गण्डकी प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझावपत्र पेश

प्रोग्रेसिभ ईन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरु संकलन गर्न पिन गण्डकीका अध्यक्ष विकास वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गण्डकी प्रदेश भित्र पिनमा आवद्ध ईन्जिनियरहरुको बीचमा व्यापक छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन माननीय मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ज्यू समक्ष पेश गरको छ ।

स्थनीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु मार्फत कोरोना संकटको वर्तमान सन्दर्भमा जुधिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र कोरोना महामारीको यो अवस्थामा जनताहरुलाई प्रत्यक्ष जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिने संभावनाहरु यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

यस प्रतिवेदनले कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा वातावरण, शिक्षा तथा खेलकुद, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा तथा विद्युतीकरण, सूचना तथा प्रविधि, ईन्जिनियरियरिङ क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरुको बारेमा सुझावहरु पेश गरिएको छ ।

सुझाव प्रतिवेदन पिन गण्डकी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर गोदार ज्यू, पिन गण्डकीका सचिव सुरेश तिमिल्सिना, सचिवालय सदस्य एवं एनईए गण्डकी प्रदेश सभापति बावुराम भण्डारी, पिन गण्डकीका कोषाध्यक्ष सुमन गिरी, कुल प्रसाद पौडेल, मनोज बराल, सुनिल दाहाल, हरी केसी लगायतका ईन्जिनियरहरुले मुख्य मन्त्री ज्यू समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । पिन केन्द्रीय सदस्य टेक कटुवाल समेतको यस कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।

माननीय मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ज्यूले सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै रचनात्मक सुझावको लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो । साथै गण्डकी प्रदेश सरकारको सफल बजेट कार्यान्वयनको लागि ईन्जिनिरिङ समुदायबाट सदैव सकरात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको समेत बताउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री ज्यूको कार्यालयको तफबाट समेत उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मार्फत प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याई बजेटलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई नै सहयोग हुने भएकोले गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय सरकारहरुको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको लागि समेत रचनात्मक सुझाव दिने तयारी भैरहेको पिन गण्डकी प्रदेशका ईञ्चार्ज खिमानन्द कँडेलले बताउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पेश गरिएका केही सुझावहरु
माननीय मुख्य मन्त्री ज्यू ,
विभिन्न मन्त्रालयका माननीय मन्त्री ज्यूहरु,
प्रदेश संसदका माननीय सांसद ज्यूहरु,
प्रदेश योजना आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्य ज्यूहरु
एवं सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरु,
हार्दिक नमस्कार ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भैसकेपछि विभिन्न चरणमा तीन तहको निर्बाचन सम्पन्न भई हाल देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरु एवं स्थानीय सरकारहरु मार्फत शासन सत्ता चलिरहेको छ । तीन तहका सरकारहरुको कार्य क्षेत्र समेत संबिधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा आजका मितिसम्म आईपुग्दा प्रदेश सरकारबाट गएका दुई आर्थिक बर्षहरुमा विभिन्न प्रादेशिक नीति तथा कानूनहरुको निर्माण एवं बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेटहरु कार्यान्वयन गर्ने रचनात्मक प्रयासहरु भएका छन् । प्रदेश सरकारको अस्तित्वको बारेमा बेला बेलामा विभिन्न तह र तप्काबाट प्रश्न उठेता पनि मुलतः केन्द्रीकृत शासनले गर्न नसकेका कामहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार माताहतबाट गर्दा गाउँ गाउँमा बिकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । गाउँ गाउँसम्म जनताहरुको बिकासमा पहुँच पुगेको छ । यो आम नेपाली जनताको लागि गौरवको बिषय हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकार अन्र्तगतको ठूलो बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन भने हाल चलिरहेको आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बीच समयमा विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको र नेपाल पनि पछिल्लो झण्डै २ महिना बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्थामा यो आर्थिक बर्षमा बिकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिस्थिति सृजना भएको छ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रभाव र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले गर्दा पनि अब नेपालको मात्र नभएर समग्र विश्वको ध्यान कसरी कोरोनालाई परास्त गर्ने, कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र कोरोना महामारीबाट जनताहरुलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा नै केन्द्रित भएको छ । यो बस्तुगत धरातललाई नै आधार मानेर गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
जनताका अपेक्षाहरु बढेर गएका छन् । बिगतका बिकासका खर्चहरु हेर्ने हो भने तीन तहकै सरकारहरुको उच्च ध्यान बिकास निर्माणका पूर्वाधारहरुमा गएको देखिन्छ । अहिले देश भित्र पनि कोरोना महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले लाखौं यूवाहरुले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं यूवाहरु एकातिर बेरोजगार भएका छन् भने अर्कोतिर यसै आर्थिक बर्षमा लाखौं यूवाहरुलाई नेपालभित्र ल्याउन, जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई व्यापकता दिन र राष्ट्रिय रुपमा उद्धार अभियान समेत चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र समेत संकटमा रहेकोले सरकारी स्तरबाट राहतको प्याकेजको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

