सम्पादकीय
पछिल्लो केही समययता पूर्वराजाको सक्रियतासँगै राजावादी उत्साहित छन् । गत फागुन २५ गते पोखराबाट पूर्वराजा शाह काठमाडौं आउँदा स्वागतमा हजारौंको सहभागितामा सडकमा जे जस्तो प्रदर्शन भयो, यसले राजावादीहरुमा हिन्दु संस्था र राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्ने मृत आशा जागृत गराएको छ । अर्कोतर्फ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दल, नेता, नागरिक अगुवाहरु भने चिन्तित बन्न थालेका छन् । जसका बारेमा सडकदेखि संसद सम्म दोहोरी र बहस बिमर्श भइरहेको छ । यसले सिंगो देश र नेपाली राजनीति फेरि अस्थिरता, अराजकता र बेथितिको चक्रमा फस्ने भय बढ्दै जान थालेको छ । लामो संघर्ष, त्याग, समर्पण र बलिदानको जगमा स्थापित ऐतिहासिक उपलब्धिहरु पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै सक्रियता र सहमति अर्थात् ‘ग्रिन सिग्नल’ मा सोमबार राजावादीहरुको संयुक्त जनआन्दोलन समिति घोषणा गरियो । आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजसंस्थासहित हिन्दु राज्य फर्काउने छ । जसका कमान्डर ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई तोकिएको छ । पुराना राजावादी नेता तिनै पात्र हुन्, जो अहिले राजनीतिको परिदृश्यमा छैनन् । न उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित अरू कुनै राजनीतिक भूमिकामै छन् । २०४३ सालपछि राजनीतिबाट टाढा रहेका नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा जनआन्दोलन समिति गठन गरेपछि पछिल्लो सातादेखि उत्साहित देखिएका राजावादीका बीचमा पनि भाडभैलो देखिन थालेको छ । राजा पुनस्र्थापना गर्न सक्रिय भइरहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेता, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अभियानका केशरबहादुर विष्टसहितका नेताहरूले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था नबनेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सहमतिमा सुवेदीलाई अघि सारिए पनि अहिले समितिमा नबस्ने घोषणाका सूचि लामै बनिसकेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, केशर विष्ट लगायतले नसोधी समितिमा राखेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका मात्रै छैनन्, समितिमा नबस्ने घोषणा गरिरहेका छन् । समिति घोषणासँगै राप्रपाभित्र तीव्र विरोध र असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिन थालेको छ । योसँगै आन्दोलन सुरू नहुँदै राजतन्त्रको पक्षमा गठित संयुक्त जनआन्दोलन समिति तितरबितर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने र बोल्ने छुट छ । आफ्नो विचार धारणा राख्न नपाउनका लागि यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था होइन । लोकतन्त्रको छुट र सुविधा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उपभोग गरेका छन् । र अहिले फेरि पुरानै व्यवस्थाको बहसलाई मलजल गरिरहेका छन् । जबकि यो कुरा नेपालको वर्तमान संविधानको खिलापमा छ । हाम्रो संविधानले हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्रको विषय निषेध गरेको छ । नेपाल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समाबेशी राज्यको अभ्यास र कार्यान्वयनमा छ । संविधानतः पूर्वराजा शाह फेरि कार्यकारी भूमिका खोज्छन् भने राजनीतिक दल घोषणा गरेर निर्वाचनको मैदानमा आउने साहस गर्नुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थामा समयको र व्यवस्था अनुसार पात्रहरु खराब र अपेक्षित कौशलता सामथ्र्य नभएकाले थुप्रै प्रश्न, गुनासा, निराशा र आक्रोशहरु छन्, थप हुन सक्छन् । तर, यसको उपर्युक्त विकल्प या समाधान राजतन्त्र होइन र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । अहिले भइरहेका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै गणतन्त्र, यसभित्रको प्रणालीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै अघि बढ्न बढाउन सरकारले नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।