सम्पादकीय
न्यायालय अर्थात् अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका उच्च स्वतन्त्र नियामक निकाय, आम नागरिकले अन्याय, अत्याचारमा पर्दाको बखतमा अन्तिम न्यायका लागि ढोका धककाउने सर्वोच्च निकायहरु । यस प्रतिको संवैधानिक आस्था, विश्वास, आदर्श, मान्यता र सम्मान निकै उच्च छ । र त अदालतमा बस्ने न्यायधीश, अख्तियार लगायतका निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई उच्च कोटीमा हेर्ने गरिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो त्यो गौरवमय विश्वासिलो साख गुमाउँदै गएको छ । अख्तियार, अदालत, न्यायधीशहरुमा पनि राजनीतिक दल, नेता र सरकारको प्रत्यक्ष छाया र हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । उसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दा, अदालतले गर्ने फैसलामा पनि आम नागरिकले प्रश्न र संशय राखिरहेका छन् ।
अख्तियारको कैयन मुद्दामा पूर्वाग्रहको आरोप छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण हो । यस प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई थप पुष्ट्याइँ गरेको छ । पशुपतिनाथको ज्योर्तिलिङ्गमा जलहरी राख्दा सुन हिनामिना गरेको भनी अख्तियारले तीन जना विरुद्ध १४ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा विशेष अदालतले पशुपतिमा सुनको जलहरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएको न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा व्याख्याका क्रममा विशेष अदालतले अख्तियारबाट अभियोजनका क्रममा स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालना नभएको व्याख्या गरेको हो । विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।’ जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याइएको थियो । मुचुल्का गरेर सेफमा राखिएको उक्त सुनलाई बाहिरबाट नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो ।
जलहरी निर्माणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १०१ किलो सुन किनेको थियो । जलहरी बनाउदा सुनमा चाँदी, तामा, जिंक लगायतका धातु मिसाइएको थियो । अख्तियारले १४ सय ९१ ग्रा सुन हराएको आरोप लगाएको थियो । जसको सर्वत्र बिरोध र आलोचना पनि भयो । समान भूमिकामा रहेका कसैमाथि मुद्दा चलाउने र कसैमाथि मुद्दा नचलाउने कैयन मुद्दामा देखिएको छ । जलहरी प्रकरणमा पनि सोही परिघटना र दृश्य देखिएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जुन स्वभाविक छ । जलहरी प्रकरणमा जे गरिएको छ, त्यो समानताको सिद्धान्त विपरीत र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यता विपरीत कुरा हो । चाहे अदालत होस् या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, यी सबै निकायले निश्पक्ष र आफ्नो भूमिका इमानका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ । यी निकाय कथम्कदाचित कसै प्रति कुनै स्वार्थ, आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र निर्देशित भएर प्रतिशोध साँध्न प्रयोग गरिनु हुँदैन । अन्यथा, स्वतन्त्र, सर्वोच्च भनिएका निकायहरुमै गम्भिर प्रश्न र संशय मात्र उठ्ने छैन, यसले भोलिका दिनमा थप जटिलता पैदा गर्नेछ ।