त्यसैले यस्तो जटिल परिस्थितिमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका इन्जिनियरहरुको बीचमा पिन गण्डकी प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष ई. विकास वाग्लेको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सचिवालय सदस्यहरुको कमिटिबाट विभिन्न क्षेत्रका ईन्जिनियर तथा प्राविधिक सँग ब्यापक छलफल र बहस गर्दै संकलन गरिएका सुझावहरुको आधारमा यो सुझाव पत्र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पेश गर्ने जमर्को गरेका छौं ।

कृषि तथा सहकारी क्षेत्र
आम जनताले अहिले कोरोनाको समयमा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको दीगो बिकासको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रमा वितरण गरिएको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने एकातिर प्रश्न छ भने अर्को तर्फ परम्परागत कृषि प्रणालीको निरन्तरता, व्यवसायिक कृषि क्षेत्रको बिकास, कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण र वैदेशिक रोजगारीको कारणले गाउँ गाउँमा बाँझिएका जमिनहरुलाई उपयोग गर्ने अवसरहरु समेत हाम्रो सामु रहेका छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी बिकासको लागि निम्नानुसारका सुझावहरु पेश गरिएको छ ।

(१) “गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता, खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भरता” भन्ने मूल नाराका साथ समग्र गण्डकी प्रदेशको भू उपयोग नीति लागू गरी कृषि उत्पादनको लागि उपलब्ध जमिनको यकिन गर्ने ।
(२) जनशक्तिको अभावमा बाँझिएको जग्गा कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणामा चक्लाबन्दी सहित सामुहिक रुपमा खेती गर्न प्रेरित गर्न अनुदान सहयोग सहितको कार्यक्रम ल्याउने ।
(३) गाउँ गाउँमा अर्गानिक उत्पादनको लागि “परम्परागत कृषि बिकास कार्यक्रम” संचालन गर्ने ।
(४) प्रदेश सरकार माताहतमा “मुख्य मन्त्री बृहत कृषि अनुदान कोष” खडा गरी अनुदान वितरणको सरल कार्यविधि बनाई गरेर हरेक स्थानीय तह अन्र्तगत रहेका वडा भित्रका पनि टोल टोलहरुमा कृषक समूह बनाई यस्ता संस्थाहरुलाई विधिवत रुपमा दर्ता गरी कृषक समूह मार्फत कृषकहरुलाई खाद्यान्न खेती, पशुपंक्षीपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती प्रवद्र्धन, जडिवुटी खेती आदिको लागि अनुदान दिने ब्यवस्था गर्ने । संभावित ब्यक्तिगत कृषक, व्यवसायिक कृषक वा समूहमा सरल कार्यविधि र कम कानूनी झंझटका आधारमा अनुदान प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(५) कृषि बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(६) कृषि उद्योगका मुख्य मुख्य केन्द्रहरुमा, कृषि बजार क्षेत्रहरु र हरेक वडास्तरमा न्यूनतम एउटा कृषि उपज संकलन एवं चिस्यान केन्दको्र स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(७) कृषिमा आधारित प्रशोधन केन्द्रहरु हरेक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्ने ।
(८) स्थानीय तहका हरेक वडामा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी कृषि तालिम, कृषि औजार, कृषि बिज्ञ सेवा, बीउ बीजन उपलब्धता, माटो परीक्षण लगायतका सेवा दिने ।
(९) ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरुलाई प्रदेश सरकारले निश्चित संयन्त्र बनाई दैनिक, मासिक वा बार्षिक रुपमा खरीद गर्ने ब्यवस्था मिलाई हरेक स्थानीय सरकार तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्ने ।
(१०) प्रदेश स्तरीय कृषि सूचना प्रणाली स्थापना गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा खाद्यान्न, तरकारी एवं फलफूल, लगायतका कृषि उपजको उत्पादन अवस्था, खरीद तथा बिक्री मूल्य समायोजन गरी बिचौलियाहरुमा जाने अत्याधिक नाफा सम्बन्धित कृषकसँग पुग्ने गरी कृषि उपज खरीद एवं बिक्री संयन्त्रको बिकास गर्ने ।
(११) ब्यवसायिक पशुपालनको लागि गण्डकी प्रदेशमा नै साईलेज उद्योगको स्थापना गर्ने ।
(१२) पशुपंक्षी तथा मत्स्य दाना उद्योग सञ्चालन गर्ने ।
(१३) प्रदेश भित्रका विभिन्न शहरहरु र ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पनि हाटबजार संचालन गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने ।
(१४) कृषकको खेतबारीबाट बजारसम्म तरकारी÷फलफूल वा अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरुको लागि ढुवानीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको अनुदानमा कृषि एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने ।
(१५) कृषकहरुलाई प्रयाप्त बिरुवाहरु वा सुधारिएका नश्लका पशुपंक्षीहरु उपलब्ध गराउने ।
(१६) कृषि कार्यको लागि प्रयोग हुने ट्याक्टर र हाते ट्याक्टर एवं यसमा प्रयोग हुने तेलको लागि स्थानीय सरकार मार्फत अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
(१७) उत्पादित बस्तुको खरीद बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने ।
(१८) प्रदेश भित्र कृषकहरुलाई जडिवुटी खेती गर्न प्रेरित गरी जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लािग पहल गर्ने ।
(१९) प्रदेश भित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले अत्यन्त कम ब्याजमा नेपाल सरकारबाट क्रृण लिई अत्यन्त महँगोमा ग्रामीण भेगका जनतालाई क्रृण दिने अवस्थाको अन्त गर्ने ।
(२०) स्थानीय सहकारीहरुलाई क्रृण सहकारीमा मात्र सीमित नराखेर सहकारीहरुको एकीकृत उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।

स्वास्थ्य क्षेत्र
नेपाल सरकारले हालै मात्र अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अन्र्तगत रहेका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुमा पूर्वाधार बिकासको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । संघीयताको मुल मर्म बिकासका हरेक क्षेत्रहरुमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै गाउँ गाउँसम्म पनि बिकासको लहर अगाडि बढाउनु हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न कदमहरु चाल्न सक्ने संभावनाहरु छन् जुन यस प्रकार छन् ।

