सम्पादकीय
अहिले नेकपा एमालेले आफ्ना केन्द्रीय नेता माथि गरेको कारबाहीले पुरै देश तरंगित छ । केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहित तीन नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरेको छ । रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ भने स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ । यस विषयमा एमाले वृत्त भित्रैबाट पनि कारबाहीको निर्णयको विरोध र आलोचना भइरहेको छ भने एमाले इतरका पार्टी र आम जनस्तरबाट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र प्रतिशोध प्रति लक्षित गरेर चर्को बिरोध भइरहेको छ ।
एमालेले कारबाही गरेका रावल सुदुरपश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा उदाएका पाका नेता हुन्, जो अघिल्लो महाधिवेशनमा वर्तमान पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा धावा बोल्दै उम्मेदवारी दिए, जसमा पराजित भए, केन्द्रीय सदस्य भने भए । यद्यपी महिनौं सम्म सपथ लिएनन् । तर, २०६६ को माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री पाउने भए पछि हतार–हतार केन्द्रीय सदस्यको सपथ लिए । एमालेले तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटाको भुमीका लाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेको अवस्थामा ह्विप उलँघन गरी एमसीसी पारित गर्ने संसद बैठकमा भाग लिए । राष्ट्रिय मुद्दाका कयौं बिषयमा पार्टी बैठकमा आफ्नो मत नराख्ने पब्लिक खपतका लागी मिडिया र सार्वजनिक स्थानमा बोलिरहे । रावललाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पनि नलिएको र पार्टी नीति तथा नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु जायज थियो त ? यही विषयमा गत ६ कात्तिकमा सचिवालयकै बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै जवाफ समेत फर्काएनन् । स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनालाई भने केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिइएको जग्गा दानको विषयमा पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पार्टीको विधि र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधियो । उनीहरूले १२ कात्तिकमा प्रस्टीकरण फर्काए पनि कमजोरी महसुस गरेर आत्मालोचना नगरेको भन्दै एमालेले ६ महिना जिम्मेवारीबाट निलम्बन ग¥यो । यो विषयमा भने अधिकको चर्को गुनासो र आलोचना छ । यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अनुसन्धान भइरहेका व्यवसायी मिन गुरुङबाट दान लिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार नभएको भनिसकेको छ ।
हुन त हरेक पार्टीको आ–आफ्नै सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरु छन् । भलै त्यो कति इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनमा छन् ? कति सिद्धान्तलाई आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा आत्मसाथ गरेका छन् ? के आजको दिनमा पनि पञ्चायतमा या राजतन्त्रमा जस्तै कुनै एक व्यक्तिको तजबीजमा डण्डा चलाइन्छ ? यी र यस्ता समग्र पाटो हेर्ने हो भने त उदेक लाग्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ पार्टीगत र सांगठनिक अराजकता पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ । पार्टी या संगठन भित्र अनेकन विचार, बहस र मतभेदहरु हुन सक्छन् । त्यो स्वस्थ रुपमा हुनु पर्दछ । तर, अहिले सबैजसो पार्टी, संगठनहरुमा मनपरी अराजकता हाबी छ । यद्यपि त्यसलाई विधि, विधान, पद्धति भित्रै रहेर राख्ने र सोही मुताबिक नै नियन्त्रण÷समाधान गरिनु पर्छ । पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले ‘अनुशासनको डन्डा’ लगाएर निस्तेज नै पार्ने कार्य कुनै पनि हिसाबले सही हुन सक्दैन । यसले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि धरापमा पार्ने निश्चित छ । अहिले बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ मिसन ८४ सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले नै यसखालको कार्यशैली अपनाउँदा लक्ष्य पूरा नहुने खतरा व्याप्त हुन्छ ।
