सम्पादकीय
रवि लामिछाने आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र सिंगो राजनीतिक जीवनको कठिन अग्नी परीक्षामा थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामो समयदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेको रिहाइका लागि रास्वपा सडक आन्दोलनमै कयौं दिन उत्रियो पनि । बिहीवारको दिन अझ बढी सकस र तनावपूर्ण रह्यो । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने कि धरौटीमा रिहा हुने भन्ने ठुलो द्धिविधा थियो । अदालतमा मुद्दा दर्ज भए पछि सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षबाट निलम्बनमा परेका लामिछानेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेमा उनको राजनीतिक जीवन त थप ध्वस्त हुन्थ्यो नै, सिंगो रास्वपाको भविष्य नै धरापमा पर्ने अवस्था पैदा भएको थियो । यही संशय, अन्यौलता, द्धिविधाका बाबजुद कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
लामिछाने लगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो । यति मात्रै होइन, उनी विरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि भएको थुनछेक बहस पश्चात अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरे पनि उनी रिहा हुने अवस्था भने छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अपचलन मुद्दा छ । लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी थिए । उनीहरु सबैलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । अदालतको आदेश पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता, कार्यकर्ताले खुशियाली मनाएका छन् । अदालतको आदेशले ‘यो देशमा न्याय प्रणाली अझै जीवित छ भन्ने पुष्टि गरेको’ उनीहरुले बताइरहेका छन् ।
धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश स्वयंम् लामिछाने र रास्वपाका लागि राहत प्रदान गर्ने आदेश हो । यसले उनको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन, नेपालमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाको भविष्य समेत उनको ‘पतन’ सँगै विघटन हुने त होइन भन्ने चौतर्फी भय व्याप्त थियो । लामिछाने एक पछि अर्को गम्भिर प्रकरणमा मुछिदै आउनुले केही कमजोरी त भएकै छ भन्ने प्रष्टै देखियो । तर, उनको करियर सक्न सिंगो राज्य लागिरहेको लामिछाने र रास्वपाको आरोप छ । केही हद सम्म त्यसको गुञ्जायस देखिन्छ पनि । अहिलेको अदालतको आदेशले लामिछाने, रास्वपा सबैलाई राहत मिलेको छ । यो आदेशले राज्यपछि लागेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गरेको छ । यसले न्यायकर्मी र न्यायालय माथिको बिश्वास बढाएको छ । तर, अझै लामिछाने निर्दोष सावित भएका छैनन्, धरौटीमा छोड्ने आदेश हुनु भनेको सफाइ होइन । यसमा रास्वपा नेता, कार्यकर्ताले खुशियाली मनाउनु पर्दैन । लामिछाने जुन प्रकरणमा मुछिएका छन्, त्यसमा संलग्न माथि कारबाही र पीडित बनेकाहरुको बचत फिर्ता हुने विषय मुख्य सवाल हो । अझै पनि काठमाडौं अदालत लगायतमा उनले आफुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर निर्दोष सावित गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ । यसमा उनी कति सफल रहन्छन्, त्यसका लागि भने अझै केही समय हेर्नै पर्ने हुन्छ ।
