सम्पादकीय
घरेलु मदिराका विषयमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । हाल सम्म घरेलु मदिरा उत्पादन र प्रयोग नेपालमा अबैध मानिन्छ । त्यसैले अधिकांश जिल्लामा प्रहरी प्रमुख पुग्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा बरामद र नष्ट गरेर कार्यकाल र अभियान शुरुवात हुन्छ । प्रहरीले घरेलु मदिरालाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर फ्याँकिदिँदा बालबच्चाको शिक्षादिक्षा, घर चलाउने जिम्मेवारीमा लात हानेको व्यापक गुनासो छ । तर, यसबाट जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकुल प्रभाव र यसको बहुआयामिक लाभका विषय ओझेलमा प्रायः छ । बेला–बेलामा सरकार र सरोकारवाला निकायका बीचमा केही विषय र बहस त उठ्ने गरेको छ । तैपनि ठोस नीति र पहलकदमी अहिले सम्म हुन सकेको छैन । बरु केही स्थानीय तहले देशका बिभिन्न स्थानमा घरेलु मदिरा उत्पादन र प्रोत्साहनका कदम र निर्णय लिएका छन् ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा पनि घरेलु मदिरा र गाँजाको विषयमा बहस आरम्भ भएको छ । उसो त लगातारका दुई आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै समेट्यो । कानुन बनाउने र त्यसलाई वैधता दिने, प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले यी कार्यक्रम ल्यायो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा त्यसले कानुनको रुप लिएन । विधेयकको मस्यौदा त तयार भएको थियो तर, प्रदेशसभामा पेस हुन सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा भने सरकारले घरेलु मदिरा व्यवस्थापनको लागि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर छलफल सुरु गरेको छ । जसमा सबैजसो प्रदेश सभा सदस्य सकारात्मक देखिएका छन् । घरेलु मदिरालाई रीतिरिवाज, सांस्कृतिक कार्य, संस्कार आदिमा प्रयोग हुँदै आइरहेकाले यसको यथोचित ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने उनीहरुको आवाज बढ्दो छ । मदिरा ऐन २०३१ हाल सम्म कायम भएकाले यसले आदिवासी जनजातीको संस्कारमाथि धावा बोलिरहेको आरोप छ । अर्कोतर्फ घरेलु मदिराले पारिवारिक जीवनमा ल्याएका बिघटन, बैमनस्यता लगायतको दुखान्त पाटो पनि छ ।
मदिरापान स्वास्थ्यका लागि जरुर हानिकारक छ । यसो भन्दैमा यसको प्रयोग घट्ने भन्ने होइन । सरकारलाई आउने राजस्व गुमिरहेको छ । हामीले डलर खर्चेर मदिराको प्रयोग गरेका छौँ । अखाद्य कच्चा पदार्थको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असर प्रति सबै सचेत र सजग हुनुपर्छ । तर, घरेलु मदिराको उत्पादन र ब्रान्डिङ आजको समयमा अपरिहार्य कदम हो । यसले बाहिरबाट आउने मदिरालाई बिस्थापित गर्ने र घरेलु मदिरालाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था र प्रवृत्ति बिद्यमान छ । घरेलु मदिराको वैधताले प्रदेशमा रोजगार बढ्छ । घरेलु मदिराको अवैध उत्पादन र विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको देखिन्छ । न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी अस्वस्थ र गैरकानुनी उत्पादनलाई रोक्नु पर्छ । स्थानीय उत्पादकहरूलाई व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्दै अवैध उत्पादन नियन्त्रण गर्न, कर प्रणालीमार्फत प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्न सहयोग गर्छ । गण्डकी जनजातिहरूको घनत्व भएको क्षेत्र हो । हामीले अर्थतन्त्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ भनेर भौँतारिइरहेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि गण्डकीको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ । मदिराको उत्पादन र सेवन विश्वमा नै ठूलो रूपमा भइरहेको छ । घरेलु मदिरा एउटै गुणस्तरको हुँदैन । पछिल्लो समयमा त झन अखाद्य वस्तु प्रयोग गरिएको पनि पाइएको छ । यसलाई नियमन गर्ने हिसाबमा लग्न सकियो भने गण्डकीमा यसले ठूलो स्रोतको रूपमा महत्त्व दिन्छ । उत्पादनसँगै यसको ब्रान्डिङ, लेबलिङ, मूल्य पनि सरकारले नै तोकेर व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।