सम्पादकीय
संक्रमणकालीन न्यायको विषय लामो समयदेखि बहस र विवादमा छ । राज्य पक्ष, तत्कालीन नेकपा माओवादी र दुवै पक्षबाट द्धन्द्धमा पिल्सिएकाहरुका बिचमा अझ पनि कैयन अमिल्दा विषय र जटिलताहरु बाँकी नै छन् । नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विसं २०६३ साल मङ्सिरमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भयो । असामान्य स्थिति सामान्य बनाउने क्रममा “सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातारण बनाउन’’ शान्ति सम्झौताका क्रममा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका कामहरू पूरा भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अझै बाँकी छन् । त्यसका लागि सरकारले दुई पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन गरिसकेको छ । ती आयोगहरूले ६३ हजार भन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गरेका भए पनि सङ्क्रणकालीन न्यायका सम्बन्धमा प्रक्रिया र काम ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७९ साउनदेखि पदाधिकारी विहीन बनेका दुवै आयोगमा अघिल्लो सरकारले केही पहल अघि बढाएको थियो । गत चैत अन्तिम साता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बताएको थियो । समितिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि २३ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म आवेदन आह्वान गरेकोमा १५८ जनाको नाम प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये सिफारिस समितिले ४० जनाको नाम सर्ट लिस्ट अर्थात् संक्षिप्त सूचीमा राखेको थियो । तर, सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताबिचको असमझदारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन अलपत्र परेको छ । आयोग अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सहमति नबनेपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति नै विघटन भएको छ । समिति विघटन हुँदा तत्कालका लागि आयोग पदाधिकारी चयन रोकिएको मात्र छैन, १८ वर्षदेखि थाती संक्रमणकालीन न्याय फेरि पछाडि धकेलिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन दफा ३ बमोजिम सिफारिस समितिले ६० दिनभित्र पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । समितिको कार्यावधि १ पुसमा समाप्त भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि अन्तरनिहित कारण के छ ? यसको खोज,समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले मात्र आयोग गठन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य टुंगोमा पुग्न सक्छ । संक्षिप्त सूचीमा परेका नाममा राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेपछि समिति नै विघटन हुने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण छ । सिफारिस समितिबिचमै मतैक्य हुन नसक्नु र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाले दूरगामी असर पर्न सक्छ । आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ । दलका प्रतिनिधिको आ–आफ्नै अडान र लाइनले सिफारिस समिति बन्धक बनेको छिपेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वसम्मत बनाउने स्पिरिटमा सरकार, माओवादी लगायत सम्बद्ध सबै पक्ष इमान्दार र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
