सम्पादकीय
सूचनाको अधिकार क्रमशः आमनागरिकको पहुँच सम्म बढ्दो क्रममा छ । अर्कोतर्फ संघात्मक शासन व्यवस्थामा सूचनाको अधिकार माथि राज्य र यसका निकायको संकुचन र नियन्त्रणको प्रयास जारी छ । संघीयता, गणतन्त्रको आगमन र सोही भावना मर्म अनुसार नयाँ संविधानमा सूचनाको अधिकार प्रत्याभुत गरिएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकार र सरोकारवाला निकायबाट हुन सकिरहेको छैन । अहिले समय तिव्रतर गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रविधिको विकास र विस्तार उस्तै गतिशील छ । यसबेलामा सर्वोच्च अदालतमा आम नागरिकको गोपनियता कायम रहने कि अनुसन्धानका क्रममा हरेक व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि थाहा पाउने या सूचना दिने गरी पछिल्लो समय जे बहस आएको छ, यसलाई स्वस्थ रुपमै अघि बढाउनु पर्दछ ।
पछिल्लो समय वैयक्तिक स्वतन्त्रता एकातिर र अर्कोतर्फ सूचनामा सहज पहुँच नदिने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा बहस भइरहेको छ । उदाहरणको रुपमा नेपाल टेलिकमले एकीकृत बिलिङ सिस्टमलाई विस्थापित गरि सीआरटीबी सिस्टम जडान प्रकरण हेर्न सकिन्छ । जसका लागि नेपाल टेलिकमले २०८० चैत १८ गते बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । तर उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । यही सवाललाई लिएर रिता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिइन् । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नेपाल टेलिकमका नाममा दुई बुँदे आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको नाममा दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नेपाल टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ सिस्टमका बारेमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा व्यक्तिको सूचनामा पहुँच नदिन र वैयक्तिक सूचनामा ख्याल गर्न भनेको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमले नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र त्यो दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस तर्फ सचेत हुन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । भलै सर्वोच्चले रिट भने खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।
नागरिकको सूचना, सरकारी निकायको अनुसन्धान अधिकार पनि सुरक्षित र सहज हुने तर व्यक्तिगत गोपनीयता र संवेदशनशील सवाललाई सतही रुपमा सार्वजनिक गरिनु हुँदैन । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशले व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुन्छ । नेपाल टेलिकमका सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्न कदापि दिनु हुँदैन । यदि त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने प्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
