सम्पादकीय
वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाली कानुन क्षेत्रमा मात्र होइन, अरु क्षेत्रमा पनि सम्मानित पदका रुपमा लिइन्छ । कानूनी क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदर स्वरूप दिइने लब्धप्रतिष्ठित उपाधि मानिन्छ । यस्तो पदवी उपाधि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ ले वकिलहरूलाई दिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिले कानुन व्यवसायीको विशिष्ट हैसियत बताउँछ । इजलासहरुमा पनि वरिष्ठ अधिवक्तालाई सम्मानित स्थान र व्यवहार हुन्छ । सोही अनुसार कानुन व्यवसायीलाई यस्तो पदवी पाउने कुरा एक रहर र लक्ष्य जस्तो हुन्छ । तर, पछिल्लो समय कानूनी क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर स्वरूप दिइने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहुँच र प्रभावको भरमा जथाभावी बाँडिंदा यसको गरिमा खस्किदै गएको छ । जसले वरिष्ठ अधिवक्ता पाउनेको मात्र होइन, उपाधिकै बदनामी समेत भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमै ख्यातिप्राप्त वकीललाई वरिष्ठको उपाधि दिइने चलन छ । बेलायतबाट सुरुवात भएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने प्रचलन नेपालमा २०१३ सालदेखि सुरु भयो । बेलायतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत मन्त्री सरह छ । तर, नेपालमा त्यो हैसियत छैन । गत शनिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले १५९ जना वकिललाई वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । यो सँगै नेपालमा यस्तो उपाधिले विभूषित हुनेको संख्या ७४० पुग्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल)का अनुसार हाल सम्म करीब २३ हजार कानून व्यवसायीले वकालतको परीक्षा दिएर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् । माथिको संख्या हेर्दा लाइसेन्स प्राप्त कुल वकिल मध्ये वरिष्ठको उपाधि पाउने करीब तीन प्रतिशत छन् । २०७४ सालसम्म यस्तो उपाधि पाउने जम्माजम्मी १७६ जना थिए । तर विवादास्पद छविका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा उपाधि पाउनेको संख्या दोब्बर भन्दा बढी २७२ भयो । जुन उपाधि दिने सबैभन्दा विवादित निर्णय मानिन्छ ।
कानुन क्षेत्रमा योगदान पु¥याएकालाई सम्मान गर्ने संस्कार सुन्दर र सकारात्मक कुरा हो । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धित व्यक्तिले समाज, राष्ट्र र न्यायिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई गरिने कदर हो । तर, सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा जे जसरी वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी बाँडिएको छ, त्यसले दिन प्रतिदिन पदवी बदनाम बनिरहेको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको साख घट्दो क्रममा छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठताको उपाधि मापदण्ड विपरीत जथाभावी बाँड्ने, अर्काेतर्फ वकिलहरूले पनि पहुँच प्रयोग गरेर उपाधि हात पार्ने होड र नियतका कारण यसको ओझ घटिरहेको छ । भूगोलका आधारमा २२ गुणा र जनसंख्याका आधारमा ४६ गुणा ठूलो भारतमा नेपालमा भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने संख्या कम छ । यो नै बेथिति ज्वलन्त उदारण र लोकलज्जाको विषय हो । यसले असली योगदानमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरुलाई पनि गौरव गर्न हिच्किचाउने अवस्था पैदा भएको छ । वैज्ञानिक मापदण्ड बिना दिइने पदवीले मान होइन, कानुन व्यवसायी र पदवीकै अपमान गर्ने निश्चित छ । उपाधिको गरिमा बचाउन ‘विधिशास्त्री’ को छवि बनाएर कानूनमा योगदान दिनेलाई मात्र सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न अपरिहार्य छ ।
