सम्पादकीय
हामीकहाँ कतिपय सरकारी प्रक्रियागत जटिलता यस्तो छ, जसका कारण आफ्नै देशमा केही पृथक गर्न खोज्नेहरु पनि एकाएक निरुत्साहित हुने गर्छन् । अर्को तर्फ सरकारी प्रणाली र प्रक्रियालाई नै बेवास्ता गरेर जबरजस्त अघि बढ्ने बढाउने प्रवृत्ति पनि सर्वत्र छ । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो समय गण्डकी विश्वविद्यालयमा देखिएको छ । जुन विश्वविद्यालयले कानून विषयको अध्यापन थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून विभागअन्तर्गत बीएएलएलबीमा पहिलो वर्ष भर्ना भएका ४८ विद्यार्थी अहिले छैटौँ सेमेस्टर पुगिसकेका छन् । ती समेत गरेर कुल १६० विद्यार्थी कानून पढिरहेका छन् । तर विश्वविद्यालयले नेपाल बार काउन्सिलबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत गराएको छैन । विश्वविद्यालयले नियम बमोजिम पाठ्यक्रम स्वीकृत नगरी अध्यापन गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
के कानुन विषय अध्यापनका लागि काउन्सिलको अनुमति अपरिहार्य हुन्छ ? हुन्छ भने यसरी तीन वर्ष सम्म पाठ्यक्रम स्वीकृत नगराउँदा के क्षति र कारबाही हुन्छ ? नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानून शिक्षा) नियमावली, २०७७ अनुसार विश्वविद्यालयले काउन्सिलबाट कानून विषय पढाउन स्वीकृति लिनुपर्छ । उक्त नियमावलीको १७(१)मा कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावली लागू हुनु अगाडि नै कानूनी शिक्षा सञ्चालन भइरहेको भए काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने १७(२) को व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नियम ७(५) मा पठनपाठन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले काउन्सिलको जानकारीका लागि अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो जानकारी प्रदान नगरी पढाउन थाले पठनपाठन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकार गर्न काउन्सिल बाध्य नहुने पनि उक्त नियममा उल्लेख छ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयले कानूनको पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि बार काउन्सिलमा पठाएकै छैन । काउन्सिलले पाठ्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र पढाउन विश्वविद्यालयलाई २०७८ फागुन १ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यसपश्चात पनि विश्वविद्यालयले कुनै वास्ता नगरे पछि काउन्सिलले २०७९ वैशाख २२ गते अर्को पत्र पठायो । पहिलो पत्राचार भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम स्वीकृत नगराई अध्यापन गराइरहेको छ ।
सरकारी नियमावलीमा जे व्यवस्था छ, त्यो पुरा गर्नु गराउनु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो । त्यसबाट विश्वविद्यालय चुकिसकेको छ । विश्वविद्यालय नयाँ र यस्तो समस्या निस्किँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत संशय पैदा भएको छ । उल्टै पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी पढाइरहे स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल गराउन बाध्य नहुने चेतावनी दिएको छ । यो परीक्षा उत्तीर्णले मात्र कानून व्यवसाय गर्न पाउने भएकाले विद्यार्थीको भविष्यमा किन खेलवाड गरिएको छ ? यस्तो आखिर किन ? कसका कारण र लापरबाही यस्तो उदेक लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको हो ? यसको खोज, अध्ययन र सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाइनु पर्छ । अब जति सक्दो छिटो नियमावली अनुसार पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि पहल र प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
