सम्पादकीय
नेपाल फेरि अस्थिरतामै फर्किने भय बढ्न थालेको छ । खासगरी सरकार प्रति आम नागरिकको त्रिब गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश, राजावादीहरुको सक्रियता लगायतका कारण मुलुक फेरि संकटमा होमिने चिन्ता छ । हुन पनि निकै लामो समय शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य आम नेपालीको हकअधिकार स्थापित गर्ने ध्येयले मात्र थिएन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लगायतको सुनिश्चितता सहित मुलुकको तिब्र विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ थियो । सोही कारण गणतन्त्रको आगमनसँगै नागरिकमा परिवर्तन, विकास र समृद्धि प्रति ठुलो आशा, उत्साह र भरोसा थियो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा एकताबद्ध भएका राजनीतिक दल र नेताहरु प्रति पनि विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने आशा थियो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेर तीन तहको सरकारको अभ्यास गरेको वर्षौ भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत कार्य भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग व्यवसाय उत्साहजनक अवस्थामा छैन । संघीय राजधानीदेखि धेरै शहर बजारका पसलहरुमा घर, सटर भाडामा भएका सूचनाहरु छरपष्ट देखिएका छन् । गाउँघरका दक्ष उर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । राष्ट्रको तथ्य, तथ्यांकहरु पनि उति धेरै सुखद र उत्साहजनक छैनन् । बजारमा मागको अवस्थामा भने मन्दी नै देखिएको छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांकले मुलुकको बहद् अर्थशास्त्रीय तथ्यांकहरु भने बलियो नै देखिएको छ । मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, भुक्तानी सन्तुलनलगायत तथ्यांकहरू झनै सुदृढ भएका छन् भने खासगरी बजारमा मागको अवस्था देखाउने आयात, कर्जाको विस्तार लगायत तथ्यांक कमजोर नै देखिएको छ । घ्यू तथा तेल उप–समूहको मूल्यवृद्धि औसत भन्दा निकै बढी १२.८० प्रतिशत भएको छ भने दाल तथा गेडागुडीको ९.०६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा सुस्त भएको छ, तर वृद्धि निराशाजनक भने छैन । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड पुगेको छ । तर, आयातको वृद्धिदर भने अझै पनि १० प्रतिशत मात्रै छ । यसले आन्तरिक माग अझै कमजोर रहेको देखिन्छ । खासगरी ठूलो मात्रामा निर्यात भइरहेको सोयाबिन तेलको कच्चा पदार्थ आयात बढ्दा समग्र आयातलाई भरथेग भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले तथ्यांक सुध्रिएको देखिन्छ तर बजार सुध्रिएको छैन भन्ने देखिनु राम्रो संकेत र सन्देश होइन । खासगरी बजारमा माग बढेको छ कि छैन भन्ने देखाउने तथ्यांक हेर्दा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । ब्याजदर घटे पनि यस अवधिमा कर्जाको विस्तार उत्साहप्रद हुन सकेको छैन । यिनै सन्दर्भहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बैंकहरुलाई खराब साहुँ जस्तो भएको भन्दै सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीको ठुलो हात हुन्छ । पछिल्लो समय तथ्यांक राम्रो देखाउने तर व्यवहारतः तथ्य राम्रो नदेखिने अवस्था सर्वत्र छ । अतः तथ्यांकसँग सँगै बजार अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुने दिशामा देशलाई लैजानु पर्दछ ।