सम्पादकीय
बालबालिका भोलिको देशको कर्णाधार हुन्, भविष्य हुन्, भोलिको नेतृत्वकर्ता हुन् । उनीहरुको रेखदेख, शिक्षादिक्षा, हुर्काइ बढाइ स्वभाविक अभिभावकीय दायित्व मात्र होइन, सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो । तर, नेपाली समाजमा बालबालिका माथि हुने बिभिन्नखाले हिंसाले बाल अधिकारको हनन त भएको छ नै, उनीहरुको स्वतन्त्रपूर्वक बाच्ने मौलिक अधिकारबाट पनि बञ्चित भइरहेका छन् । पछिल्लाो बाल यौन हिंसाको सार्वजनिक तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । बालबालिकामाथि यौन हिंसाका घटना बढ्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । एक वर्षको अवधिमा दुई हजार २५५ जना बालबालिकामाथि यौन हिंसा भएको पाइएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रहरीमा परेको उजुरीको तथ्यांक हो । उजुरी नपर्ने घटना धेरै हुन सक्ने छ ।
यौन हिंसा अन्तर्गत बलात्कार, बलात्कार प्रयास, अप्राकृतिक मैथुन, सार्वजनिक स्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बालयौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराध पर्दछन् । पछिल्लो एक वर्षमा महिलामाथि तीन हजार ४८९ यौन हिंसा भएका छन्, जसमा दुई हजार २५५ बालिका छन् । कुल संख्याको यो ६४ प्रतिशत हुन्छ । ११ देखि १४ वर्ष उमेरका बालिका सबैभन्दा धेरै हिंसा भोग्नेमा पर्दछन् । एक वर्षमा यो उमेर समूहका ७७७ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै, १० वर्षमुनिका ३७६, १५ र १६ वर्षका ६७३ तथा १७ र १८ वर्ष उमेरका ४२९ जना पीडित छन् । आरोपीतर्फ भने १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् । यस्तो घटना सबै भन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा भएको छ । कोशीमा ७३६, लुम्बिनीमा ५८४, मधेशमा ४६६, काठमाडौं उपत्यकामा ४६२, बागमतीमा ४११, सुदूरपश्चिममा २८९, कर्णालीमा २५७ तथा गण्डकी प्रदेशमा २३६ घटना दर्ता भएका छन् । घटनामा आरोपितमध्ये अधिकांश चिनजानकै छन् । कुल आरोपित तीन हजार पाँचजना हुँदा नाताका आधारमा ९१.१ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ४६५ जना आरोपी चिनजानका देखिएका छन् ।
बाल यौन हिंसा समाजको कलंक हो । यसको अन्त्य अपरिहार्य छ । बाल यौन हिंसा रोक्न कानुनहरु नभएका पनि होइनन्, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । लैंगिक हिंसासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘नेपाल प्रहरी लैंगिक नीति २०८१’ पनि बनाएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्ध हुने जुनसुकै अपराधहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ । समय, प्रविधिको विकास र आधुनिक समाजमा देखापरेका लैंगिक हिंसाका स्वरूप तथा प्रवृत्तिमा भइरहेको परिवर्तनले थप चुनौती अवश्य थपेको छ । तर, यस्ता किसिमका चुनौतीलाई प्रविधिमैत्री तवरबाट समाधान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ । र सके सम्म त यस्ता घटना हुनै नदिने वातावरण सरकार र सरोकारवाला सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