(१) बिरामीहरुलाई अस्पतालसम्म ओहोरदोहोर गर्न निशुल्क रुपमा एकीकृत एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध गराउने ।
(२) दीर्घरोगीको लागि आवश्यक औषधि चिकित्सकको सिफारिसमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकी मार्फत निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(३) धेरैजसो मानिसमा देखिने रोगहरुको नियमित जाँच –जस्तै सुगर, प्रेसर लगायत) गर्ने ब्यबस्था प्रत्यक स्वास्थ्य चौकीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
(४) मानिसको चाप धेरै हुने स्थानहरु –जस्तै : (अस्पताल, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, बजार क्षेत्र) मा Foot Operated Hand Wash System को व्यवस्था गर्ने ।
(५) प्रदेश स्तरमा सबै क्षेत्रका चिकित्सक सम्मिलित टोली बनार्ई सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएका प्रत्यक स्थानीय तहमा महिनाको १ पटक घुम्ती शिविर संचालन गर्न सो को लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ल्याव सहितका अस्थायी÷स्थायी संरचना तत्काल निर्माण गर्ने ।
(६) सुरक्षित मास्क, स्यानिटाईजर जस्ता व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सम्बन्धित वडामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट जनताको घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
(७) हरेक वार्ड स्तरमा न्यूनतम ५० जनालाई राख्न मिल्ने गरी अस्थायी क्वारेन्टाईन कक्षको निर्माण गर्ने र भविष्यमा यस्ता क्वारेन्टाईन कक्षहरुलाई सामुदायिक अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्ने ।
(८) जिल्ला तहमा रहेका सामुदायिक अस्पतालहरुमा पूर्वाधारहरुको विकास गरी प्रयाप्त जनशक्तिको ब्यवस्था गर्ने ।
(९) संघीय सरकारले स्थानीय सरकार तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि नसमेटिने प्रदेश भित्रका थप विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रहरुमा, स्थानीय बजार तथा नाकाहरुमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सामुदायिक अस्पतालको निर्माण गर्ने ।
(१०) जिल्ला अस्पतालले समेत समेट्न सक्ने जिल्ला भित्रका विभिन्न ठूला बजारहरु जस्तै बुर्तिबाङ, गल्कोट, आरुघाट बजार जस्ता क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी जिल्ला अस्पताल स्तरकै अस्पतालको निर्माण गर्ने ।
(११) प्रदेशले पहिचान गरेका उत्कृष्ट ११० गन्तव्यहरुमा निरन्तर रुपमा योगाभ्यास र योग कक्षा संचालन गरी स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।

