सम्पादकीय
नेपालमा व्यवस्थाका हिसाबले अहिले उन्नत व्यवस्था छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र सोही अनुसारको नयाँ संविधान जारी भएको वर्षौ भइसक्दा पनि बेथिति व्याप्त छ । सरकारी, गैरसरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार आज पनि भिन्न स्वरुप र शैलीमा बिद्यमान छ । भ्रष्टाचारकै कारण आज सुशासन, विकास र समृद्धिमा अपेक्षित गति प्रगति छैन । न्यायालय लगायतमा हुने ढिलासुस्तीबाट आम नागरिक उस्तै प्रताडित बन्नु परिरहेको अवस्था छ । कतिपय त न्यायको खोजीमा अदालत धाउँदा धाउँदै बुढ्यौली लागेर ज्यान नै गुमाइसक्दा पनि फैसला आउन सकिरहेको छ । यसले न्यायालय प्रतिका आम बिश्वास, भरोसामा प्रश्न र थुप्रै संशय पैदा गरिरहेको अवस्था छ ।
ट्रान्स्प्यपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्षेनी सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा कैयौँ वर्षदेखि नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा देखा पर्ने गरेको छ । सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो भने त्यसअघि सन् २०२२ मा ११०औँ र सन् २०२१ मा ११७औँ थियो । सूचकाङ्कमा केही सुधारजस्तो देखिए तापनि उक्त निकायले नेपालको अवस्थालाई अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको छ । उक्त निकायले १८० देशमा त्यहाँका जनताले भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेको ठान्छन् भन्ने जान्नका लागि १–१०० को स्केलमा जाँच्ने गर्छ । कम अंक हुनुलाई खराब अवस्था मानिनेमा नेपालले गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि न्यायालयमा हुने ढिलाईको खबर सर्वत्र पैसा गुनासो आलोचना भइरहँदा गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट एक सुखद खबर सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च अदालतले एकैदिन भ्रष्टाचारका २५ मुद्दाको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले ४६ मुद्दा फैसला भएकोमा एकै दिन २५ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतका फैसला नै सदर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार समाज र देशको कलंक हो । यसको समुल नष्ट नगरे सम्म अपेक्षित समृद्धि हासिल हुनै सक्दैन । अदालतमा अहिले पनि मुद्दाको चाङ छ । ती मुद्दाको किनारा फाइनल गर्नै बाँकी छ भने थपिने क्रम जारी छ । राज्यका सेवा दिने निकायमै हुने गुनासो र उजुरी सम्बोधन नहुने अनि सञ्चारको बढ्दो प्रयोगले उजुरी गर्ने काम समेत बनेकाले अख्तियारमा भर पर्नु हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने निकायका रूपमा राखिए तापनि सरकारकै अङ्ग भएकाले यसले तदनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन । र आयोगमा मात्र भर पर्ने परिपाटीले उक्त निकायमा ’चाप र अलमल’ देखा पर्ने गरेको छ । उनीहरू कुनै न कुनै किसिमको काण्डमा मुछिएका छन् र अख्तियारमा उनीहरूले आफ्नो बचाउ गर्ने गरी मानिसहरू लैजाने गरेकाले त्यहाँका मुद्दा र उजुरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छैनन् । अहिले अदालतले एकैदिनमा २५ वटा मुद्दा सदर गरेको महत्वपूर्ण कुरा हो । अब अदालत (न्यायालय)का हरेक मुद्दामा फास्ट ट्रयाकबाट फैसला (न्याय,आदेश) दिन सक्यौ भने मात्र अदालत प्रतिको विश्वास र भरोसा कायम हुन सक्छ ।
