सम्पादकीय
मुलुकमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, त्यसमार्फत भएको परिवर्तनबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी स्थापित भयो । जुन नेपालको संविधान २०७२ मा ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा उल्लेखित समेत भयो । यसले वर्षौदेखि उपेक्षा, उत्पिडनमा परेका नागरिकहरुलाई आफ्नो हक अधिकार र राज्यको मुलधार पहुँचमा पुग्ने अवसरका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा लागु गरिएको समावेशीताका सवालमा आज पनि चर्को आलोचना जारी छ । समावेशी जातका आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने जमात ठुलै छ । जातका आधारमा नभई गरिबीका आधारमा समावेशीता लागु गरिनु पर्ने खासगरी ब्राह्मण, क्षत्री समुदायको माग छ । उसो त समावेशी अभ्यास सुरु भएको वर्षौ भइसक्दा पनि नेपालमा ७२ जातजाति निजामती सेवाबाहिर रहेका पाइएको छ । जसले समावेशीताको मुद्दा, बहस र अभियन्तालाई झस्काएको छ ।
नेपालमा कुल १४२ जाति सूचिकृत छ । जसमा १२४ मातृभाषा र ११५ अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन् । यसमध्ये ७२ जातिको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा छैन । राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवा एकल जाति र वर्गको मुठीमा परेको गुनासो वर्षौदेखि छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम समुदायलाई निजामतीमा प्रवेश गरी राज्यलाई योगदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको गुनासोलाई नै ध्यानमा राखेर समावेशीताको अवधारणा ल्याइएको हो । तर,यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र यसका जिम्मेवार निकायबाटै खास ध्यान र गम्भिरता देखिएको छैन । बरु बिभिन्न बाहनाबाजी गरेर कार्यान्वयनमा भूमिका नखेल्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको मर्मअनुसार निजामती सेवा सञ्चालन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अहिले यस विषयमा नयाँ विधेयक ल्याउने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा छलफल र तयारी भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा सरकार र विधेयक निर्माता गम्भीर बन्नुपर्छ ।
समानुपातिक समावेशीता लागु भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको बिडम्बना एकातिर छ भने अर्को तर्फ अझै पनि ७२ जातजाति निजामती सेवाबाहिर छन् । उनीहरुलाई राज्यको सहज पहुँच र निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु दायित्व हो । पछाडि पारिएका जातिलाई छिटो अगाडि ल्याउन उनीहरूलाई विशेष सुविधा ल्याउनै पर्छ । बरु त्यो सधैंका लागि होइन, केही निश्चित अवधि तोकिनु पर्दछ । यो विषय सम्बोधन नगरेर अघि बढ्दा देश सबै जनताको देश बन्न सक्दैन । नयाँ काम गर्न खोजेर फेरि द्वन्द्व सृजना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अघि ल्याउन विशेष सुविधा दिने र त्यसको समुचित उपयोगमा लक्षित समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भिर बन्नुपर्दछ । हाम्रो देश पछि परेका र पारिएकाहरुको समस्या र अप्ठ्याराबाट ग्रसित छ । जसलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले ठिक ढंगले बिश्लेषण गरेर निजामति सेवामा मात्र होइन, हरेक निकायमा सबै जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था र वातावरणले सिंगो नेपाललाई साझा फूलबारीकै रुपमा चित्रित गर्न सक्नेछ । अतः अब समावेशीता, समानुपातिक व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबैले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