पर्यटन तथा वातावरण संरक्षण
कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । गण्डकी प्रदेश नेपालकै पर्यटकीय राजधानीको रुपमा पनि चिनिन्छ । तत्कालको लागि कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यतिहुँदा हुँदै पनि गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका व्यापक संभावनाहरु रहेका छन् । स्थानीय स्तरबाट नै पर्यटन पूर्वाधारहरुको निर्माणमा जनताहरु अग्रसर भएका छन् । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असरबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन क्षेत्र राहत कार्यक्रका साथै पर्यटन पूर्वाधारहरुको निरन्तर बिकास गर्न प्रदेश सरकारले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । केही सुझावहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
(१) कोरोना महामारी अवधिभर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा करछुट (घरभाडा कर, व्यवसाय कर, आयकर लगायत अन्य) दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(२) कोरोना महामारी अवधिभरको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले केही अनुदान सहयोग दिने र सम्बन्धित घरधनीहरुलाई कोरोना महामारी अवधिभरको लागि घरभाडा छुट दिन अनुरोध गर्ने ।
(३) संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बैंक ब्याजमा अधिकतम छुट दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(४) होटल व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा विदेशबाट आउने ठूलो संख्याका यूवाहरुलाई होटलमा सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
(५) पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधारहरुको दीगो बिकासको लागि नेपाल सरकारको गठन आदेश अन्र्तगत स्वायत्त मोडलमा चल्न सक्ने गरी निम्नानुसारका पर्यटन बिकास समितिहरु गठन गरी पर्यटन पूर्वाधारहरुको बिकास एवं प्रचार प्रसार गर्ने ।
(क) बृहत ढोरपाटन क्षेत्र बिकास समिति (बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला समेट्ने)
(ख) कालीगण्डकी क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधार बिकास समिति (मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर समेट्ने)
(ग) बृहत कास्की उपत्यका पर्यटन बिकास समिति (कास्की तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ जिल्लाहरु समेट्ने)
(६) गण्डकी प्रदेशका नयाँ तथा पुराना पैदल मार्गहरुको निर्माण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण, ठाउँ ठाउँमा पार्कहरुको निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
(७) गण्डकी प्रदेशमा स्थापित भएका सामुदायिक होमस्टेहरुलाई कृषि पर्यटनमा जोड्न बिशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
(८) कोरोना संकटको समयमा पनि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर गोठ स्टको अवधारणामा सामाजिक दूरी कायम गरेर घुम्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने । यस्तो गर्दा सम्बन्धित आन्तरिक वा वाह्य पर्यटकले आफ्ना बन्दोबस्तीका सामानहरु (टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग आदि) आँफै लिएर जाने ब्यवस्था मिलाउने ।
(९) हरेक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय एकीकृत पर्यटन गुरुयोजनाको निर्माण गर्ने ।
(१०) पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न बोटविरुवा, बन्य जन्तु एवं चराचुरुंगीहरुको संरक्षण गरी खुला चिडियाखानाहरु निर्माण गर्ने ।
(११) प्रदेशको आन्तरिक ग्रामिण पर्यटनको प्रबद्वन गर्न प्रष्ट अनुगमन सहित सरकारी कर्मचारीलाई बर्षमा एक पटक एक हप्ता प्रदेशमा स्थापित नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु एवं स्थापित हुँदै गरेका होमस्टेहरुमा घुम्नै पर्ने गरि तलबी बिदा दिने ।
(१२) दीर्घकालीन रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हरेक स्थानीय तह पर्यटकीय गन्तव्य वा सामुदायिक होमस्टे क्षेत्रमा संग्रहालयको निर्माण गर्ने ।
