सम्पादकीय
संघीय संसद लामो समयदेखि बन्धक छ । संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेको बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्ने अधिकार छ । संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुन्छ, र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास छ । यद्यपि यसपटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ । संसदलाई विजनेस दिन सरकार, विपक्षी दल, संसदीय समितिहरु बिच खासै तालमेल मिलिरहेको देखिरहेको छैन । बरु सरकारले संसद बैठक नबोलाएर एक पछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ । यसले संसद र सांसदको भूमिका कमजोर बनाउने कार्य मात्र होइन, अध्यादेश मार्फत् सरकार चलाउने दुश्प्रयास हुन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कैयौं ऐन बनाउनुपर्ने छ । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन नसकेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि समसामयिक रुपमा सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । अर्थात, संसद् नियमित सञ्चालनका लागि बिजनेसको अभाव छैन । तर, संसद् बैठक चार महिनादेखि बस्न सकिरहेको छैन । संसदीय विषयगत समिति कोरम नपुग्ने समस्याले ग्रस्त छ भने संसदको बैठक बस्ने वातावरण सरकारले नै बनाइरहेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । तर ती अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसले संसदको विजनेस बढाउँछ । संसदीय समितिमा पनि उजुरीका चाङ छन् । संसदीय विषयगत समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गरेर सरकारलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाउन सक्छ । यसले पनि संसदको विजनेस बढाउँछ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत जे जस्तो ऐन ल्याएको छ, त्यो सारमा नागरिकको हितमै छन् । जुन अपरिहार्य कदम थियो । तर, संसदमा छलफल मन्थन गरी अध्यादेशको बाटो ल्याइएको छ । यसले सार्वभौम संसदको भूमिका माथि स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ । सदन नभएको बेलामा फुकाउने विषय वा बाटो अध्यादेश हो । तर, विधेयक अधिवेशन भनिने अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनु अझ गम्भीर विषय हो । सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य अलोकतान्त्रिक बाटो हो । अहिले विपक्षी दलले पनि संसद् अधिवेशन मागिरहेका छन् । संसद बैठक आह्वानमा ढिलाइ हुँदा सभामुख स्वयं लाचार असन्तुष्ट अवस्थामा छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको समयअवधि ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्राय सबै सरकारले त्यो सुविधालाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन् । संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको सम्बन्धमा सरकार मात्रै हावी भएको भनेर यस सम्बन्धी नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्मको आवाज संसदमा उठिरहेको छ । अतः सरकारमा जो भएता पनि, सदनको नेतृत्वमा जो रहेता पनि संसदको अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने विषय पूर्वअनुमान योग्य बनाउन आवश्यक छ । यससम्बन्धी नीति र आवश्यक सहज वातावरण बनाउन फेरि पनि सरकार, राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ ।
