सम्पादकीय
सामाजिक सुरक्षा कोष, जसको केही वर्ष अघि धुमधामका साथ सरकारले घोषणा गरेको थियो । नेपालका सबैजसो मूलधारका दैनिक पत्रिकामा कभर विज्ञापन सहित सुरु गरेको र राष्ट्रिय रुपमा चर्चा परिचर्चा भएको यस कोष शुभारम्भ भएको ७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको कोषमा हाल १७ लाख ९७ हजार ६ सय ४० बढी योगदानकर्ता (श्रमिक) आबद्ध भएका छन् । १९ हजार ७६९ रोजगारदाता समेत आबद्ध भएका छन् । जसमा १२ लाख ५३ हजार ६१५ जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक छन् । कोषमा हाल ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषले स्वास्थ्य उपचार, पेन्सन लगायतका सुविधाका लागि ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
खासमा के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ? अझै पनि आम बुझाईमा थुप्रै अन्यौलता, भ्रम र कार्यान्वयनमा जटिलता छ । । विशेष गरी सरकारले बैंक ,सरकारी जागिर तथा अन्य ठूला कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भन्दा उद्योग धन्दा, इटा भट्टा,गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था,अन्य विभिन्न कम्पनी लगायत सबै कम्पनी तथा मजदुरहरु कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधीमा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर निर्माण हुन्छ । सो कोषबाट श्रमिकलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो । वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत २८.३३ प्रतिशत र बाँकी रकम अन्य सुविधाको लागि छुट्याइएको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले थालेको पहल र प्रयास सकारात्मक छ । श्रमिक योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुकोआर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने थुप्रै समस्या, अन्यौलता र जटिलता देखिएका छन् । रोजगारदाताको प्रकृति, लागू हुने कानून फरक भएकोले कतिपय रोजगारदाताहरू नवीकरण नभएको, साझेदार परिवर्तन भएको, सम्झौता, परियोजना समाप्त भएकै आधारमा अस्तित्व नरहने अवस्था लगायतका कारण सबै रोजगारदातालाई एकै पटक एउटै कानून भित्र समेट्न खोज्दा कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी समेतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याइसकेपछि तीनै वटा संस्था (सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष)लाई मर्ज गर्ने र एउटै बृहत् कोष बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष अपरिहार्य भएकाले यसमा देखिएका अस्पष्टता, अन्यौलता र जटिलतालाई चिर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्छ । योगदानकर्ताले सुरक्षित महसूस गरी सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति आकर्षण र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।
