सरकारी नीति नियम, सेवा प्रवाह र प्रभावकारिता

सम्पादकीय
कुन देशको प्रगति, समृद्धि कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सेवा प्रवाह । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति संस्थागत, प्रणाली, प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुराले मुलुकको समृद्धि, प्रगति मापन गर्छ । हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था आजको समय र व्यवस्थामा पनि अपेक्षाकृत छैन । आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाइएका प्रणालीगत सेवा प्रवाह पनि नियमित र प्रभावकारी छैनन् भने अर्को तर्फ पावर र पहुँचका आधारमा छिटोछरितो सेवा लिने दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । जसले राज्यको मुलधारबाट बञ्चित र पछाडि पारिएकाहरु अझ बढी उपेक्षित र अन्यायमा परिरहेका छन् । जसका बारेमा नेपालमा भाषण, निर्वाचनमा आश्वासन, बहस, चर्चा परिचर्चा भए पनि अरुबेला राज्य र यसका निकायबाट गम्भिरतापूर्वक कार्य अघि बढ्न बढाउन सकेको देखिदैन ।

पछिल्लो वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई दल मिलेर बनाएको सरकारले पनि अपेक्षित रुपमा कार्यसम्पादन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले चामत्कारिक रुपमा सत्ता गठबन्धन बनाए पनि आखिर किन प्रभावकारी रुपमा आमनागरिकको अपेक्षा अनुसार कार्यसञ्चालन हुन सकिरहेको छैन त ? यसमा बहस बिमर्श, चिन्तन आवश्यक छ । शासन सत्ता प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण सरकारी निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । सोही निष्कर्ष अनुसार सेवा प्रभावकारी नबनाउने निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । एउटा कार्यविधि बनायो । समिति बनायो । बैठक भत्ता भन्यो खर्च हुन्छ । उपलब्धि केही हुदैँन । यसले ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाईसमेत खण्डित गरेको छ । ऐन नियमले तोकेभन्दा नयाँनयाँ शर्त निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा तोक्दा झन्झट र नागरिकलाई थप सास्ती भएको छ । विभिन्न स्रोतबाट आवश्यकभन्दा बढी कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएको सरकारको ठहर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयहरूले अनावश्यक मापदण्ड, निर्देशिकाको खोजी गर्न थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ऐन नियमावलीमा भएको विषयको निर्देशिका मापदण्ड नबनाउने निर्णय नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव महानिर्देशकसँग कुरा गरेर अनावश्यक मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिको सूचि बनाउने कुरा नराम्रो छैन । सबै मन्त्रालयले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसके मापदण्ड, निर्देशिका खारेज हुने कुरा नाजायज होइन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारी आजको व्यवस्थाको अनिवार्य शर्त हो । यदि यसलाई समय सापेक्ष प्रविधि, नागरिकमैत्री र व्यवस्था अनुकुलको बनाउन सकिएन भने त्यसले नागरिकमा नैराश्यता जरुर ल्याउँछ । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी लगायतका नकारात्मक सूचक र गतिविधिले नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको बेला सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई कति मापदण्ड निर्देशिका, कार्यविधि छन् सो को विवरण ल्याउन निर्देशन दिएको छ । शासन सत्ता प्रभावकारी नभएकाले ऐन पुनरावलोकन गर्न लाग्नु सकारात्मक छ । दैनिक कार्यसम्पादनमा चाहिनेलाई मात्र राखेर अरुलाई खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनु सकरात्मक हो । ऐन बनाउने समयमा संसदमा विरोध हुन्छ भनेर ठूला ठूला विषय पनि मापदण्ड र नियमावलीमा आउने गरेकोे छ । मुल कुरा नियमावाली मापदण्डमा आउँदा संसद् छलिन्छ । ऐनमा लेखिएकोभन्दा बढी कुरा निर्देशिकामा आउनु गलत हुन्छ । निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई नियमन गर्न ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका जति छन् त्यसलाई संसदले मुल्यांकन गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ । ऐन अनुसार छ छैन भनेर संसदले हेर्न थाल्यो भने जथाभावी निर्माण हुने मापदण्ड र निर्देशिका कम भएर जान्छ । अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाएर सबैको अध्ययन अनुसन्धान सरकार र यसका निकायले प्रभावकारी रुपमा तत्काल अघि बढाउनु पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *