सम्पादकीय
देशमा आजको समय र व्यवस्थामा पनि बेथिति व्याप्त छन् । त्यो कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । चाहे हामी शिक्षामा हेरौ, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हेरौ या सञ्चार, यातायात, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय सर्वत्र बेथिति व्याप्त छ । यसमा खेल क्षेत्र अछुतो हुने कुरै भएन । खेल क्षेत्र भित्रको राजनीति, फोहोरी खेल त अझै बुझी नसक्नुको छ । त्यो फुटबलमा होस् या क्रिकेटमा होस् या अरु बिधाका खेलहरुको समितिमा होस् । सबैजसोमा केही न केही कैफियत देखिन्छ । अहिलेकोे नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन र यस विषयलाई लिएर भइरहेको अदालतको आदेश, सरकारको निर्देशनको उपेक्षालाई हेर्दा मात्रै पनि काफी हुन्छ ।
अजिब लाग्ने विषय त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न स्टे अर्डर जारी गरेको थियो । आइतबार अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि सोमबार पनि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाटै गरिएको थियो । यसअघि श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ उल्लघंन गर्दै अध्यक्ष बन्न खोेजेपछि मुद्दा परेको थियो । दुई कार्यकाल अध्यक्ष र महासचिव रहेका श्रेष्ठले आफैँले निर्माण गरेको खेलकुद ऐन उल्लंघन गरेको आरोप छ । यसअघि श्रेष्ठले पाटन उच्च अदालतले साधारणसभा नगर्नु भन्ने स्टे अर्डरका बाबजुद गत १७ मंसिरमा जबर्जस्ती विशेष साधारणसभा गर्दै विधान संशोधन गर्न सफल भएका थिए । अदालतको आदेश पश्चात नेपाल सरकार खेलकुद मन्त्रालयले पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, यसका बाबजुद पनि यसअघि दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहिसकेका जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन गरेर समिति समेत घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि निर्वाचनसम्म नै अदालतले स्टे अर्डर दिएपनि श्रेष्ठ रोकिएनन् । शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले गृह प्रशासन लगाउँदै निर्वाचन रोक्ने प्रयास गरे पनि श्रेष्ठले जबरजस्त अनलाइन भोटिङ गर्न लगाएर निर्वाचित भएको दाबी गरिरहेका छन् । दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने एनओसीको विधान संशोधन गर्दै तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिँदा श्रेष्ठले खसेको २० मध्ये २० भोट नै प्राप्त गरे । यो पनि अर्को अनौठो कुरा हो । जम्मा २७ भोट मध्येका सात सदस्य अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठसँगै सुनिलकुमार श्रेष्ठ, समिम मिया अन्सारी, पुष्पदास श्रेष्ठ, मनीष जोशी, राजीवविक्रम शाही र अनिल शर्माले मतदानमा भाग लिएनन् । निर्विरोध उपाध्यक्ष भएका शर्मा र सदस्य जोशीसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेनन् ।
यो देशमा आफ्नै नीति, नियम, कानुन र बिधि छ । भलै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संगठन हो । तर, यसले राज्यको नीति, नियम नै बर्खिलाप गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार नै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएकाले एनओसीको निर्वाचन नगर्न र नगराउन सूचना जारी गरेको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने राज्यको स्वीकृतिविना भएको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएका छन् । यससँगै राखेप र एनओसीको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने निश्चित भएको छ । एनओसीको जबरजस्त निर्वाचनले बिधिको शासन, न्यायालय र राज्यकै धज्जी उडाएको छ । यसरी चोरबाटोबाट निर्वाचित घोषणा गरिएको टिमले मुलुकको खेलकुद विकासका निम्ति के कसरी काम गर्न सक्ला ? के आशा गर्ने ? अतः कहाँ कहाँ को कसको कमजोरीका कारण यस्तो बेथिति र अराजकता मौलाइरहेको छ ? राज्यले यसमा तत्काल कुशलता र गम्भिरतापूर्वक ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ ।