(१३) नदी, खोला, ताल तथा जलाधार संरक्षण, जल–वायु–ध्वनी–स्थल (सवैखाले) प्रदूषण नियन्त्रणमार्फत पर्यावरण सन्तुलन गरी स्वच्छ, हरियालीयुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गरी सबै ठाउँबाट निलो आकाशसहित सेता हिमाल हेर्न मिल्ने वातावरण मैत्री प्रदेश बनाउने ।
(१४) गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका ताल, तलैया, पोखरी, झरना आदिको संरक्षण गर्नको लागि उच्च स्तरीय ताल तलैया विकास वोर्डको गठन गर्ने ।
(१५) बातावरणमैत्री पूर्वाधारहरुको बिकास ( Bio Engineering पार्कको निर्माण, सम्पदाहरुको संरक्षण) को लागि निर्माण लागतको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(१६) प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सहिद पार्क, संग्रहालय निर्माण गर्ने ।

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको बिकास
कोरोना महामारीको कारणले देशमा लाखौं बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । विद्यालयहरु कहिले खुल्ने हो तत्कालै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा तत्कालै निम्नानुसारका कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(१) कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई तत्कालै सम्बन्धित कक्षाका पुस्तकहरु अबिलम्ब उपलब्ध गराउने ।
(२) माथि उल्लेखित पुस्तकहरुमा आधारित भएर स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो, एफ एम वा प्रभावकारी अनलाईन मेडियाको तर्फबाट विद्यार्थीहरुलाई पठाउने ब्यवस्था अबिलम्ब शुरु गर्ने । भविष्यमा समेत शिक्षा प्रणालीलाई अनलाईन शिक्षा प्रणालीमा लैजान सकिने तहमा तयारी गर्ने ।
(३) गण्डकी प्रदेश भित्र पूर्वाधारको अभाव रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकासको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
(४) गण्डकी प्रदेशका माननीय मन्त्रीहरु, माननीय सांसदहरु, सम्पूर्ण कर्मचारीहरु एवं सम्पूर्ण शिक्षकहरुका छोराछोरीहरु गण्डकी प्रदेश भित्रका सरकारी विद्यालयहरुमा नै पढ्न पर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
(५) स्थानीय तहका हरेक वडा स्तरमा खेलकुद मैदानको निर्माण गरी स्थानीय यूवाहरुलाई प्रयाप्त खेलकुद सामग्रीहरु सरकारी स्तरबाट अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउने ।
(६) गण्डकी प्रदेशमा संस्कृत विद्यालयहरुको समेत स्थापना गर्न सकिने संभावनाहरु भएकोले संभव भएका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत क्याम्पस स्थापना गर्ने ।
(७) गण्डकी प्रदेशको प्रदेश विश्वबिद्यालय मार्फत ईन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवाका बिषयहरुको अध्यापनको शुरुवात गर्ने ।
(८) प्रदेशका हरेक स्थानीय तहका हरेक वडाका नागरीकलाई सहज हुने गरि खुल्ला ब्यामशाला निर्माण गर्ने ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, सिंचाई, विद्युतीकराण लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारका कदमहरु चाल्न सकिन्छ ।
(१) नेपाल सरकारले २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्तर गंगा जलाशय आयोजना (८२८ मेगावाट) लाई समावेश गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशको महत्वपूर्ण गौरवको आयोजनाको रुपमा उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई स्थापित गर्ने ।
(२) गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहलाई जोड्ने सडक २ बर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने ।
(३) हरेक जिल्लाका अन्य रणनीतिक ग्रामीण सडकहरुलाई आगामी ३ बर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने ।
(४) आधारभुत रुपमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा नपुगेका सबै गाँउमा स्वच्छ खानेपानी पु–याउने व्यवस्था गर्ने र एक घर एक धारा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

