सम्पादकीय
स्वास्थ्य बीमा सरकारको लोकप्रिय र नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य कार्यक्रम थियो । जसको सुरुवातले अत्यधिक नागरिक लाभान्वित भइरहेका पनि छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य आफैमा सुन्दर सुरुवात हो । यद्यपि, २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय निष्प्रभावी हुँदै गएको या उपेक्षामा परेको आभाष हुन थालेको छ भने नागरिक स्तरबाट पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात जारी नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । बर्तमान संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन र यसलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली समेत पारित छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी वार्षिक एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाले धेरै नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागू भए पनि एकातिर अस्पतालहरूले सुविधा दिएबापतको रकम नपाएर हैरानी खेप्नुपरेको छ भने अर्कोतिर बीमामार्फत स्वास्थ्य सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सेवाबापत समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय अस्पतालले यो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् भने कतिले बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
२०७२÷०७३ सालमा नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिन बागलुङ सहित ३ जिल्लाबाट पाइलटिङका रूपमा सुरु भएको बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । जुन न्युनतम ३५ सय रूपैयाँ तिरेर १ लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा नागरिकलाई दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले जे जस्ता समस्या, अप्ठ्यारा, गुनासा, आलोचना भए पनि यसको नेपाली समाजमा कार्यान्वयन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको यस बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विकल्प छैन । तर, तथ्य हेर्दा सहज भने देखिदैन । यो वर्ष स्वास्थ्य बीमाको भार ४० अर्ब छ । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन भने कार्यक्रममा आवद्ध भएकाहरु पनि नवीकरण नगर्ने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ । अतः बीमा बापत सेवा दिएका अस्पताललाई राज्यले तिनुपर्ने दायित्व जरुर तिर्ने, स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरू बढाउने, र बीमामार्फत स्वास्थ्य सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो, अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीले पाइरहेको सास्ती पनि अन्त्य गर्नेमा सरकार र विशेषतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल यथोचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।