सम्पादकीय
मुलुकको सबै भन्दा ठुलो दुर्भाग्य यही हो कि राज्यको स्रोत साधन माथि गिद्दे दृष्टि लगाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सत्ता शक्तिमा उनीहरुकै रजगज चल्ने र इमान्दार नागरिकले अत्यन्त सकस र संकटपूर्ण जीवन व्यतित गर्नुपर्ने अवस्था बिद्यमान छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ, नेताहरूले विलासी जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन नै हुन नसक्नुले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ । अहिले जनतामा निराशा बढ्नुको कारण मध्ये यो पनि प्रमुख हो । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट आएको आमूल परिवर्तनसँगै आमनागरिकले राजनीतिक र आर्थिक सुशासन, विकास र समृद्धिको भारी अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसयता भ्रष्टाचार घटेको छैन, बरु भ्रष्टाचार संघीयतासँगै तल्लो तह सम्म पुगेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएको तथ्य प्रमाण देखिदाँ समेत सत्ता र शक्तिकै आडमा राजनीतिक नेतृत्व र त्यस्ता व्यक्तिहरु पटक–पटक जोगिदै आएका छन् ।
पछिल्लो एक दशकको सम्पत्ति छानविनको मुद्दाकै अवस्था हेर्ने हो भने जहाँ सम्म हाम्रा निकायको अध्ययन अनुसन्धान पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुगेकै छैन । हालै देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको एउटा कारण भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानविनको विषय पनि छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०६३ वैशाखयता अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८३ मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा केही जनप्रतिनिधिबाहेक राजनीतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले छुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ३० वैशाखसम्म अख्तियारले कुल ७२ मुद्दा दायर गरेकोमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी दुईवटा मात्र छन् । एसो त पूर्वमन्त्रीहरू जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायत उच्चपदस्थविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएर अधिकांश सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएका तथ्य पनि छन् । तर, यसमा जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यसो चाही हुन सकेको छैन । घटना र तथ्यहरु केलाउँदा नेपालमा राजनीतिक दल र नेतृत्व सम्लग्न भ्रष्टाचारजन्य घटना माथि यथोचित अनुसन्धान हुनै सकेको छैन । अधिकांश यस्ता घटना गुपचुप नै बनाउने गरिएको छ भने आमसञ्चारका माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका घटना र त्यसमा सम्लग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस कुनै सरकारले गर्न सकेको छैन ।
यो देशमा उद्योगी व्यवसायीहरु व्यापार गरेर धनी हुन्छन्, भएका छन्, कति अनेकन दुःख हण्डर ठक्कर खाँदा पनि धनी हुन सकेका छैनन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व उद्यम व्यापार व्यवसाय केही नभइकन पनि कसरी धनाढ्य बनिरहेका छन् ? पारदर्शी आम्दानीका कुनै स्रोत नदेखिँदा पनि कसरी आलिसन बंगला खडा गरिरहेका छन् ? तडकभडकपूर्ण जीवनशैली व्यतित गरिरहेका छन् ? यो निकै सोचनीय पाटो छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि मात्रै अनुसन्धान होइन, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकमाथि त अख्तियारले चासो नै दिएको छैन । पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै अख्तियार पन्छिएको छ । अख्तियारले विलासी जीवन जिइरहेका नेताहरूलाई मुद्दा दायर गर्न नसकेको मात्र होइन, विस्तृत अनुसन्धानमै तान्न सकेको छैन । दुई दशकमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या घटेको मात्र छैन, अख्तियारले कुनै पनि शक्तिशाली नेतामाथि अनुसन्धान नै गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । राज्यका सबै निकायमा क्याडर (कार्यकर्ता) राख्ने र राजनीतिक नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुनै कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नसक्ने संयन्त्र जे जसरी बनाइएको छ, यसमा पनि आमुल परिवर्तनको खाँचो छ । अख्तियार र यस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाए मात्र राजनीतिक नेतृत्व माथि छानबिन हुन सक्छ ।