सम्पादकीय
नेपाल अहिले पहिले पहिले जस्तो चरम राजनीतिक अस्थिरताको सामना त गरिरहेको छैन । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति व्याप्त छ, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छैन । तीन तहको सरकार छ, यद्यपी सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन । बरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल, नेताहरु नै कुनै न कुनै अनियमितता, कमिसन र विवादास्पद काण्डमा मुछिरहेका छन् । यही बेला नेपाल र नेपालीलाई थप निराश बनाउने खबर सार्वजनिक छ । अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)वारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखे पछि नेपाललाई थप झड्का लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल किन जोखिमयुक्त सूचीमा दर्ज भयो त ? यसका धेरै कारण छन् । नेपाल यसअघि पनि यस्तो सूचीमा परेको थियो । यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफको सुझाव कार्यान्वयन गरेर सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध र त्यसको नियन्त्रणका प्रयास गरेपछि जोखिमपूर्ण सूचीबाट बाहिरिएको थियो । राज्यले सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गरे पनि त्यस्ता क्रियाकलाप माथि लगाम लगाउन प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दाकै परिणाम हो । नेपालले पालना गर्नुपर्ने ४० वटा मापदण्डमध्ये ५ वटा मात्रै पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको छ । १६ वटा मापदण्ड आंशिक कार्यान्वयन, कुल ४० वटा टेक्निकल कम्प्लाइन्सेज (प्राविधिक परिक्षण)मा अरु १६ वटा र थप ३ वटा गरी १९ वटा मापदण्डको नेपालमा पालना हुनै सकेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा आर्थिक अपराधको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, तर, त्यसको अनुपातमा सम्पत्ति शुद्धीकरण माथिको अनुसन्धान र अभियोजन हुन फिक्का छ । पछिल्लो १५ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करिब एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा अरू निकायहरुले समेत अनुसन्धान गर्न पाउने भएपछि उजुरीको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांक पनि छ । तर, यसरी दायर भएका सबैजसो मुद्दा लो–प्रोफाइलको व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । महाभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, घुसकाण्डमा परेका अख्तियारका पूर्वआयुक्त, भ्रष्टाचारसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमै परेका पूर्वप्रमुख लगायतको अनुसन्धान अलपत्र छ । यसमा नेपालमा हुण्डि लगायतका कारोबारबाट आपराधिक धन आर्जन सुरक्षित गर्न बल पुगेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बस्ने पदाधिकारीहरुले गर्ने आर्थिक अपराध पछिल्लो समय अझ डरलाग्दो छ । ठुला ठुला काण्ड सार्वजनिक भए पनि ठुला नेताहरु या सत्ता र शक्ति निकट नेताहरु संग्लनताको संकेत पछि अनुसन्धान रोकिन्छ । रंगेहात घुस र स्थानीय तहका सम्पत्ति दुरुपयोग सम्बन्धी खुद्रे अनुसन्धानमा सीमित भएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पछि अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही प्रतिवद्धता र सुधार जरुर गर्नुपर्नेछ । यसका लागिसम्पत्तिसम्बन्धी अपराध हुने जोखिमको पहिचान, यथोचित मूल्यांकन र बिश्लेषण गरिनु पर्छ । साथै अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमवारे थप संवेदनशील भएर अनुसन्धान, निगरानी र योजना बढाउनु पर्छ । नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने काम र कदम निपश्पक्षता, दृढता र निर्ममताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानको क्षमता दायरा बढाएर सरकारी निकाय बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
