सम्पादकीय
नेपालमा यति धेरै विषय र सवाल यस्ता छन् कि जुन सरकार र सरोकारवाला निकायबाटै यथासक्य समाधान हुनुपथ्र्यो, हुन सक्थ्यो । तर, त्यसलाई गिजोलेर अनेकन आग्रह पूर्वाग्रहका बिच अदालतमा पुग्छ । अदालतले पनि बिभिन्न दलिल पेश गर्दै आफ्नो तर्फबाट आदेश, परमादेश र फैसलाहरु गर्छ । जसले कार्यपालिकाको भुमिका बेला बेला कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता मुद्दाहरु छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरुले मुलुकलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न भूमिका खेलेको छ । यही कारण अदालत प्रतिको विश्वास बढेको पनि छ । अहिले पनि २३ औं दिनको अन्तरालमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । जसमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ । यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चित जस्तै छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित हुने व्यवस्था छ । उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकार र सरोकारवालाहरूले त्यसको पालना नगरेको विषयमा सर्वत्र प्रश्न, बहस र आलोचना भइरहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका लागि अन्तर अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीहरूले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपाल ती महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम देखिएको छ । यही कारण अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तीन साता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भनी उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । दुवै निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइपछि आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ ? त्यो भने हेर्नै पर्ने हुन्छ ।
बालबालिकाको शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा शिक्षक र सरकारबाटै अवरोध भइरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था अहिले बिद्यमान छ । विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था उत्पन्न गर्नू गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन । यो विषयमा सर्वोच्चले पनि प्रष्ट सँग भनेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नगरे शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक हकमा गम्भिर आघात पर्नसक्थ्यो । अहिलेको ताजा सवालमा सर्वोच्चले जुन आदेश गरेको छ, यो सकारात्मक छ । अब यही आदेशको जगमा सरकारले शिक्षकहरुको सम्भाव्य जायज माग र संविधानसम्मत विषयहरु पुरा गर्ने तदारुकता सहित विश्वास र भरोसा दिलाउनु पर्छ । देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट अब बञ्चित नगराउँ । यसमा सरकार, शिक्षक र सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बनौं ।