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रादेशिक राजनीतिमा पनि पुरापुर बदलाव आयो । अरु ६ प्रदेशमा तत्काल केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण फेरिए सँगै वर्तमान सत्ता समीकरणको नयाँ सरकार बन्यो । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारको फेरबदलमा कुनै परिवर्तन भएन । नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारको समर्थनमा बल्लतल्ल टुपुक्क बहुमत पु¥याएर सरकार बनेको थियो । मनाङबाट निर्वाचित दिपक मनाङे र फणिन्द्र देवकोटाको समर्थनबाट पाण्डे मुख्यमन्त्री त बने नै, मनाङे र देवकोटा दुवै जना मन्त्री बने । केन्द्रमा दुई ठुला दल कांग्रेस एमाले समीकरण बने पनि अप्ठ्यारोमा साथ दिएका उनीहरुलाई नहटाउने अडानमा कांग्रेस अडिग रह्यो । एमालेले सार्वजनिक रुपले नै असन्तुष्टि जाहेर ग¥यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुहा¥यो । कांग्रेस नेतृत्वसम्म पनि यो विषय पु¥याइयो । कांग्रेसको बैशाखीको भरमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘प्रदेशका कुरा तलै मिलाउन’ निर्देशन दिए । अन्ततः सोमवार चारवटा मन्त्रालय सहित नेकपा एमाले गण्डकी सरकारमा सहभागिता जनाएको छ । यसपटक बागलुङका कृष्ण पाठक समेत मन्त्री बनेका छन् । यो जिल्लावासीका लागि खुशीको कुरा हो ।
समीकरण अनुसारको मन्त्रीपरिषद विस्तार सँगै गण्डकीमा फेरि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ । एमालेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने भए पछि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुम्पिने निर्णय ग¥यो । जबकि मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसभित्रबाट मन्त्रीका आकांक्षी रहेकाहरुलाई मन्त्री बनाउनेतर्फ भन्दा पनि हिजो आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन सघाउने नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई दरिलो गरी च्यापे । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अगाडि ती दुईलाई छाड्न नसक्ने अडान लिएका थिए । नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालय छोड्नुपर्ने भए पछि मनाङेले स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारीमार्फत् राजीनामा पठाए । वन मन्त्रालयमा बजेट नहुने, काम देखाउन पनि नमिल्ने तर्क सहित मनाङेले दिएको राजीनामाले अहिलेका मुख्य दल र तिनका नेताहरुलाई गतिलै पाठ र सन्देश मिल्न सक्छ ।
दुई ठुला दल बिचको सत्ता समीकरण नै धेरैका लागि ‘सप्राइज’ बनिरहेको छ । र धेरैले यसलाई एउटा बाध्यताको विन्दुमा बनेको सरकार भए पनि यसको आयुकाबारेमा भने चौतर्फी संशय छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँगै अब ढिलै भए पनि गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस एमाले सरकारले पूर्णता पाएको छ । तर, अब के कसरी काम कार्य र सहकार्य हुन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय छ । गण्डकी प्रदेशसँग चरम अस्थिरताको विगत छ । पछिल्लो चुनाव पश्चात नै कहिले कांग्रेस माओवादी, कहिले एमाले माओवादी, कहिले कांग्रेस, राप्रपा, स्वतन्त्र मिलेर सरकार बन्ने बनाउने अनुक्रम छ । त्यसमा पनि बहुमतको अंक गणित निकै जटिल भएकाले गण्डकीमा बढी रस्साकस्सी छ । अहिले पनि सत्ता सहकार्य गरेका दलहरु बिच अविश्वास व्याप्त छ । तर, जनअपेक्षा र आवश्यकता बढी भएकाले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसमा वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे र उनी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । नत्र मन्त्रीको सूचिमा नाम दर्ज गर्ने कुराले मात्र कुनै अर्थ राख्ने छैन ।