सम्पादकीय
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको उर्वर खेतबारीबाट आर्जित कृषि उपजले अधिक नागरिकले आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् । यद्यपि, पछिल्लो केही वर्ष यता भने कृषि उत्पादनमा आकर्षण र लगाव घट्दो क्रममा छ भने बिभिन्न देशबाट आयातित खाद्य सामग्रीको परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ । युवाहरु आफ्नै देशमा खेतिकिसानी भन्दा परदेश पुगेर बिलासिताको जीवन जिउने सपनामा रमाउन थालेका छन् भने देशमै बसेर केही गर्ने अठोट लिएकाहरु प्नि यतिबेला मुलुकका अनेकन बेथिति, व्यवधानहरुबाट आक्रान्त र आजित बनिरहेका छन् । खासगरी असली किसानहरु बिचौलियाको मारमा परेका छन् । दुःख गर्ने किसानहरु गर्छन् तर त्यसको अस्वभाविक फाइदा चाहीँ बिचौलियाहरुले लिने अवस्था बिद्यमान छ । यसमा सरकार र सम्बन्धित निकाय भने लाचार अवस्था देखिएको छ ।
कृषि उपज अन्तर्गतको तरकारीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने मात्रै पनि बिचौलियाको जगजगी कुन अवस्थामा छ, सहजै प्रतीत हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले तरकारीको मूल्यवृद्धि ३३.९९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा उच्च हो । यो तथ्यांकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम नेपालीको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको संकेत गर्छ । गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छैन भने केराउको मूल्य प्रतिकेजी १७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको पछाडि किसानहरु लाभान्वित हुने कुनै सम्भावना र अवसर छैन । केवल तिनै बिचौलियाहरू रातारात पैसा कमाउने ध्याउन्नाबाट यस्तो अस्वभाविक गतिविधि भइरहेको छ ।
देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डो¥याउने एक मात्र अचुक उपाय विकल्प भनेको नेपालका लागि कृषि नै हो । यसको आधुनिकिकरण, व्यावसायिकरण गरेर कृषि क्षेत्रमा बिद्यमान बेथिति, विकृतिहरुको निराकरण हो । जुन दिन किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सीधै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने वातावरण बन्छ, त्यो दिनदेखि बिचौलियाहरूले मनपरी अन्त्य हुन्छ । किसानबाट अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरिएको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा कैयौं गुणा महँगो हुन्छ । यसले एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । केही वर्ष अघि सम्म यातायातहरुमा जे जस्तो चरम सिन्डिकेट हुन्थ्यो, त्यो साहसिक पहल प्रयासबाट अन्त्य भयो, कृषि क्षेत्रमा पनि त्यस्तै खालको साहसिक निर्णय र कदमको खाँचो देखिएको छ । तरकारी उत्पादक किसान र बिक्री वितरणको शृंखलामा बिचौलियाहरूको वर्चस्व हटाउन सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । सरकारको कमजोर बजार अनुगमन र नियमनले यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको यो जटिल समस्या समाधानका लागि सरकारले बिचौलिया हटाउनु मुख्य कार्य हो । यसका लागि सरकारले किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्न हाटबजार र कृषि बजारको विकास गर्नुपर्छ । कृषि उपजको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य गुणस्तर नियमन ऐन, नेपाल गुणस्तर नापतौल ऐन जस्ता कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
