सम्पादकीय
अहिले देशका प्रमुख दुई राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन सरकार छ । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले सहितको संयुक्त गठबन्धन सरकार छ । जुन सरकार बन्दा धेरैलाई सरप्राइज भएको थियो । जबकि पहिलो दल कांगे्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा दोस्रो दल एमाले प्रतिपक्षमा बेञ्चमा हुनुपथ्र्यो । उसो त यसअघि पहिलो र दोस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा नभई तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । कांग्रेस एमाले लडाइँमा बाजी मार्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइरहे । यद्यपि, सत्ता र शक्तिका लागि यसबीचमा अनेकन खेल भइरहे । यसबाट आजित भएपछि मुख्य दुई राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमालेले अस्वभाविक हुँदा हुँदै पनि गठबन्धन सरकार बनाए । तर पनि नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश उस्तै मात्र छैन, झन् भन्दा झन् बढ्दो क्रममा छ ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको जिकिर गरिएको थियो । यो तत्कालीन समयमा अस्वभाविक गठबन्धन भए पनि स्वभाविक जस्तो लागेको थियो । यसले कमसेकम मुलुकमा सत्ताको जोडघटाउ, जोगाउने र टिकाउने चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको थियो । र केही आशा पनि पलाएको थियो । तर, दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकार बनेको ८ महिना पुरा भइसक्दा पनि स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासनको कुनै गुञ्जायस हुन सकेको छैन । बरु एकपछि अर्को काण्ड र घटनाहरु देखा परिरहेका छन् । जसका कारण सरकार बदनाम बनिरहेको छ । यसबाट सत्तारुढ दल भित्रै नेताहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रुपमै गठबन्धन सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधन र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित गठबन्धन सरकार बने पनि राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै नाजुक बनिरहेकोमा सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता समेत रुष्ट छन् ।
पछिल्लो समय फेरि मुलुक अस्थिरता तर्फ जाने संशय र सन्त्रास बढेको छ । दैनिकजसो आन्दोलन, बिरोध प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन् । केही दिन अघि मात्रै राजावादीको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । गणतन्त्रवादीहरु पनि शक्ति प्रदर्शन सहित सडकमा आए । अहिले देशभरका शिक्षकहरु ५ दिनदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यही बेला संघीयता बिरोधी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छ । यी सबै कुराले देशको राजनीतिक परिस्थिति नाजुक बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्र दिनानुदिन खराब हुँदै छ । बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्दो छ । सुशासन दिने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कुरा केबल नारामा सीमित भएको देखिन्छ । यो वास्तवमा देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकार जे भनेर दुई ठुला दलबीच बनेको थियो, त्यो बिर्सेर सीमित स्वार्थ समूहको माग, चाहना अनुसार चल्ने होइन, सिंगो नेपाल र नेपालीको चाहना र भावना अनुसार चल्नुपर्छ । संसदीय परम्परा र अभ्यास विपरित जसरी कांग्रेस एमालेको सरकार बन्यो, त्यो सरकार बन्दा स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धि जे भनिएको थियो, त्यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नैपर्छ । अहिले यो बाटोमा सरकार नहुँदा नागरिकमा चर्को निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । यसलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलिका दिन देशका लागि थप जटिल बन्ने निश्चित छ ।