सम्पादकीय
देश चरम अन्धकारमा थियो । चाहे शहर बजार होस् या गाउँ, केन्द्रीय बिद्युत प्रसारण लाइन पुगे पनि घण्टौको लोडसेडिङले नागरिक आजित बनिरहेका थिए । यसबिचमा कैयन सरकार बदलिए, उर्जा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न नयाँ¬–नयाँ नेता मन्त्री भएर आए, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा महानिर्देशकका रुपमा कर्मचारी फेरिए । तर, लोडसेडिङको मार नेपाल र नेपालीले खेपी नै राख्नुप¥यो । नेपालको सौभाग्य भन्नुपर्छ, त्यही बेलामा प्राधिकरणमा निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङ आए । जसको नेतृत्व र अगुवाइमा क्रमशः नेपाल लोडसेडिङको अध्यारो त्यो सकस लाग्दो क्षण हट्दै गयो । आज सम्झिदा लोडसेडिङ एक इतिहास जस्तो भइसकेको छ । यद्यपि, पछिल्लो केही समय यता विद्युत प्राधिकरणमा उही पुरानै शैलीको अस्वस्थ, अस्वभाविक फोहोरी खेल भइरहेको छ, जो हेर्दा लोक लजाइरहेको भान हुन्छ ।
केही दिन यता एउटा समाचार भाइरल छ कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा शुन्य अंक पाएका छन् । जुन सुन्दै हास्यास्पद लाग्छ । हुन त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा पनि आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यप्रदर्शन हेर्नका लागि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने, त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति हुने व्यवस्था पनि छ । पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनीसँग भएको भएको सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा छ । तर, घिसिङले आफूले गरेका कामको विवरण नै नबुझाएको स्पष्टिकरण सोध्दा पनि नदिएको लगायतका आरोप छ । २२ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि हतारहतार उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाए । तर, ‘त्यसरी सम्झौतामा उल्लेख भएको म्यादभित्र कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभई निजको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम हुन गएको’ मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । यस निर्णयको सर्वत्र बिरोध र आलोचना भइरहेको छ । शुन्य अंक नियोजित र प्रतिशोधपूर्ण कुरा हो ।
सरकार, उर्जामन्त्री दिपक खड्का र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका बिचमा तिव्र विवाद,असन्तुष्टि र आक्रोश छ । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका घिसिङ वर्तमान सरकार, मन्त्रीलाई सहयोग नगरेर एकहोरो आफ्नै अडानमा केन्द्रित रहेको आरोप खेपिरहेका छन् । यता उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका खड्का घिसिङको ४ महिना कार्यकाल मात्र बाँकी रहँदा अहिले नै हटाउन उद्दत छन् । यसबाट मन्त्रालय र प्राधिकरण बिच सुमधुर सम्बन्ध छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तालुकदार मन्त्रालय र अड्डाबिच विवाद र बैमनस्यता उत्कर्षमा पुगेपछि यसबाट कस्तो कार्यसम्पादन भइरहेको होला ? कुनै बेला देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर वाहवाही पाएका कुलमानलाई शुन्य अंक दिने मन्त्रालयले आफै कति अंक प्राप्त गर्ने गरी काम गरिरहेको होला ? जम्मा कार्यकाल नै ४ महिना मात्र बाँकी छँदा उर्जामन्त्री हात धोएर अरु समग्र आफ्नो काम भूमिका बिर्सेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पन्छ्याउन किन हतारिएका छन् ? यी र यस्ता प्रश्न यतिबेला गम्भिर रुपमा उठेका छन् । अब हरेक सचेत नागरिकले यी प्रश्न र सवालको जवाफ खोज्ने मात्र होइन, मनपरी, अतिवाद र प्रतिशोधको समेत कसुर अनुसार यथोचित सजाय दिन पहल र खबरदारी गर्न जरुरी छ ।