सम्पादकीय
मुलुक यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको भयबाट ग्रसित छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको भावना, मर्म अनुसार जारी संविधानले आन्दोलन र आफ्ना असन्तुष्टिका आवाज राख्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यही व्यवस्था अनुरुप अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बिभिन्न आन्दोलन त भइरहेका छन् नै, वर्तमान व्यवस्थाकै खिलापमा समेत पूर्वराजावादीहरु आन्दोलित छन् । यसले मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढाउने खतरा बढेको छ भने अर्थतन्त्रमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । बरु सामाजिक सुरक्षा लगायतको खर्चको चापले देशमा नगद अभाव हुन थालेको छ । अहिले राज्यकोषमा अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भइरहेको छ । यसो त अहिले पनि सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारको प्राथमिकता नगद बाँड्नमै केन्द्रित छ ।
विश्वव्यापी रुपमै आर्थिक क्षेत्रमा बिभिन्न समस्याहरु त देखिरहेका छन् । तर, नेपालको बिग्रिदोँ अर्थतन्त्र किन वर्षौदेखि सुधार हुन सकिरहेको छैन ? मुलुकमा कैयन सरकार परिवर्तन हुँदा पनि सार्वजनिक खर्चलाई उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउन, अर्थतन्त्रमा उत्साह र आशातित प्रगति किन हुन सकिरहेको छैन ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्न आजको नेपाली समाजमा बिद्यमान छन् । नेपालको आर्थिक सुधारका लागि पटक–पटक अध्ययन र सिफारिस गरिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गठित आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने अनेकौं सुधार र पुनःसंरचनाका खाका सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सार्वजनिक खर्चमा देखिएका बेथितिमा सुधार हुने थियो । तर तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन । त्यसअघि २०७० सालमा काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा १२ मन्त्रालय मात्र राख्न र अनावश्यक अड्डा खारेजी वा गाभ्न सुझाव दिएको थियो । २०७४ सालमा गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघमा १५ मन्त्रालय भए पुग्ने सहित सरकारको आर्थिक भार कम गर्ने उपाय सुझाएको थियो । २०८० सालमा सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने दर्जनौं सिफारिश सहित २०८० फागुन २० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसको कार्यान्वयनबाट करीब तीन खर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । यो कार्यान्वयनमा लैजान सरकार असफल प्रायः रह्यो ।
सरकार अहिले पनि आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेर चुनौती खेपिरहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको प्रमुख कारण बजारमा उपभोग खस्किएर समग्र माग घट्नुलाई औल्याइएको छ । ब्यांकको कर्जा वृद्धि थोरै भएको, घरजग्गाको कारोबार घटेको, सहकारीमा लाखौं मानिसको बचत फसेको, व्यापारिक उधारो असुली नभएको तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट लगायत कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको ठम्याइ छ । यससँगै अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनागत समस्याका रूपमा रहेको वित्तीय स्रोत घरजग्गा, आयात जस्ता क्षेत्रमा जाने र त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने चक्रले दीर्घकालीन जटिल समस्या तर्फ देश गइरहेको छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै योजनाबद्ध हिसाबले काम र कदम चाल्नु पर्ने थियो । खासगरी सहकारीको समस्या समाधानदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी प्रोत्साहन गर्ने विकल्पमा सरकारी पहलकदमी लिन पटक पटक चुकेको छ । सरकारले बेहोर्दै आएको आम्दानी थोरै र खर्च धेरैको असन्तुलनलाई सुधार्न राजस्व बढाउने तथा अनियन्त्रित खर्च रोक्ने उपायमा अर्थमन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक नसोच्ने हो भने मुलुकले थप आर्थिक जटिलता भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।