सम्पादकीय
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आम सञ्चारका माध्यम भन्दा पनि अझ शक्तिशाली भएर आउन थालेको छ । डिजिटल दुनियाँको फैलावट सँगै दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाहरु धेरै त इतिहास बनिसकेका छन् । मुलुकमा स्थापित छापा मिडिया र माध्यमको भविष्य अब के हुने हो अन्यौल र द्धिविधामा छ । प्रविधिको तिव्रतर विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचले सिंगो विश्व ग्लोबल भिलेज (एउटा गाउँ) जस्तो बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसवुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम लगायतका माध्यमबाट प्रत्यक्ष सँगै भएको आभाष र अनुभूति सहित हेराहेर गरेर कुराकानी गर्न सक्ने सुविधा छ । उसो त यसको फाइदा मात्र होइन, समाजमा नकारात्मकता फैलाउने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुबाट उत्तिकै चुनौति र खतरा पनि उस्तै देखिएको छ ।
यतिबेला सोही सामाजिक सञ्जालको बहसले देश तात्न थालेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । जसमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ । नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । विभागले अनुमतिपत्र व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमति–पत्र खारेज गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए पेश गर्न १५ दिनको मौका भने दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सामाजिक सञ्जाल आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो मानिसको दैनिकी र जीवनको अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ । यसले आम रुपमा सहजता पनि ल्याएको छ । यद्यपी, सरकारले अहिले बिधेयक ल्याउनु पर्ने अवस्था आउनुमा सामाजिक सञ्जाल छाडा र अराजकता अभिव्यक्त गर्ने थलो बन्न थालेको छ । जसलाई यथाअवस्थामा छोड्ने हो भने अश्लीलता र अराजकतामा मुलुक भासिनेछ । तसर्थ, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल, समन्वय र यथोचित नीति नियमको खाँचो छ । तर, यही नाममा सार्वजनिक व्यक्ति, निकायमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उठ्ने प्रश्न, दिइने दबाबहरु छल्न यसलाई नियन्त्रण नै गर्ने नियत सरकार र सम्बन्धित कसैले पनि राख्नु हुँदैन । अहिले संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बिधेयकमा पनि संसदमा यथेष्ट छलफल बहस हुनुपर्छ । र संसदले मुलुकलाई सही ढंगले दिशा निर्देश गर्ने विषयहरु समावेश गरे अघि बढ्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।
