सम्पादकीय
पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउन थालिसकिएको छ । खासगरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत अन्त्य भएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पुनः फर्काउने मुद्दा सहित पूर्वराजावादीहरु खुलेआम प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले वर्तमान व्यवस्था नै बदल्ने शंखघोष गरिरहेका छन् । यो तत्कालै कुनै सम्भव त देखिदैन । तर, यस्ता गतिविधिले निःसन्देह मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता, अशान्ति पैदा गर्न सक्छ । यसै समयमा संघीयता खारेजीको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ नै, अरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दल,नेता र नागरिक स्तरबाट पनि प्रदेश संरचनाको खारेजीको विषय र आवाज बढ्दै जान थालेको छ । प्रदेश गठन भएको आठवर्षे अवधिमा ठूला तीन दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे, तर अधिकार हस्तान्तरण गर्न कोही अघि सरेनन् । बरु प्रदेशको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
प्रदेश संरचना संघीय सरकार र स्थानीय तह बिचको पुल हो । जसको भूमिका र पहलकदमीले संघीयता त थप सबल बन्दछ । नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचन भयो र सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, यो आठ वर्षकै दौरानमा संघीयता माथि किन यति बिघ्न बिरोध र प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ? अहिले प्रदेश किन कामयावी देखिरहेको छैन ? आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न किन असक्षम सावित भइरहेको छ ? संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार र शीर्ष नेता किन अनिच्छुक र बाधक देखिन्छन् भने यो आठवर्षे अवधिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गरे, तर प्रदेशलाई अधिकार र अवसर हस्तान्तरण गर्न सबै उस्तै निकम्मा देखिए । संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जारी नै हुन सकेको छैन । विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्, तर मस्यौदा बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग सुझावसमेत लिइएन । प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएर पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका एक अधिकारको सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा छ । तर, प्रहरी प्रशासन अहिले पनि सिंहदरबारले चलाइरहेको छ । जिल्ला, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा संघ सरकारले हेरिरहेको छ । कतिसम्म भने संविधानले प्रदेश प्रहरी पनि हुने भनेको छ । तर, एकजना जवान पनि खटनपटन गर्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी देखिन्छ । संघ सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विकासको इकाइ मात्र ठानिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्री छन् । तर, यसपटक पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा प्रभावकारी काम र कदम चालेको देखिन्न । संविधानमा प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको छ । तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारका विषयमा संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्ममा प्रस्ट उल्लेख छ । प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार अनुसूचीमै छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् । तर, यो अवस्था किन आइरहेको छ ? पहिलेदेखि नै शासनशक्तिको अभ्यास गर्दै आएको सिंहदरबार अहिले पनि तल अधिकार दिन किन चाहन्न ? किन सरकारले ऐन–नियम समयमै बनाइदिँदैन ? प्रदेश सरकार प्रभावकारी नभएको हो कि प्रभावकारी हुन नदिइएको हो ? गहन समिक्षा गरिनु पर्छ । र यी तमान प्रश्नहरुको अब जरुर जवाफ खोज्नुपर्छ । नत्र यसले संघीयता मात्र होइन, सिंगो व्यवस्था नै बदनाम बनाउने र प्रश्न उठाइरहने अवसर दिदैँ जानेछ ।