जनप्रतिनिधिमाथि मुद्दाको चाङ

सम्पादकीय
मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि गणतन्त्रको आवाज बुलन्द बन्यो । त्यही गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले संघीयता सुनिश्चित ग¥यो । संघीय व्यवस्था अनुसार तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह)को सरकार बन्यो । जसबाट काठमाडौं केन्द्रित सिंहदरबारको शासन विकेन्द्रित हुने अपेक्षा व्याप्त थियो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको आगमन पछि समाज र देश कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसा थियो । तर बिडम्बना संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको वर्षौ भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत विकास, समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन । जनताकै अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका प्रति तिब्र रोष छ । कारण जनप्रतिनिधि माथि नै आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको चाङ छ । जुन नेपाली समाज र देशका लागि गम्भिर चासो र चिन्ताको विषय हो ।

जनप्रतिनिधि अनियमिततामा सम्लग्न भएको तथ्य र तथ्यांक झस्काउने खालको छ । तीन तहमा स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा अनियमितताका मुद्दा बढी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार स्थानीय सरकारका मात्रै ४५६ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय सरकार प्रमुख (अध्यक्ष र नगर प्रमुख) २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर छ । अन्य मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्ष, खरिदार, वडा अध्यक्ष, ठेकेदार र इन्जिनियर, ओभरसियर र उपभोक्ता समितिका सदस्यसम्मलाई विपक्षी छन् । अख्तियारले यो आर्थिक वर्षमा पूर्व र वर्तमान गरी २० जना स्थानीय सरकार प्रमुख र १४ उपप्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल २०१ थान मुद्दामा ४७ जना प्रमुख र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यसरी दायर भएका मध्ये ७८ थान मुद्दा स्थानीय सरकारमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छ । अख्तियारले एक हजार ५४५ जनालाई विपक्षी बनाएको छ भने ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ ।

स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको पछिल्लो तथ्यांकले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार मात्र पुगेको छैन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति पनि पुगेको प्रष्ट भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि सबै भन्दा धेरै उजुरी पनि संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत नै परेको छ, जो स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय हो । संघीय मामिला मन्त्रालयमा ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यसरी परेको उजुरीमा सबै दोषी छन् भन्ने होइन । तर, स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार, बेथिति रहेछ भन्ने बुझ्न भने तथ्यांक काफी छ । अब स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्नका साथै सुशासनयुक्त बनाउन पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मुख्यतः जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिक पनि सचेतताका साथ रखबारी गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाको कर्मचारीको रजगज र अहिलेको संघात्मक शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र शासन पनि उस्तै भयो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।