वि.सं. २०७२ मा संविधासभा मार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? सोही विषयमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपप्रमुख दिवा कुमारी तिलिजा पुनसँग आदर्शकर्मी अमृत बास्कुनेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्याहरू आउँछ ? न्याय निरुपण गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
न्यायिक समितिमा विशेषतः श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी, छोरा छोरीको लालनपालन सम्बन्धी, लेनदेन सम्बन्धी, जग्गाको किचलो, घरेलु झै–झगडा तथा अन्य झगडाको मेलमिलाप सम्बन्धी उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् । यस्तो उजुरी परेपछि मिलाउन केही असहज त हुन्छ नै । किनभने उजुरी नै गर्न पर्ने अवस्था भनेको सहज र सजिलो सँग भएर पक्कै पनि होइन त्यसैले अलिक गाह्रो हुने र मिलापत्र गराउन पनि केही हम्मे हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पीडित आफै नै छलफलको समयमा नआउने समस्या भने हुने गरेको छ । उजुरी गरी सके पछि उनीहरुलाई परिवार तथा आफन्तको दवावले हुन सक्छ त्यो प्रकारको समस्या हामीले न्यायिक समितिको छलफलमा व्यहोर्ने गरेका छौँ ।
न्याय सम्पादनको क्रममा दबाब आउने गरेको छ की छैन् ? दवाब आउछ भने कस्ता मुद्दामा आउछ ?
त्यस्तो दबाबै दिने भन्ने त खासै अनुभव छैन अहिलेसम्म । तर, पनि कतिपय अवस्थामा पीडितहरु नै डाइभर्ट हुने खालका समस्या भने देखिन्छ । उनीहरुलाइ नै मानसिक तनाब दिएरै केही बाटो फेर्न खोजेको जस्तो भने हामीले पाएका हौं । तर, पनि मलाई वा न्यायीक समितिका सदस्यलाई नै दबाब वा यसैगरी यो घटना मिलाउनु तथा न्यायिक निरुपण गर्नु भन्ने खालको प्रेसर आएको भने अनुभव छैन् । हामीले न्याय निरुपणमा कसैले पनि दबाब दिने वा कसैलाई पनि हामी कमजोर भयौ वा अन्याय भएको महशुष गर्नै नपर्ने गरी काम गरेका हुनाले पनि कुनै पनि प्रकारको दबाब झेल्न नपरेको हुन सक्छ ।
नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
समग्र स्थानियतहको उन्नती नै हाम्रो मुल ध्येय हो र सोही अनुरुपका नीति बनाउने योजना बनाउने अनि बजेट निर्माणा गर्ने गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि महिला तथा बालबालिका अनि न्यायीक समिति र मेलमिलापलाई प्रोत्साहन दिने गरी नै योजना बनाउने गरिएको छ । उक्त कार्यका लागि बजेट पनि पुग्दो छुट्याइएको हुनाले पनि सबै काम गर्न सजिलो भएको भन्ने मलाइ लागेको छ ।
महिला जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरुषको तुलनामा फरक छ भनिन्छ नि ?
यो बुझाइ अहिलेसम्मै हेर्दा पनि फेरिएको छैन् । मसँग लामो समयसम्म गैरसरकारी संस्थाहरुमा काम गरेको अनुभव छ । त्यो समय र अहिले जनप्रतिनिधि भए पछिको समयमा पनि हेर्दा महिला पुरुषमा तुलनात्मक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक पक्कै छ । स्थानीयतहको उपप्रमुख भएको यतिका समय भै सक्यो तर पनि कतिपय प्रसंगमा मलाई नभनेर म भन्दा माथिका ठुला मान्छेलाई भन्ने हो भन्नेसम्मका कुराहरु पनि आउने गरेको छ । यसलाई हामीले मानसिकताबाटै फेर्नका लागि प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले जनचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु पनि गाउँपालिकाबाट गर्दै छौँ ।
पालिकामा शिक्षा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
गाउँपालिका भित्रको जनसंख्या पछिल्लो समय घट्दो हुँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या र शिक्षकको संख्यामा अन्तर छ । विद्यार्थी घट्दो क्रममा भएकाले विद्यालय मर्ज गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर सुधारको काम भै रहेको छ र आगामी दिनमा नतिजा र सिकाई सुधारको आशा गरिएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै हामीले खानेपानीको पहुँच बढाउने नीति लिएका छौं । हाम्रो पालिका भित्र गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ८१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै खानेपानीको पहुँच थियो र चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष लिएका छौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तीका लागि मेहनत गरिएको छ र लक्ष्य प्राप्त हुने आशा पनि गरेका छौँ ।