सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । अस्वभाविक रुपमा संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसको मुख्य एजेन्डा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रको सुधार थियो । तर, सरकार यी मूल मुद्दाबाटै विषयान्तर भएको गुनासो र आलोचना भइरहेको छ । सरकार गठनको आधार मानिएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनको मुद्दादेखि सुशासन कायम गर्ने प्रमुख एजेन्डामै सत्तारुढ दलहरु बिच भिन्न भिन्न मत देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ६ महिनामा सरकारको सार्वजनिक खर्च र आम्दानीको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सरकारको खाता घाटामा छ । ६ महिनाको अवधिमा मात्रै सरकारी खाता ९३ अर्बले घाटामा गएको तथ्यांक छ ।
सरकारको ६ महिने कार्यकाल जे जसरी बित्यो, त्यो जनअपेक्षा विपरित छ । पछिल्लो ६ महिनाको कार्यकालमा विकास बजेटमा छुट्याइएको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । समग्रमा सरकारले ६ महिनाको अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ भने ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आम्दानी र खर्च बिचको सन्तुलन नमिल्दा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाएर मिलाइ रहेको छ । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएको छ । तर, यही रकम पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा विकासका गतिविधि कुन अवस्थामा छन् भने प्रस्ट हुन्छ । भएकै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बनिरहेका आयोजनाको अवस्था नाजुक छ । निर्माणका गतिविधि निकै सुस्त भएका छन् । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी पनि असाध्यै न्यून छ । बैंकमा साढे ६ खर्ब लगानी गर्न सकिने रकम थुप्रिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको अवस्था तथा विकास निर्माण, लगानी, व्यवसायिक वातावरण लगायतको अवस्थाले यो लक्ष्य धान्न गाह्रो हुने देखिएको छ ।
सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नमा भन्दा पनि अरु नै विषय र मुद्दामा केन्द्रित भएको प्रतीत हुन्छ । संसद्का प्रमुख दुई ठुला दल मिलेर बनेको सुविधाजनक बहुमतको सरकारबाट आमनागरिकमा जे जस्तो अपेक्षा थियो, सुशासन, सेवा प्रवाह, लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा चुकेको छ । विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्, जसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । विकासका लागि छुट्याएको रकम नै खर्च नभएको अवस्थामा मुलुकले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । उसो त सुरुवातमा यस्तै अवस्था रहने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै पटक खर्च गर्दा त्यसको पारदर्शिता र गुणस्तरमा स्वभाविक प्रश्न उठ्दै आएको छ । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र सरकारी तथ्याङ्कको अवस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि उही पुरानो खराब प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने अवस्था प्रबल देखिएको छ । ६ महिना पुग्दा १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु लज्जास्पद कुरा हो । सरकारले अब यो अवस्थाको समीक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्ने शैली, तौरतरिका र प्रवृत्ति नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।
