अध्यक्षको स्वभाविक दावेदार हुँ : मिनराज कंडेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

नेपालको सहकारी अभियान आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा स्थापित हुदैछ । सहकारीले जनतालाई आयआर्जन गर्न, वचत गर्न, उद्यम गर्न तथा समाज रुपान्तरणका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई क्रियाशिल बनाउन सहयोग गरेको छ । सहकारी अभियान सक्रिय र सशक्त भएकै कारण नेपालको संविधान २०७२ मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरिएको छ । यद्यपी सहकारीको योगदान अझै शसक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा राज्य र स्वयं सहकारी अभियानको समेत अझै बढी ध्यान पुगेको देखिदैन । नेपालको सहकारी अभियानको पछिल्लो अवस्था, सहकारी र सरकारबीचको समन्वय र नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आगामी नेतृत्व लगायतका विषयमा आदर्शसञ्चार अनलाइनकर्मी सिर्जना पन्तले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कंडेलसंग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको सहकारी अभियानको कुरा गर्दा अहिले सम्म आईपुग्दा ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरु स्थापना भई क्रियाशिल रहेका छन् । सहकारी विभागले अघिल्लो वर्ष ३४ हजार ७ सय सहकारीहरु छन् भनेको थियो । यो वर्ष सम्म विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सहकारी संस्था दर्ता भइसकेका छन् । ३ सय ३५ जिल्ला संघहरु, २० वटा केन्द्रीय सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अन्तर्गत देशभर ६४ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध भएका छन् । ७ खर्ब भन्दा बढी पूँजी परिचालित छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान २० प्रतिशत रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँन सफल भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ३५÷२ मा पनि आर्थिक पक्षमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी भनिएको थियो । अहिले त संविधानको प्रस्तावानामै समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । संविधानको धारा ५० मा राज्यको नीति तथा सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट सबै किसिमका शोषणको अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्ने, शोषण रहित समाजको निर्माण र समाजबाद उन्नुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भनिएको छ । धारा ५१ को अर्थ उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन पक्षलाई लिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको २ नम्बरमा सहकारीलाई राखिएको छ । प्रदेशको अधिकारको अनुसूचि ६ को २ नम्बरमा सहकारीलाई राखिएको छ । अनुसूचि ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको १ नम्बरमा सहकारीलाई राखिएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई एकदमै उच्च स्थान दिइएको छ । सहकारी अभियान मार्फत नेपाली जनताको जीवन स्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्ने कुरामा, छरिएको पूँजी, श्रम र सीपलाई एकीकृत गर्ने कुरामा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

सहकारी ऐन तथ नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनमा महासंघको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका यसैमा हुन्छ । महासंघ, केन्द्रीय संघ र सहकारी बैकको पनि प्रमुख पाटो भनेकै बहस र पैरवी गर्ने जिम्मेवारी हो । पहिले एउटा सरकारसंग डिल गरे हुने थियो । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकारसंग डिल गर्नु परेको छ । ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महासंघले पहल र पैरवी नगरेको भए अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन । सहकारीलाई एकदमै नियन्त्रणमुखी ढंगले अगाडी बढाईएको थियो । हामीहरुले एकदमै पहल गरेर केहि हदसम्म सहकारी मैत्री ऐन नियम बनाएका छौं । अहिले पनि ५–७ वटा दफाहरु सहकारी मैत्री छैनन् । अन्तिममा ऐन छिटो आवस भन्नेमा हामी पुग्यौं र आयो पनि । यसलाई सहकारी मैत्री बनाउने काममा हामीहरु अहिले पनि लागि रहेका छौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हामीहरुले काम गरिरहेका छौं ।

हामीहरुले सहकारीको हित विपरितका दफाहरु हटाउनु पर्छ भनेर पहल गरेपछि अहिले संघीय मन्त्रालयले सह–सचिवको नेतृत्वमा सहकारी ऐन परिमार्जनका लागि एउटा टिम बनाएर काम गरिरहेको छ । महासंघको पनि त्यसमा प्रतिनिधि रहेको छ । महासंघका तर्फबाट हामीले ऐनमा सुधार गर्नु पर्ने विषय उल्लेख गरेर पठाएका छौ । जस्तै मुख्य कारोबारको नाममा ३० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको नाम बचत तथा ऋण नै हुनुपर्छ, अन्य संस्थाहरुले ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्न पाईदैन भन्ने छ । त्यो कुरालाई हामीहरुले ५१ प्रतिशतलाई मुख्य कारोबार मान्ने र उद्देश्य अनुसारको ३० प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यहाँ ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएर आएको छ । त्यसकारणले यसलाई संशोधन गर्ने विषयमा पनि हामीहरुले काम गरिहेका छौं । व्यक्तिका व्यवसायीक फर्म र कम्पनी पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउनु पर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । राज्यले सार्वजनिक, निजी र सहकारी भनेर तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ तर तीनै पक्ष मिलेर वा नीजि र सहकारी मिलेर केही काम गरौं भन्ने हो भने ऐन बाधक छ । यो बाधालाई फुकाएर कोष र शेयरको पूँजी परिचालन गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । बचत तथा ऋण बाहेकका सहकारीहरुलाई वचत तथा ऋण सहकारी बनाउन पर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ । त्यसलाई पनि सहकारी ऐन संशोधनमा सम्बोधन गरेर सबै खाले सहकारीहरुको प्रवद्र्धनका लागि महासंघले पहलकदमी गरिरहेको छ ।

