सम्पादकीय/ विश्वव्यापीअर्थतन्त्रयतिबेला सकसमा छ । नेपालपनि अर्थतन्त्रचलायमानहुननसक्दाको मारमा छ । यही अप्ठ्यारोको बाबजुदपनि कैयनव्यक्तिहरु धनीबन्ने तर देश गरिब बन्ने अवस्थामापुग्ने खतरा बढ्दो छ । आखिर यस्तो किनभइरहेको छ त ?मुलुकमाव्याप्त राजनीतिकअस्थिरता, असमानता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिलगायतका कारण सत्ता र शक्तिको नजिकहुनेहरुको मनमौजीजस्तो छ । यसको नियमन र कारबाहीकालागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग त छ । तर, यस निकायको प्रभावकारी भूमिका देखिरहेको छैन । नेपालमाशंकास्पदधनबारे खोजबिन गरी कारबाहीचलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दृढ इच्छा शक्ति र सक्रियतानदेखिने प्रवृत्तिव्याप्त छ । जसले गर्दा व्यक्तिधनीबन्ने र देश कमजोर बन्ने अवस्थाबिद्यमान देखिनथालेको छ ।
के यो तथ्यपरक छ त ?नेपालराष्ट्र बैंकको पछिल्लो मध्य माघमा सार्वजनिकतथ्यांकले पनियसलाई बल पु¥याउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्ने संस्थाफाइनान्सियलएक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशियाप्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गरेको मूल्यांकनले नेपाल‘ग्रे लिस्ट’ माजाने स्थिति छ । यो भनेको कानूनले वर्जित गरेको बाटोबाट कमाएको धनलाई विभिन्न तरीकाले चोख्याएको सम्पत्तिज्यादा हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, कर छली, लागूऔषध र हातहतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, आतंकवादीक्रियाकलापजस्ताअवैध क्रियाकलापमार्फत आर्जित धनकमाउने पात्र र प्रवृत्ति बढ्दो छ भन्ने हो ।नेपालले अवैध धनको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी कदमचाल्ननसकेको गतवर्ष नै निक्र्योल भइसकेको थियो ।एपीजीले २०८० भदौमै नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनगर्दै आवश्यककानून संशोधन गर्न तथातिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्दै नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको थियो ।नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको अवस्थाबारे प्राविधिकमूल्यांकनगर्दै एपीजीले एक वर्षभित्रमा नेपालले कालोधनलाई चोख्याउननदिन गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विभिन्न सुझावदिएको थियो । तर, ती सुझावबमोजिम नेपालले तदारुकताका साथकाम गर्न सकिरहेको छैन । जसले कालो सूचीमादर्ज हुने खतरा बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण सुशासनको महत्वपूर्ण अपरिहार्य पाटो हो । सरकारले सुशासनको नारा लगाइरहे पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षितकामगरिरहेको छैन । नेपालमा सहकारी र घरजग्गाकालो धनथुपार्न प्रयोग भएकोबारे लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको छ । अवैधवित्तीयप्रवाहमानिगरानी, निवारणका उपाय, कानूनीव्यक्ति र संरचनाको पक्ष, सम्पत्तिजफत प्रणाली, आतंकवादीलगानीमा अनुसन्धान र अभियोजन, वित्तीयप्रतिबन्धलगायत पाटोमाप्रभावकारी रूपमाकामभएको छैन । यसलाई अझै सजिलो गरी बुझ्दाअवैध वित्तीयप्रवाहहुने सहकारी तथा घरजग्गामायथोचितनिगरानीनभएकामाएपीजीले विशेष चासो छ । जुनजायजपनिहो, समयले त्यो पुष्टि पनिगरिसकेको छ । जुनसुकै सरकारले यस क्षेत्रमाउल्लेख्य काम गर्न नसकेको नेपालको तितो यथार्थ हो । यसमा सरकारको बागडोर सम्हालेका हरेकजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवककर्मचारीहरुको अरुचि या अनिच्छा देखाइरहेका छन् । कारण उनीहरु पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा निश्पक्षगहन अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै नेता, कर्मचारीहरु आफै कारबाहीको कठघरामाउभिनु पर्ने अवस्थाआउने खतरा छ । यही कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणका सवालमाप्रभावकारी कदमचाल्ननसक्दानेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्तमुलुकमादर्ज समय सन्निकट देखिएको छ। अब पनि सरकार र सम्बन्धितनिकायले यस विषयमाआवश्यकपहलकदमीलिन ढिलाइ नगरोस् ।