सम्पादकीय
फागुन १, नेपाली क्यालेन्डरको पानामा यो केवल मिति तिथि मात्रमा सीमित छैन । यस दिन नै नेपालमा सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । जुन विक्रम सम्वत २०६३ सम्म चलेको थियो । माओवादीले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका राखेको थियो । यद्यपी, २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै युद्ध समाप्त भएको थियो । नेपालमा यसरी युद्ध शुरु भएको तीन दशक पुरा भएको छ । र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत युद्धमा सामेल भएर पछिल्लो समय बिभाजित पार्टीहरुले जनयुद्धको ३०औँ वार्षिकोत्सव बिहीबार मनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउँदै गर्दा यसपटक जनयुद्ध शब्दकै बारेमा बहस र यस दिनमा बिभिन्न स्थानमा स्थानीय तहले दिएको सार्वजनिक बिदा विवादको विषय बन्यो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा हरेक वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने पहिलो पटक औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यो वर्ष सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिइए पनि २०८० देखि भने त्यसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारी दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्नु भनेर आदेशसमेत दिएको थियो । जनयुद्ध शब्दको प्रयोगमा मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत वर्ष पुस १३ मा सार्वजनिक बिदा खारेज गरिदियो । उसो त सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत माओवादीले चुनाव जितेका प्रायः सबै करिब ३ दर्जन पालिकाले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिए । केही पालिकामा भने प्रमुखले विदा दिने र अर्को पार्टीको उपप्रमुख भएकाले विदा नभएको बिज्ञप्ती प्रकाशनको होडबाजी पनि चल्यो ।
सशस्त्र युद्ध भनौ या जनयुद्ध, या अहिले सतहमा भए जस्तो केही नभने पनि या जे भने पनि यस बिचमा हजारौंले ज्यानको बलिदान दिएका छन् । देशको परिवर्तनका निम्ति युद्धको मैदानमा होमिएका मध्ये कैयनले प्राण त्याग गरे नै, तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबाट निहत्था नागरिकले पनि ज्यान गुमाए, घाइते, अंगभंग भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उद्गम बिन्दु सशस्त्र संघर्ष सुरुवात भएको दिन फागुन १ हो । यसलाई स्वीकार गरे पनि नगरे पनि यो इतिहास कसैले चाहेर पनि मेटाउन सक्दैन । ‘जनयुद्ध’ नभन्ने, ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा नदिने आदेश त अदालतको विषय भयो । तर, नेपाली समाज र जनताको बिचमा ‘जनयुद्ध’ को गहिरो छाप छ, दुःख, चोटका निशानाहरु छन्, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि जीवन मृत्युको दाउमा राखेर यति अप्ठ्यारा दिनहरु छिचोलेर आएको माओवादी मूलतः आफ्ना मुद्दा र एजेन्डाबाट विषयान्तर भएको गुनासो र आलोचना व्याप्त छ । ‘जनयुद्ध’को आवश्यकता, भावना र मर्मलाई आजको दिन र व्यवस्थामा पनि बोध गरेर सोही अनुरुप काम नगरेकै कारण अनेकन विषय, विवाद, प्रश्न र संशय उठिरहेका छन् । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका, त्याग, बलिदान, समर्पणलाई कसैले पनि नजर अन्दाज, संकुचन गर्न मिल्दैन । बस्, ‘जनयुद्ध’को भावना, मर्म, जनअपेक्षालाई पनि माओवादी, सरकारले पनि उसैगरी बेवास्ता र उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।