सम्पादकीय
सरकार गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नु पर्ने काम गर्ने खराब अभ्यास र कायैशैलीबाट वर्षौदेखि आलोचित छ । कहिले समयमै गर्नुपर्ने काम र कदम सही समयमा नगर्दा पनि उस्तै आलोचना सत्ता सञ्चालकहरुले बेहोरिरहेका छन् । चाहे कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार होस् या कांग्रेस नेतृत्वको सरकार होस् या कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त गठबन्धन सरकार होस्, सबैजसोको कार्यशैली र व्यवहार उस्तै छ । सरकारको बागडोर सम्हालिरहेकाहरु आखिर किन यस्तो असक्षमतामा कुर्चीमा बसिरहेका छन् ? उनीहरु यस्तो बेवास्ता र चौतर्फी आलोचनामा बसिरहँदा के साँच्चिकै खुशी र आत्मसन्तुष्टि मिल्छ होला ? उनीहरुमा जनता प्रतिको जवाफदेहिता किन देखिदैन ? निकै सोचनीय छ ।
सोमबार सरकार यस्तै एउटा सार्वजनिक विदाको निर्णयबाट आलोचित छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय त ग¥यो । तर, उक्त विदा दिने निर्णय सरकारी कार्यालय खुल्ने खुलाउने समय विहान १० बजे सेरोफेरोमा मात्रै खबर सार्वजनिक भयो । जतिबेला सरकारी कर्मचारी, विद्यालय, क्याम्पसमा अध्ययरत शिक्षक, विद्यार्थी, अरु संघ संस्था कार्यालयमा काम गर्नेहरु पनि कति अफिस हिँडिसकेका थिए, कति अफिस पुगिसेकका थिए । विद्यालयहरु त बिहानैदेखि खुलिरहेकै थिए । अधिकांश निजी विद्यालयहरु भने ढिलो प्राप्त सूचनाका कारण खुलै रहे । बैंक लगायतका अन्य निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरु पनि कर्मचारीहरु आउने क्रम जारी थियो । यो निर्णय सार्वजनिक हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारीहरुमा अलमल देखियो । कर्मचारी कार्यालय पुगेर काम सुरु गरिसक्दा सरकारको बिदासम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएपछि खुलिसकेका कार्यालय बन्द हुन पुगे । आइसकेका कर्मचारीलाई काममा लगाउने कि खुलेका कार्यलय बन्द गरेरै भए पनि सरकारको निर्णय मान्ने भन्ने अन्यौल देखिन्थ्यो । यही कारण दिनभर सरकारको सामाजिक सञ्जाल, चिया चौतारी लगायतका सार्वजनिक स्थलमा चर्को आलोचनाको विषय भयो ।
हुन त कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको निधनमा शोकमा सार्वजनिक विदा नै दिने अभ्यास र प्रवृत्ति कति वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ ? यो कति राम्रो ? भन्नेमा विस्तारै छलफल बहस हुन थालेको छ । साँच्चिकै दिवंगत व्यक्तिको सम्मानमा राज्यले त अत्येष्टिमा राजकीय सम्मान, अरु बिभिन्न विकल्पहरु पनि छन् । पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टिमा पनि पार्थिव शरीरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । सम्मानमा १७ तोपको सलामीसमेत दिइएको थियो । अब शोकमा सार्वजनिक विदा होइन, खुल्ला गरेरै नयाँ तबरले सम्मान, समवेदना अभिव्यक्त गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ । फेरि पनि सोमवार पूर्व सभामुख जस्तो व्यक्तिको निधनमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय परम्परागत प्रचलन र अभ्यासका खातिर भएकाले अन्यथा होइन । खाली यथोचित समयमै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद वैठकले निर्णय गर्नुपथ्र्यो । सरकार यसमा चुक्यो । अब यी र यस्ता हर सवालमा सरकारले आफुलाई जिम्मेवार ढंगले जनता माझ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता गैरजिम्मेवार काम, कदम र कार्यशैलीले जनतामा बिस्तारै बितृष्णा र अविश्वास पैदा गर्नेछ । जसले सत्ताको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ ।