सम्पादकीय
नेपालमा आवश्यक उद्योग कलकारखाना प्रयाप्त छैनन् । भएका उद्योग कलकारखाना पनि कति बन्द भइसकेका छन् भने कति बन्द हुने क्रममा छन्, कति रुग्ण अवस्थामा छन् । बिडम्बना के हो भने देशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन भूमिका खेल्ने उद्योगहरु राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा थुप्रै स्थापित थिए । त्यस मध्ये अधिक त समयक्रमसँगै बन्द भइसकेका छन् । अहिलेको परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि उद्योग कलकारखाना खोल्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने तर्फ सरकारले कुशल नेतृत्व र सही नीति अबलम्बन गर्न सकिरहेको छैन । चाहे जुनसुकै सिद्धान्त, विचार र दर्शन बोकेको राजनीतिक दल र गठबन्धनले नेतृत्व गरेको सरकार होस्, आम नागरिकमा आशा, उत्साह र भरोसा पैदा गर्न सकिरहेको छैन । बरु एक पछि अर्को निराशा उत्पन्न गर्ने घटना र गतिविधिमा सरकार उद्दत छ ।
नेपालको उद्योगको पछिल्लो तथ्य र तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक अवस्था छ । पहिले राम्ररी चलेका सयौं उद्योग रुग्ण अवस्थामा छन् । कुनै समय छाला जुत्ता–चप्पलको स्वदेशी मागलाई धानेको बहुचर्चित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण गरेर ध्वस्त मात्रै पारिएन, कारखानाको १० रोपनी जग्गासमेत तीन दशकदेखि व्यक्तिले हत्याएको घटना ताजै छ । अघिल्लो सरकारले केही महिनाअघि मात्रै उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ताजस्तै भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना पनि चीनकै सहयोगमा खुलेका थिए । यी कारखाना पनि निजीकरण गरेर सिध्याउने सुरुवात ०४९ मै भएको थियो । ०५० र ०६० को दशकमा मात्रै सरकारले यस्ता १८ संस्थान निजीकरण गरेको थियो । अहिले फेरि कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले थप नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न थालिएको छ । विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले रुग्ण उद्योगलाई यथोचित योजना र सोचबाट सञ्चालन होइन, निजीलाई सुम्पने र पोस्ने कार्य गरिएको छ ।
अहिले रोजगारको अभावमा दैनिक हजारौं युवा परदेशिन बाध्य छन् । यही अवस्था कायम रहने हो भने भोलिको कहालीलाग्दो अवस्था निकै भयानक देखिन्छ । उद्योग कलकारखाना नखोल्ने, भएकालाई प्रोत्साहित नगर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान नदिने हो भने त्यसले अन्ततः विदेश पलायनलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । रुग्ण उद्योग के कसरी चलाउने भन्दा पनि निजीलाई दिएर धन, शक्ति र सत्ता आर्जन गर्ने होड छ । रुग्ण उद्योग चलाउनेभन्दा जग्गासहितको भौतिक सम्पत्तिमा स्वार्थसमूहका आँखा केन्द्रित छन् । निजी उत्पादनको ‘एकाधिकार’लाई नियन्त्रणमा राख्न र नागरिकलाई सहुलियतमा सेवा दिन सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान (उद्योग) बलिया हुनु जरुरी छ । तर, नेपालमा विदेशी दाताको सहयोगमा खोलिएका ठुल्ठुला सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाएर निजीकरण गर्ने कार्यले देशको हित गर्दैन । यद्यपि, यसमा सरकारले असल नियतका साथ नीतिगत सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने उल्लेख्य सफलता मिल्न सक्छ ।