(५) बिकास निर्माणको काममा लाग्ने सम्पूर्ण मजदुरहरुको निशुल्क रुपमा न्यूनतम बिमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
(६) स्वास्थ्य चौकी नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण गर्ने ।
(७) सबै स्वास्थ्य चौकीमा बाहै महिना सवारी संचालन गर्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने ।
(८) निर्माणको काममा लागेका मजदुर एवं कर्मचारीहरुको लागि सुरक्षाका लागि जीवन बीमा र सुरक्षा सामग्रीहरु (स्यानिटाईजर, साबुनपानीको व्यवस्था, सुरक्षित मास्क आदि) को व्यवस्था गर्ने ।
(९) नमूना गाउँ Model Village को अबधारणामा ग्रामीण बस्तीहरुको बिकास गर्न भुकम्प मैत्री घरहरुको निर्माणमा अनुदानको व्यवस्था, मोटरबाटोको निर्माण, पैदलमार्ग एवं पार्कको निर्माण, खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था, शौचालयको निर्माण एवं ढलनिकास व्यवस्थापनका एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(१०) सिंचाईको संभावना रहेका जमीनहरुमा लघु, मझौला तथा ठूला खाले सिंचाईृ आयोजनाहरु संचालन गर्ने ।
(११) गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(१२) गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका संभावित खानीहरुको पहिचान गरी खानी तथा खानीजन्य उद्योगहरुमा लगानी आकर्षण गर्ने नीति लिने ।
(१३) न्यून र मध्यम आय भएका जनताहरुलाई समेत सरल खालका भवन निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान राख्दै प्रादेशिक भवन निर्माण संहिता तथा मापदण्ड बनाई प्रदेशभित्र लागू गर्ने ।
(१४) जनता आवास कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने ।
(१५) प्रदेश एवं स्थानीय तहको तर्फबाट कार्यान्वयन गरिने ५० लाखभन्दा माथिका हरेक निर्माणका कामहरुलाई अनिवार्य रुपमा परामर्शदाता संस्थाबाट विस्तृत संभाव्यता अध्ययन DPR गरेर मात्रै गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
(१६) विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहको बिकासका कामहरुलाई तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुको सहज पहुँच पुर्याउनको लागि प्रदेश स्तरीय स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने ।
(१७) लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरुलाई करछुट, निशुल्क रुपमा संभाव्यता अध्ययन एवं उद्योग स्थापना हुने स्थानसम्म खानेपानी, सडक, विद्युत लगायतका सुविधा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गर्ने ।
(१८) कृषियोग्य जमिनलाइ घर घडेरीका रुपमा प्लटिङ गर्ने तथा खण्डीकरण गर्ने अभियानलाई निरुत्साहित गरी सामुहिक आवास गृहको कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
(१९) गण्डकी प्रदेश तथा स्थानिय तहमा निम्न आय भएका व्यक्ति , सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारीहरुको निम्ति बस्न सहज हुने गरी एगदष्अिथि इउभचबतभम च्भलतब िज्यगकभ को नीति निर्माण गर्ने ।
(२०) प्रदेश स्तरीय Engineering -Scientific Research Laboratory स्थापना गर्ने ।