सहकारीमा पछिल्लो समय सन्दर्भ ब्याजदरको समस्या देखियो, तपाई सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेकाले यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनु होला ।
सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३५ मा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति बनाउने र त्यसले व्याजदर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोक्ने भन्ने उल्लेख छ । तर नियमावली आउने बेलामा केही कमजोरी भएको छ । त्यो बेला हाम्रो पनि गल्ती भयो । आधारहरु तोक्ने सन्दर्भमा खासगरी सन्दर्भ भनेको एभरेज मानेर तल माथी जान मिल्ने हुनुपथ्र्याे । तर नियमावलीको व्यवस्था अनुसार क वर्गका वाणिज्य वैंकको औषत व्याजदर, सहकरी बैकहरुको औषत व्याजदर र वचत ऋणका कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको केन्द्रीय संघको सिफारीसमा आएको औषत व्याजदर, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयहरुले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन, महासंघ र केन्द्रीय संघको सुझाव र सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले तय गरेका अन्य आधार भन्ने थियो । हामी समितिमा गएपछि छलफल गर्दा थाहा भयो कि नियमावलीमै त्रुटि छ । हामीले चार वटा भन्दा बढी वैंठक बस्यौं, कार्यदल बनाएर अध्ययन ग¥यौं । बाणिज्य बैंकहरुको व्याजदर, केन्द्रीय संघहरु बहुउद्देश्यीय संघ, नेस्कुनको व्याजदर, सहकारी बैकको व्याजदर लिएर हिसाब ग¥यौं एकदमै न्यून आउने भयो । हामीहरुले लघुवित्त पनि थप्नु पर्छ भन्यौं त्यो गर्दा पनि व्याजदर माथि जान सकेन । सहकारी महासंघले व्याजदर तोक्दा १७.५ प्रतिशत सम्म अधिकतम हुनुपर्छ भनेर सिफारीस ग¥यो । त्यो आधारले जाँदा पनि १४.७२ प्रतिशत मात्र देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई पर्खियौं । त्यो आइसकेपछि महासंघको सुझाव, आधारहरुलाई हेर्दा १६ प्रतिशत भन्दा माथि जान सक्ने देखिएन । त्यसपछि १६ प्रतिशतमै सहमती भयो र त्यहि अनुसार निर्णय गरियो । देशभरीबाटै प्रतिक्रिया आएका छन् । कोहि ठिक छ भन्ने हुनुहुन्छ भने कोही ठिक छैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ । महासंघमा ज्ञापन पत्रहरु पनि आएका छन् । अहिले पनि हामीहरुले अध्ययन गरिरहेका छौं । नियमावलीमा अवस्था अनुसार परिर्वतन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ, हामीहरुले सबैको सुझाव अनुसार कति सिफारीस गर्दा ठिक हुन्छ भनेर काम गरिहरेका छौं । छिटै सिफारीस गरेर पठाउँछौं ।

सन्दर्भ ब्याजदरका कारण राजधानी लगायतका कतिपय ठाउँका सहकारीकर्मीहरु आन्दोलनमा समेत देखिए, यस विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ।
आन्दोलन भन्दा पनि उहाँहरुले ज्ञापन पत्र दिने जस्ता कार्यक्रमहरु गर्नुभयो । हामीहरु उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र के उपयुक्त हुन्छ भनेर काम गरिहरेका छौं । साथीहरुले पर्खेर बस्नुभएको छ । हामीहरुले अहिले पनि के उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफलमै छौं । सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा सबैको भावनालाई आत्मसात गरी समाधानको उपाय निकाल्ने विषयमा सरकार र अभियान सकारात्मक नै छ ।

