सम्पादकीय
यतिबेला देशभरका शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले विगत एकसातादेखि दैनिक माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वर संसद भवन नजिकै सम्म प्रदर्शन जारी राखेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको एक साता सम्म पनि सरकारे सुनुवाई नगरे पछि सोमवारदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिएको छ । गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँका सडकमा भएको आन्दोलनमा देशभरका दशौँ हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू एकसूत्रीय माग छ । उनीहरूको माग विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने मात्र छ । तर, यस विषयमा सरकार आलटाल गरिरहेको छ । जसलाई लिएर शिक्षकहरु थप दबाबमुलक आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब लगायत छन् । अहिले शिक्षकहरुको जे जस्ता माग छन्, त्यो पुरा गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २०८० को असोज २ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो । दुई पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । जसले गर्दा १५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका पनि थिए । तर, ऐन जारी भएन, सरकार त्यसका लागि तयारी भएन । यद्यपि, महासंघले अघि सारेका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क पनि छ ।
अहिले शिक्षकहरुले जे जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा छन्, ती सरसर्ति हेर्दा नाजायज छैनन् । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तत्काल पुरा गरेर जान भने सोचनीय छन् । शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक बनाउन शिक्षकहरुका माग जायज र आवश्यक छ । तर, विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब थप बजेट लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । हाल ४१ हजार ३४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने छ । हाल देशभर २७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र सात हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । हाल ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षक छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आफैमा जटिल अवस्थामा रहेका बेला सरकारले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भए पनि राज्यलाई थपिने आर्थिक दायित्व भारबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । उसो त शिक्षकहरुका जायज माग सम्बोधन नगरी सुख छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले यथोचित विकल्प र समाधान सहित निकास निकाल्नुपर्छ । शिक्षकहरु यता आन्दोलनमा रहँदा उता विद्यालयमा भर्ना अभियान ठप्प हुने र बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी जाने खतरा प्रति पनि सरकार र शिक्षक दुबै पक्ष गम्भिर बन्नुपर्दछ ।