ऊर्जा तथा विद्युतीकरण
(१) विद्युतीय सवारीसाधन खरीदलाई प्रोत्साहन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सबारी साधन खरीद गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने सबारी साधन खरीद गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
(२) Charging Station निर्माण प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सहयोगमा गर्ने ।
(३) विद्युतीय चुलोको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
(४) बागलुङ, म्याग्दी, गोरखा लगायतका जिल्लामा ठूलो संख्यामा रहेका लघु जलविद्युत आयोजनाहरुलाई केन्द्रीय प्रसारण लाईनमा जोड्ने ।
(५) विद्युत प्रसारण लाईनहरुमा प्रयाप्त अर्थिङ नहुँदा चट्याङले पहाडी भेगमा मानिसहरुको ज्यान गईरहेको छ । त्यसैले विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाईनमा अर्थिङ, लाईटनिङ एरेष्टर जस्ता विद्युतीय सुरक्षाका सामग्री जडान गर्ने ।
(६) विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाईन एवं अन्य तारहरुलाई भूमिगत गर्दै लैजाने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(७) विद्युतीय सामग्री निर्माण गर्न स्थापना गर्ने सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
(८) बायो ग्यास, सुधारिएको चुलो जस्ता खालका नवीरकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरु सहज रुपमा जनतासँग पुर्याउने ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र
भौतिक पूर्वाधार पछिको विकासको सुचाकांकको हेरिने सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई सबल बनाउन सक्दा जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ र सामान्य विकासका आधार जनताले प्रविधिबाट आफै हासिल गर्न सक्छन् । यसका लागि निम्न नीति अबलम्बन गर्न सकिनेछ ।
(१) Digitize प्रदेशको अबधारणा ल्याउने र पहिलो चरणमा सम्पूर्ण नागरिकलाई अनलाईन मार्फत न्युनतम आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने ।
(२) भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा आर्थिक कारोबार पुर्ण रुपमा म digital बनाउने ।
(३) गण्डकी प्रदेशले आफ्ना जनतामा प्रदेश भित्र भैरहेका बिकासका कामहरु, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम प्राप्त गरेका ठेकेदार कम्पनीहरुको बारेमा समयमा नै प्रष्ट सूचना प्रवाह गराउन प्रदेश स्तरीय सरकारी टिभी च्यानल र रेडियो संचालनमा ल्याउने ।
(४) गण्डकी प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा गुणस्तरीय Dedicated Internet पुर्याउन दुई बर्ष भित्र Optical Fibre बिछ्याउने ।
(५) नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपालको अभियानमा टेवा पुग्ने गरी डिजिटल गाउँ एवं शहरको विकास गर्ने सम्बन्धमा संभाब्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी अध्ययन गरी, जिल्लाका कही गाउँ र शहरहरुलाई नमूना डिजिटल गाउँ÷शहरमा विकास गर्न आयोजनाका रुपमा छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
(६) केवल ईन्टरनेट तथा बिद्युतका बेबारिसे तारहरुलाई प्रदेशका मुख्य शहरहरु र आवश्यक अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण बजार क्षेत्र र बस्तीमा असर पार्ने प्रसारण लाईन) मा समेत ब्यवस्थित तरिकाले भूमिगत (Underground) गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
(७) डिजिटल साक्षरता ( Digital Skills) अभियान संचालन गरी आवश्यक तालिम, गोष्ठि तथा क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
(८) स्थानीय स्थरबाटनै हरेक घरको आवस्यक न्युनतम डाटा Geospatial Location सहित लिने र जोखिम ब्यवस्थापन तथा बिकास निर्माणका नीति बनाउन प्रयोग गर्ने ।
(९) डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम संचालन गरी सबै नागरिक, व्यवसायी, सहकारी, समुदाय, कर्मचारीलाई अनलाईन मार्फत सेवा दिने ।
(१०) प्रदेश विपद ब्यवस्थापनमा सूचना प्रविधि दूरसंचार : भूकम्प, महामारी लगायतका विपत्तिका समयमा पनि सूचना प्रविधि दूरसंचारको उपयोग गरि जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक संरचना एवंम पुर्वाधारहरु (Disaster resilient) को प्रवन्ध मिलाउने ।
(११) दीर्घकालीन रुपमा सुशासन कायम गर्न Cashless Gandaki कार्यक्रम लागू गर्न नीति निर्माण गर्ने ।