सहकारी भनेको स्वनियमकारी निकाय हो, तर सहकारी स्वयंले ऐन नियम कार्यान्वयन गरेनन्, सहकारीहरु आफु खुसी सञ्चालन भए भन्ने आरोप पनि छ ?
यस्तो छ, सामान्यतया समुदायमा आधारित भएर सहकारीको मुल्य र मान्यता भित्र चल्ने सहकारीहरु पनि छन् । उनीहरु राम्रा छन् । केहि केहि सहकारीहरु सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नचलेका पनि छन् । जसले गर्दा विगतमा पनि समस्या आयो । अहिले पनि छिटफुट घटनाहरु भइरहेका छन् । कहिले नेपालगञ्जको संस्था भाग्यो भन्छन्, कहिले विरगञ्जको संस्था भाग्यो र कहिले काठमाडौंको संस्था भनेर आइरहेको छ । यो ऐेन नियमलाई पालना नगर्दा, प्रक्रियामा नचल्दा भएको समस्या हो । एउटा संस्था खराब हुँदा, बदनाम हुँदा सिंगो अभियानलाई पनि असर पार्छ । यस्ता खालका समस्या समाधानका लागि सहकारी विभाग र ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरु थिए । अहिले चाँही ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई दर्ता, अनुगमन, निरीक्षण, प्रर्वद्धन र कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐन अनुसार जिल्लाका संघहरुले पनि आफ्नो मातहतका सहकारीको निरीक्षण र अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हामीहरुले अघिल्लो वर्ष ७ वटै प्रदेशमा कार्यक्रम ग¥यौं, यो वर्ष पनि स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर अभियानका साथीहरुसंग बसेर छलफल गर्दा उहाँहरुले हामीसंग जनशक्ति भएन, सरकारले प्रयाप्त जनशक्ति नपठाउँदा सहकारीलाई हेर्ने छुट्टै कर्मचारी राख्न सकिएन भन्ने गुनासो छ । त्यो कारणले पनि उहाँहरुले जति काम गर्नु पर्ने हो, अनुगमन गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन । सहकारी सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रण हुने संस्था हो । तर यदा कदा त्यस्तो नभएको देखिएको छ । सहकारीमा सदस्यहरुको मात्र नियन्त्रण हुने हो भने अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान हुन्छन् । अभियानका तर्फबाट सहकारीहरुलाई सदस्य केन्द्रीत बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधि निरन्तर भई रहेका छन् ।

संघीय संरचना अनुसार जिल्ला जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज भए, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारीलाई हेर्न थालेका छन् ? राज्य र सहकारी बीचको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
स्थानीय सरकारको आफ्नै गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । तीन तहका सरकारले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । त्यो अनुसारको जनशक्ति पनि छैन । अहिले भर्खर सरकारले सबै स्थानीय तहमा जनशक्ति पु¥याउनको लागि भनेर कर्मचारी माग गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा त सहकारीको नेतृत्व गरेकै व्यक्ति पनि प्रमुख उप–प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा सहकारीलाई अत्यन्तै महत्वका साथ हेरेको पाईन्छ । जहाँ त्यस्तो छैन अलिकति समस्या भएको छ । ऐन कानुन अनुसार, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जुन अधिकार छ त्यो अनुसार काम गर्ने हो भने धेरै राम्रो काम हुन सक्छ । सहकारी अभियान राज्यको परिपुरक हो, हामी सरकारलाई सहयोग पु¥याउँछौं । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय पक्षमा हामीहरुले काम गर्छाै । राज्यले पनि यहि भित्र रहेर काम गर्छ, जनताको जीवन स्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्ने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको जुन लक्ष्य छ त्यो पुरा गर्न सहकारीले धेरै सहयोग गर्न सक्छौं । तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकारलाई हामीले त्यो बुझाउँन सकेका छैनौ या उहाँहरुले बुझनु भएको छैन त्यसैले थोरै तालमेल मिलेको छैन । राज्यले सहकारी मैत्री ऐन कानुन बनाउने र सहकारीसंग साझेदारी गरेर काम गर्ने हो भने संविधानले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्छौं ।

