सम्पादकीय
कानुन व्यवसायीहरुको छाता र साझा संगठन हो नेपाल बार एसोसियसन । यद्यपि, यसको नेतृत्वका लागि भने पार्टीगत र प्यानलगत प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा बार एसोसियसन पनि राजनीतिक पार्टीकै छत्रछाया हो कि भन्ने आम नागरिकको चासो र आशंकामा बल पु¥याएको छ नै, यसबाहेक यसका कैयन भूमिकाले पनि विगतमा त्यस्तो देखाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको चुनावले पनि यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ । बारको चुनावमा सत्तारुढ र बिपक्षी दलहरुको गठबन्धन बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो । गत चैत २३ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतगणनाबाट अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको प्यानलका उम्मेदवार प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र निर्वाचित भएका छन् ।
कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)का साझा उम्मेदवार मिश्र नेतृत्वको कार्यसमिति समक्ष अनेकन अवसर र चुनौति छन् । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय मिश्र एक प्रखर कानुनी अभियन्ता, कानुन क्षेत्रका विज्ञ र समाजसेवी मानिन्छन् । नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत रहेका उनीसँग यसअघि बारमा महासचिवको भूमिकामा रहेको अनुभव छ । २०६६ देखि २०६९ सालसम्म उनले महासचिवको भूमिकामा रहेर काम गरेका थिए । सोबेला उनको सक्रियतामा बारले ३६ वटा विषयको पाठ्यक्रम बनाएको थियो । यद्यपि, त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन । कानुन, संविधान र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । उनले मानवअधिकार र कानुनी राज्यका विषयमा काम गर्दै आएका छन् । कानुनी अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका मिश्रले बारको निर्वाचनमा संविधान संशोधन, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने, न्याय परिषद्को पुर्नसंरचना, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य नहुने व्यवस्थासहित कानुन व्यवसायीको हकहितका क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्डा अघि सारेका थिए । अब उनी त्यो पद र बिन्दुमा पुगेका छन्, कि आफुले चुनावका बेलामा उद्घोष गरेका बाचालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राज्यको नीति, नियममा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
नेपाल बार एसोसियसन नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र व्यवस्था परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार संगठन हो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा होस् या देशका अरु अप्ठ्यारा कठिन दिन र समयहरुमा होस्, बारले आफ्नो भुमिकालाई देश र जनताको पक्षमा दृढतापुर्वक उभ्याएको छ । अब आफ्नो कार्यकालमा कानुनी सुधारको पहलकदमी गर्दै कानुनी पेसालाई थप पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छन् ? कानुनी शिक्षालाई सुधार गर्दै, कानुनी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा बारले के कसरी आवाज उठाउँछ ? बारको नयाँ नेतृत्वले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र असमानताको अन्त्य गर्न पनि कस्तो भूमिका खेल्छ ? परीक्षाको घडी सुरु भएको छ । नेपाल बार एसोसियसनको नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा यी र यस्ता गहन जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकोस्, नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिश्र लगायत सबैलाई हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना ।