सम्पादकीय
मानव तस्कर नेपालको डरलाग्दो सामाजिक समस्या हो । बरु पहिले पहिले भारतको मुम्बइ र अरु बिभिन्न शहरमा चेलीबेटी बेचबिखन हुने कथा पुरानो भइसक्यो । तर, अचेल समयक्रमसँगै भिन्न स्वरुप र शैलीमा मानव तस्कर जारी नै छ । त्यो कहिले सत्ता र शक्तिवाल मन्त्री, नेताका आड, भरोसा र संरक्षणमा भइरहेको छ, कहिले सेलिब्रेटीहरुको बिभिन्न सांस्कृतिक समारोहका नामहरुमा भइरहेको छ । जसमा झट्ट हेर्दा केही छैन, नभएको जस्तो त देखिन्छ । यद्यपि, सत्ता, शक्ति र धनको आडमा भइरहेको मानव तस्करको यस्तो खेलले राज्य त लाचार बनिरहेको छ नै, कतिपय अवस्थामा विदेश जे जसरी भए पनि पुग्ने लालसामा लाखौं करोडौं ठगिएर घर न घाटको हुने अवस्थामा पुग्नेहरु नेपाली समाजमा प्रशस्तै छन् ।
पछिल्लो समय मानव तस्करकै आरोपमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी नै जापान भ्रमणका क्रममा मुछिए पछि यो विषयले पुरै देश तरंगित बनिरहेको छ । जापानको राजधानी टोकियोस्थित टोकियो महानगरपालिकामा आयोजना हुने भनिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै तीन युवा जापान पुगेका थिए । अधिकारीसँगै तीन युवालाई टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरेपछि उनीहरू गत १७ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए । मानव तस्करीमा मुछिएपछि बुधबार मात्रै मन्त्री अधिकारीले पदबाट राजीनामा त दिएका छन् । तर, यो विषय यसै सेलाउने अवस्था भने छैन । यस घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका तीन युवाले तस्करलाई प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले बुझाएको खुलेको छ । धादिङको त्रिपुरा–सुन्दरी गाउँपालिका– ६ का महेश पाण्डेलाई जनही १० लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको बयान दिएका छन् । उक्त रकम मन्त्री अधिकारीकहाँ पुगे–नपुगेको विषयमा भने अनुसन्धान जारी छ । यसबिचमा जापानसम्म पु¥याउने, टिकटको व्यवस्था गर्ने, नक्कली कागजात बनाउने, भिसा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रयोजन के कसरी भयो ? त्यो पनि अवश्य निकट समयमै खुलासा हुनेछ ।
मानव तस्कर सत्ता र शक्तिमा भएका बेला ऐश आरामको आशक्ति, शीघ्र धन आर्जनको लालसा, वैदेशिक भ्रमणको मोह लगायतका कारणबाट बढी सिर्जित छ । जसको मोहजालमा कोशी प्रदेशका मन्त्री अधिकारी पनि जान अन्जानमा फसेका छन् । प्रादेशिक सरकारका शक्तिशाली त्यो पनि कानुन मन्त्री नै यस्तो प्रकरणमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसमा प्रहरीले निश्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । दोषी देखिए निःसन्देह कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । मन्त्री अधिकारी अहिलेको सत्तारुढ दलकै नेता भए पनि उनी आवद्ध दल नेकपा एमालेले गम्भिर प्रकरणमा मुछिएकाले तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि उनी यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरिक छन् भने अहिलेको राजीनामाले मात्र पुग्दैन, उनलाई सत्ताको आडमा कुनै पनि बाहनामा संरक्षण गरिनु हुन्न । दोषी देखिए कारबाही जरुर गरिनु पर्छ ।
