सम्पादकीय
सिंगो विश्व डिजिटलमय बनिसकेको छ । कुनै बेला भुगोलले सात समुन्द्र पारि जस्तो लाग्ने देश र स्थानहरु अहिले एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) जस्तो बनिसकेको छ । एक देशबाट अर्को देशमा बस्नेहरुसँग विकसित प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका बिभिन्न माध्यमहरुले एकसाथ भएको आभाष दिलाइरहेको छ । तर, प्रविधिको तिव्रतर विकासका बिच पनि नेपालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत सुधार र विकास गर्न सकेको छैन । यद्यपि, केही सरकारी मन्त्रालय र कार्यालयहरुले सेवालाई डिजिटलाइज बनाउन थालेका छन् । हालै मात्र पनि कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयले सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान थालेको छ । जसका कारण तत्काल सेवा प्रवाहमा समस्या र ढिलाई भए पनि यो आजको समय र समाजको अपरिहार्य कदम बनेको छ ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको विकास र परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय हामीकहाँ सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत दिने अभ्यास हुन थालेको छ । हुन न त नेपालमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै सरकारी सेवालाई इ–गभर्नेन्सको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । यसको उद्देश्य सरकारी कार्यालयका कामहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरियो । तर, सेवा लिन नागरिक सरकारी कार्यालय सम्म नै पुग्नुपथ्र्यो । अब यस्तो सेवा र अभ्यासले पुग्दैन । अबको पहलकदमी भनेको सरकारी सेवाहरुमा डिजिटाइजेसनको हो । जसमा सेवाग्राही नागरिक सरकारी कार्यालयमा धाउने होइन, सरकारी सेवा जनताको हात हात र घर घरमा पु¥याउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, अहिलेको अभ्यास र अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल प्रविधिको यथोचित उपयोगमा कमजोर अवस्थामा छ । सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने हार्डवयर, सफ्टवयर, नेटवर्किङदेखि डाटाबेसका कुराहरु नेपालमा बन्दैनन् । ब्यान्डविथदेखि मोवाइल र ग्याजेट किन्न नेपालले वर्षेनी अर्बौ रकम खर्च गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले नागरिकको सेवाको सहजता र पहुँचका लागि कुनै कदम नचालेको भन्ने कदापि होइन । केही त अवश्य सुरुवात भएको छ, यद्यपि यो प्रयाप्त छैन । आज पनि सरकारी कार्यालयहरुमा ढुसी लागेका सरकारी ढड्डाहरु पल्ट्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि ६,७ वटा झ्यालमा नपुगी काम पुरा नहुने बिडम्बना छ । सरकारले ढंग नपु¥याउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन पनि अनिश्चित छ । भएका प्रविधिमैत्री सेवा पनि नियमित सञ्चालन नहुँदा पुरै दिन सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने दुर्भाग्य छ । केही साता अघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका राहदानी विभाग र कार्यालयहरु सर्भर डाउन हुँदा दिनभर सेवाग्राही प्रभाबित बने । उता, लाइसेन्स, इम्बोस्ट नम्बर प्लेटहरुको हालत उस्तै छ । सरकारले ल्याएको नागरिक एप सरकारी सेवाको एकीकरण गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । सार्वजनिक सेवादेखि भुक्तानी प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आएको छ । अरु सार्वजनिक प्रशासनिक निकायमा पनि प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै सकारात्मक परिवर्तनहरु भएको छ, नयाँ प्रविधि अनुसार कर्मचारीतन्त्र र नागरिकले पनि त्यसलाई सहज र यथेष्ट रुपमा प्रयोग र प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । अब राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्ने र नागरिक घरमै बसिबसी सेवा पाउने वातावरण जरुरी बनाइनु पर्छ ।