सहकारी क्षेत्रले जनतालाई कर योग्य नागरिक बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्नेमा सरकारले सहकारीलाई नै करमा समस्या पा¥यो, सहकारीहरुबीच विभेद ग¥यो भन्ने गुनासोे सुनिन्छ ? यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार कुनै पनि सहकारीलाई कर लाग्दैन्थ्यो । सहकारी ऐन २०४८ को ३८ को घ मा सबै सहकारीलाई कर छुट थियो । २०५७ मा अर्थ विधेयक मार्फत बजेट वक्तव्यमा सबै सहकारी खासगरी नगरपालिका भित्रका सहकारीलाई ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था भयो । बजेट वक्तव्य आएपछि सहकारी ऐनसंग बाझिएको दफा गाभिदो रहेछ । हामीहरुले त्यसपछि पहल गर्दै गएपछि २० प्रतिशतमा झार्ने काम भयो । अझ २०६१ सालमा भरतमोहन अधिकारी तत्कालिन अर्थमन्त्री हुँदा धेरै पहल गरेर पूर्वाधार नपुगेका ३० वटा नगरपालिकामा पूर्ण रुपमा कर छुट, बाँकी २८ वटा नगरपालिकामा १५ प्रतिशत कायम गर्ने काम भयो । त्यो पनि थोरै समय मात्र कायम भयो । पछि राज्यको अर्थ विधेयकमा आउन सकेन । त्यसपछि ३० प्रतिशत करलाई २० प्रतिशतमा कायम भएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ मा धेरै लामो छलफल पछि वर्तमान अर्थमन्त्री त्यो बेला योजना आयोगको सदस्य हुँदा उहाँकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो त्यसले लामो अध्ययन गरेपछि महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ, अरु विभिन्न वोर्ड, विभाग र मन्त्रालयहरुसंग बस्दा नगरपालिकामा ५ प्रतिशत र उप–महानगरपालिकामा ७ र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत भन्दा बढी कर लगाउँन आवश्यक छैन भनेर सिफारीस गरेको थियो ।

त्यसैको आधारमा यो ऐनमा ग्रामिण क्षेत्रका सबै सहकारीलाई कर छुट र नगरका पनि कृषि र उत्पादनकालाई कर छुट छदै थियो, वित्तीय कारोबार गर्ने सकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने ऐनमा आयो तर ऐनमा आए पनि आर्थिक विधेयकमा ल्याउन सकेनौ । आ.व ०७४÷०७५ को आर्थिक विधेयकमा नआएपछि अर्थमन्त्रीसंग तुरुन्तै कुरा ग¥यौं । उहाँले एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । कार्यदलले ६,७ महिना नै अध्ययन गरेपछि नगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगर र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत कर लाग्ने निर्णय गरेर त्यही अनुसारको आर्थिक ऐन संसोधन भएको छ । हाम्रो दुर्भाग्य भनौ या ध्यान नपुगेको भनौ त्यसमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु मात्र भन्ने उल्लेख भएछ । त्यस्तो हुँदा बचत र ऋण सहकारीलाई कर छुट भयो अन्य बहुउद्देश्यीय, कृषि, पशु, दुग्ध, सञ्चार, स्वास्थ्य आदिलाई कर छुट भएन । छलफल गर्दा सबैलाई हो भन्ने थियो । तर ऐनमा आउँदा फरक प¥यो । तर गत जेठ १५ गते प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जसले बचत र ऋणको कारोबार गर्छ ति सबै खाले सहकारीलाई पनि ५ र १० को सिमामा ल्याउने भनिएको छ । तपाईले भन्नुभएको जस्तो अघिल्लो वर्ष केहीलाई मात्र छुट भएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै खालका सहकारीलाई करमा छुट हुन्छ । छलफलका आधारमा ढुक्क भएर बस्दा बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य विषयका सहकारीहरुलाई यो वर्ष करको समस्या परेको हो यो वर्षदेखि यस्तो अवस्था आउदैन ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गर्ने भएको छ । के संविधानको प्रावधान अनुसार सहकारीको भूमिका प्रभावकारी छ त ?
प्रभावकारी छ । मैले अगाडि पनि भने ६४ लाख भन्दा बढी जनता सहकारीमा आवद्ध छन् । राष्ट्रिय तथ्याङक अनुसार वर्षेनी गरिबीको दर घट्दै गएको छ । यसरी गरिबी घट्दै जानुमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । उद्यपी काठमाडौं संगै केही सहर बजारका कतिपय सहकारीहरु सहकारी दर्शन, सिद्धान्त अनुसार नचलेका पनि छन् । त्यसले केही समस्या ल्याएको छ । मुलत ग्रामिण इलाकामा र धेरै स्थानहरुमा सहकारीका मुल्य र सिद्धान्त अनुसार चलेका संस्थाहरुले गरिबी न्यूनिकरण, गरिब जनताहरुको जीवनस्तर उकास्नको लागि निकै ठुलो भूमिका खेल्दै आएका छन् । त्यसकारणले पनि सहकारीको भूमिका र प्रभावकारीतालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।

