सम्पादकीय
नेपालको संविधान जारी गर्दा मुलुकमा जुन खालको उत्साहको उभार थियो, त्यो मुलुकको परिवर्तन, विकास, सुशासन र समृद्धिको भारी अपेक्षा सहित थियो । देशमा पुरानो सयौं वर्षको निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बदलेर गणतन्त्र ल्याएको खुशियालीको उपज थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ, उन्नत मानिएको व्यवस्था अनुसार संविधान त दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट जारी भयो । तर, संविधान जारी भएको वर्षौै भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका सवालमा बिभिन्न समयमा बनेका सरकार, राजनीतिक दल, संसद र सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । जसले मुलुकमा सबल प्रणाली स्थापित हुन सकिरहेको छैन भने आम नागरिकमा मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
अनेकन दबाब, आशंका, अन्यौलताका बाबजुद २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । त्यसपश्चात संघीय संसद्ले १९१ वटा ऐन निर्माण तथा संशोधन गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न ११२ नयाँ कानुन बनेका छन् । संसद्को अध्ययन अनुसार संविधान बमोजिम अझै १५१ कानुन बन्न बाँकी छ । जसमध्ये संघ ३९, प्रदेश २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्नेछ । बाँकी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका ऐन छन् । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाउने, निर्देशन गर्ने कानुन मन्त्रालयले नै १३ कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई पटक पटक निर्देशन पनि दिएको छ । त्यति मात्रै होइन, ०८० फागुन २०मा राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन ३ असोज ०८१ भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । जसमाथि छलफल भएर सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सभाले रुलिङ नै गरेको थियो । तर, सुशासन कायम गर्न र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथा कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । सिफारिस बमोजिम कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन सकेन । १६ महिनामा सरकारले संघीय शिक्षा र निजामती गरी जम्मा दुइटा विधेयक मात्रै संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सिफारिस गरिएकामध्ये बाँकी विषयका कुनै पनि विधेयक हालसम्म संसदीय प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा अहिलेको कांग्रेस–एमालेको दुइै तिहाइको सत्ता हुँदा पनि कानुन निर्माणमा न सरकार गम्भीर छ, न त सदन नै । उसो त विगतका सरकार पनि उस्तै निकम्मा देखियो । कानुन निर्माणमा सरकार र सदन दुवै तहबाट भएको यो कमजोरीमा प्रतिपक्षी पनि लाचार जस्तो देखिदै आएको छ । संघीय संसद्ले १६ महिनाअघि विशेष अध्ययन गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक ४० वटा कानुन अविलम्ब बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । सभाबाट रुलिङसहित ताकेता नै गरियो, तर सरकारले कार्यान्वयन नै नगर्नुका पछाडि के कारण छ ? संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले किन यति बिधि बेवास्ता गरिरहेको छ ? यो निकै गम्भिर विषय हो । सरकारबाट विधेयकमा सदनमा पु¥याउन र सदनले पनि अगाडि बढाउन ढिलो गर्ने प्रवृत्तिको पुनर्रावृत्ति भइरहेको छ । विधायिकी कार्यलाई गति दिन विधेयक उत्पत्तिदेखिका सबै चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्छ । अब कानुन बनाउनुपर्ने विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर ढिलाइबारे संसदले स्पष्टीकरण सोध्ने र अविलम्ब ऐनको मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिनु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी विधेयक ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर र जिम्मवार हुनैपर्छ ।
