सम्पादकीय
शिक्षा विकास, परिवर्तन र समृद्धिको मुख्य आधार स्तम्भ हो । यसको यथोचित उपयोग, विकास र अभिवृद्धि बिना मुलुकको समृद्धि असम्भव प्रायः छ । तसर्थ, शिक्षालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ । यद्यपि नेपालमा न त पूर्णतः निःशुल्क छ, न सर्वसुलभ र गुणस्तरीय छ । आजको समय र अपेक्षाकृत अनुकुलको शिक्षा हासिल गर्ने अवस्था नभए पछि पछिल्लो समय युवाहरु उच्च शिक्षा अध्ययनको लक्ष्य र बाहनामा परदेशिने संख्या अधिक छ । यही प्रवृत्तिका कारण समाजमा १० पास गरे हलो छोड्ने, १२ पास गरे थलो छोड्ने उक्ति चर्चित बनिरहेको छ । यसले नेपाली समाजको भोलिको भविष्य जटिल मोड तर्फ गइरहेको प्रतीत समेत भइरहेको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरु सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो होइन, बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनिरहेका छन् । मुलुकमा दुई खालको शिक्षा प्रणाली अभ्यासमा छ । दुई खालको शिक्षाले समाजमा वर्ग बिभाजनमा थप बल पु¥याइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकताका विषय निकै खर्चिलो बनिरहेको छ । यसले नागरिकहरु जबरजस्त धन कमाउन परदेशिन बिबश बनिरहेका छन् । यही बिद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ आएको ६ वर्षपछि मात्र सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८१’ को मस्यौदा बनाएर सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । कार्ययोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ । कार्य योजना अन्तर्गत कुन काम कहिलेसम्म गर्ने र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हुने भन्ने तोक्दै त्यसबाट आउने अपेक्षित नतिजा समेत कार्य योजना मै समेटिएको छ । जसअन्तर्गत अधिकांश कामका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसंख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक छ । उनीहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने, बालबालिकालाई समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अर्बौ बजेट आवश्यक देखिन्छ । अहिले दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका काम गर्न थप दुई खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकार यो बजेट व्यवस्था गरेर निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा खास गम्भिर विगत देखि नै देखिएको छैन । वर्तमान सरकारले पनि कति गम्भिरताका साथ काम गर्छ भन्ने संशय छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक गुणस्तर र व्यवहारिक जीवन उपयोगी शिक्षाको अभावमा विदेशिनेहरुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाम छ । त्यसैले अहिले चलिरहेका शिक्षा निःशुल्क, गुणस्तरको बहस र समय सापेक्ष रुपमा यसको कार्ययोजना र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।