नेपाल सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा प्रदान गर्नको लागि गठन गरेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको बागलुङ जिल्लाको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको कृष्ण पाठकले सोमबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पाठकसँग जागरणकर्मी साधना पन्तले बागलुङ जिल्लाका भूमिहिनको समस्या समधानको लागि उहाँले बनाएका योजना, आयोगको व्यवस्था र निर्देशनबारे गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंशः
कृष्ण पाठक
अध्यक्ष
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, बागलुङ
आयोगको काम कर्तव्य र भूमिका
बागलुङको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगको सोमबारबाट मैले अध्यक्षको जिम्मेवारी समालेको छु । सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि बागलुङमा मलाई जिम्मेवारी दिएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद दिन चाहान्छु । भूमि व्यवस्थापन आयोगले खास गरेर ३ वटा काम गर्दछ । त्यसमा पहिलो भनेको भूमिहिन दलितलाई जग्गा प्रदान गर्ने काम, दोस्रो भुमि हिन सुकुमबासीलाई जग्ग प्रदान र तेस्रो अव्यवस्थीत बसोबास गरेकालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।
विभिन्न सार्वजनिक जग्गमा घर टहरा बनाएर बसेका र खेतीपाती गरेकालाई सरकारी नियम अनुसार रेट तोकेर आयोगले जग्गा प्रदान गर्ने काम गर्दछ । खास गरी भूमिहिन व्यक्ति हामीले छुट्याउँदैनौ । स्थानीय सरकालेनै भूमिहिन को हो ? सुकुम्बासी को हो ? दलित भूमिहिन को हो ? अव्यवस्थीत बसोबासी को हुन भन्ने कुराको पत्ता लगाउने काम गर्दछ । हामीहरुले पहिला वडालाई जिम्मा दिने छौ त्यस पश्चात पालिकालाई दिने छौ । पालिकामा सर्वदलिय समिति गठन गरिने छ । त्यो समितिले छानबिन गरे पछि प्रमाणीत गरेको नामावालीलाई आयोगमा पठाईने छ । आयोगमा आएका नामावलीलाई आवश्यक छानविन गरेर हामीले काम अगाडी बढाउने छौ । नेपाल सरकारले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानका लागि बनाएको नियम कानुनलाई हेरी सोही अनुरुप काम गर्ने आदेश रहेको छ ।
कति छ बागलुङमा भूमिहिनको संख्या ?
बागलुङमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या करिब १४ सय रहेको छन् । अव्यवस्थीत बसोबासीहरु करिब ४ हजार ७ सय हुनुहुन्छ । हामीले अनुमान गरेको संख्या यही हो । यो संख्या थप घट हुन सक्छ । हामीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबास गरेका व्यक्तीलाई सरकारको नियम कानुन भित्र रहि उहाँहरुलाई जग्ग प्रदान गर्ने हो । बागलुङमा पहिला सुकुम्बासी व्यवस्थापन आयोग बनेको थियो । देशमा चन्द्र शंसेरको पालाबाट भूमिहिन मानिसहरुको समस्या जटिल समस्याको रुपमा रहँदै आएका छन् । देशको सुकुम्बासी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि विगतमा विभिन्न आयोग र समिति, कार्यदलहरु बने, तर समस्या भने पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेनन् । नेपाल सरकारले फेरी अहिले विगतमा झै आयोगहरु बनाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको हो । यस आयोगले डेढ वर्ष भित्र देशका अव्यवस्थीत बसोबासहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने, दलित सुकुम्वासी र भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने काम गरेरै छोड्ने छ ।
अहिलेको अवस्था र आयोग पहिला बनेको सुकुम्बासी आयोगको जस्तो छैन् । पहिला बन्ने आयोगहरु, समितिहरु, कार्यदलहरु नियम कानुनमा आधारीत भएर र त्यसको गठन आदेश समेत बनेर बनेका थिएनन् । एउटा गठन आदेश नबनाई निर्देशिका नबनाई बनेका आयोगले काम गर्न सक्दैन् भन्ने कुरा प्रप्ट छ । निर्देशिका नभएका आयोगले पनि केही काम भने गरेका थिए । तर, अहिले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आयोग बनेको हो । हामीहरुमा निर्देशिका छ । यो आयोगले अहिले भूमि सम्बन्धी जति पनि समस्याहरु छन् ति समस्या समाधान गर्न सक्षम छ र समस्या समाधान पनि गर्दछ ।
सहयोगको अपेक्षा
खासमा हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सहयोगी भनेको स्थानीय निकाय हुन्छ । स्थानीय निकायहरुले भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थीत बसोबासको तथ्याङ्क पत्ता लागाउँछन् । त्यसकारणले स्थानीय निकायले निकालेको सुकुम्बासीहरुको तथ्याङकलाई आधिकारिक मानेर हामीहरुले जग्गा प्रदान गर्दछौ । आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले बागलुङमा अव्यवस्थीत बसोबास गरेका र सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्ने हो । हामीलाई सम्पूर्ण बागलुङबासी, प्रशासन, विभिन्न संघ संस्था, राजनितिक दलको मैले साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
यसअघि बनेका आयोगले काम गर्न नसेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग
नेपालमा भूमि सम्वन्धी समस्या जटिल छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि बिगतमा विभिन्न समिति आयोगहरु बने तर तिनीहरुले सोचे जति काम गर्न सकेनन् । त्यस कारणले अहिले जुन भूमि सम्वन्धी आयोग भनेको छ सरकारले अर्को पटक बनाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ बनाएको हो । यो आयोग निश्पक्ष, पारदर्र्शी बनेर देशमा रहेका दलित सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै जग्गा प्रर्दान गर्ने उद्देश्यले बनाईएको हो । सोही अनुसार हामीहरु अगाडी बढने छौ ।
मैले सबै नागारिक, सचेत जनसमुदायहरु, पत्रका र सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु । आयोगको नियमको दायरा भित्र, आयोगले निर्धारण गरेका मापडण्ड भित्र, आयोगले निर्धारण गरेको मिति भित्र काम सम्पन्न गर्ने तपाइको लोकप्रिय पत्रिकाबाट प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु । तपाईहरुले पनि बागलुङको सुकुम्बासी को हो वा अव्यवस्थीत बसोवासी को हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँन स्थानीय तह र हामिलाई सहयोग गर्नुहुनेछ । सबै सरोकारवालाहरुले आयोगलाई आगामी दिनमा सल्लाह सुझाव दिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।