ईन्जिनियरिङ क्षेत्र बिशेष
(१) नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसियन (गण्डकी प्रदेश) को भवन निर्माणको लागि बजेटको बिनियोजन गर्ने ।
(२) प्रदेश नीति आयोगमा नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसियसन गण्डकी प्रदेश समितिको सिफारिसमा एकजना सदस्य नियुक्त गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(३) समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा सार्थक पार्न इन्जिनियरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा पदपूर्तिको क्रममा सम्पूर्ण इन्जिनियर समावेश गर्न तथा दरबन्दी एकीन गर्न कार्यदल गठन गर्ने ।
(४) हालसम्म प्रदेश सेवा/स्थानीय सेवा ऐन नबनेको अवस्थाले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृति बिकास सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेकोले छिटै प्रदेश सेवा ऐन बनाई प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने र ईन्जिनियरहरुलाई खुल्ला विज्ञापनमा दरखास्त आह्वान गर्दा विगतमा गरिँदै आएको अभ्याससँग बाँझिने गरी विभेदपूर्ण रुपमा छैर्ठौ तहमा विज्ञापन माग्ने गरिएको व्यवस्थाको अन्त गर्दै सातौं तहमा माग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

अन्य सुझावहरु
(१) न्यून आय भएका हरेक नागरिकलाई आगामी ६ महिनाको लागि मासिक रु. ५००० नगद, ५० किलो चामल, ५ किलो दाल, एउटा ग्याँस सिलिण्डर तथा निशुल्क औषधीको ब्यवस्था गर्ने ।
(२) प्रदेश सरकारले आफ्ना माताहतका कार्यालयमा खरीद गर्ने सामग्रीको मुल्य बार्षिक रुपमा एउटै तोक्ने र सार्वजनिक पनि गर्ने ।
(३) प्रदेश सरकार र प्रदेश भित्रका बिकास निर्माणको गुणस्तर मापन गर्नको लागि गुणस्तर मापन केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
(४) प्रदेशमा महत्वपूर्ण सडक नाकाहरु, बजारहरु र पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा सुरक्षाका निम्ति सिसिटिभी जडान गरी डिटिजल प्रहरी प्रशासन संयन्त्रको बिकास गर्ने ।
(५) अत्यन्त सरल विधिबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने । जस्तै बार्षिक ब्यापारको निश्चित प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने र घाटामा गएको भए सम्बन्धित निकायको अनुगमनको आधारमा करछुटसम्म गर्न सकिने ब्यवस्था गर्ने ।

माथि उल्लेखित सुझावहरु उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज ईन्जिनियरहरु, गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका विभिन्न जिल्ला समितिहरु एवं सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरुलाई प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्वयाद समेत ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।

हामीले पेश गरेका रचनात्मक बुँदाहरुलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेट्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । साथै गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन समग्र गण्डकी प्रदेशको इन्जिनियर पंक्ति एव प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति सदैव प्रतिवद्ध रहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियन नेपाल
गण्डकी प्रदेश समिति