राज्यले लिएको समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा सहकारीको भूमिका कहाँ नेर प्रभावकारी हुन्छ, अर्थात सहकारीले समृद्ध समाज निर्माणका लागि कस्तो योगदान गर्न सक्छ ?
तपाईले भन्नुभएको जस्तो समृद्ध समाज निर्माणका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पक्ष जोडिएको छ । सहकारीले गर्ने काम भनेकै त्यही हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मलाई १७ वटा लक्ष्य सहितको दीगो विकास लक्ष्य भनेर अगाडी सारेको छ । त्यसको पहिलो नम्बरमा सबै किसिमको गरिबीको अन्त्य गर्ने, दोस्रोमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, तेस्रोमा सबैको लागि पहुँच युक्त स्वास्थ्य सेवा, चौथोमा शिक्षा र पाँचौमा लैंगिक समानता लगाएतका १७ वटा लक्ष्यहरु छन् । महासंघले पछिल्लो तिन वर्ष यता दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भनेर नारा बनाएर काम गरिरहेको छ । मैले पछिल्लो १८ वर्ष यताको अध्ययन गरिरहेको छु । सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुको छरिएर रहेको पुँजी, श्रम र सिपलाई एकीकृत गर्ने, त्यसमार्फत सदस्यहरुको आय आर्जन र उत्पादन मुलक काममा लगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा मद्दत पु¥याएका छन् । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई तालिम शिक्षा लगायतका कामबाट सामाजिकीकरण गर्ने, समाजका अन्धविश्वस र कुरितीलाई हटाउँदै लैजाने, वातावरणीय क्षेत्रमा पनि सहकारीले काम थालेका छन् ।

सहकारीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर बदल्न सहकारीले भुमिका खेल्दै आएको छ । राज्यको एउटा उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, त्यो भनेकै गरिबीको अन्त्य हो, गरिबी मात्र नभएर बहुआयामिक गरिबी न्यूनिकरण हो । त्यो अन्त्यको लागि पनि सहकारीले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दो रहेछ । १ सय ६० भन्दा बढी कृषि सहकारी संस्थाहरु व्यवसायीकरणमा गएका छन्, दुग्ध सहकारी, जडिवुटी, चिया, सूचना सञ्चार, स्वास्थ्य लगाएत धेरै सहकारीहरु व्यवसायीक ढंगले जाँदा सदस्यहरुको आय आर्जनसंगै जीवन रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र पछिल्लो समय सहकारीले त्यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालको सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा छिटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा रहेका चर्चा सुनिन्छ ? यसको अवस्था र यहाको आगामी यात्राका बारेमा पनि केही बताईदिनु हुन्छ कि ?
सहकारी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार चल्ने व्यवसायीक संस्था हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्व पनि आवधिक रुपमा निर्वाचन मार्फत हुदै आएको छ । वर्तमान समितिको कार्यकाल आगामी पुस मसान्तमा सकिदैछ र त्यस अगावै महासंघको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व चयन गर्नका लागि साधारणसभा हुदैछ । अब हुने साधारणसभामार्फत आगामी ४ वर्षका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । त्यसका लागि जिल्ला स्तरीय विषयगत संघहरु, जिल्ला सहकारी संघहरु, प्रदेश स्तरीय विषयगत सहकारी संघहरु, प्रदेश सहकारी संघहरु, केन्द्रीय विषयगत संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत महासंघका सदस्य संघहरुबाट प्रतिनिधि चयन भएर आउने व्यवस्था छ । तिनै प्रतिनिधिहरुका बीचबाट नेतत्वका लागि दावी गर्ने र तिनै प्रतिनिधिहरुले मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्ने गरिन्छ ।

जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले जीवनको २४ वर्ष सहकारी अभियानमै बिताए । प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्ष १५ वर्ष, केन्द्रीय संघको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै महासंघको सञ्चालक सदस्य र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, जिम्मेवारी बहनको अवस्था, विगतमा सहकारी अभियानमा गरेको योगदान लगायत सम्पूर्ण हिसाबले अबको निर्वाचनमा आफुलाई अध्यक्षको योग्य व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो दावी हो । म अध्यक्षको दावेदार हुँ र देशभरका सहकारीकर्मी साथीहरुले पनि यहि अपेक्षा गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ । सहकारी अभियानलाई संविधानको भावना अनुसार अगाडी बढाउनको लागि, अझ धेरै यो क्षेत्रमा योगदान दिनका लागि म दृढ संकल्पित छु । मेरो उमेदवारी सबैका लागि सहज र स्वभाविक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।