स्थानीय तहका बाँकी दुई वर्ष

राम सुवेदी
नेपालको नयाँ संविधान अनुसार, निर्माण भएको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष वित्यो । २० वर्षको यताको रिक्तता पछि नागरिकले आफनो घर दैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो समयमा के गरे, के गरेनन् । आज त्यसको मुल्याँकन जरुरी छ । अव बाँकी रहेको २ वर्षमा के गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउन समेत अझै नयाँ सोंच र बुद्धि लगाउनुपर्नेछ ।

क) जनअपेक्षा पुरा भए वा भएनन् ?
जनताले चुनेका घरदैलाका प्रतिनिधि र उनीहरु मार्फत सञ्चालन भएको राज्य व्यवस्थाले जनताका अपेक्षा के कति पुरा भए वा भएन यसको मुल्याँकन गहन तवरले हुनु आवश्यक छ । जनाको आसा भरोसा जनप्रतिनिधि प्रति ठूलै थियो । तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार तीन वर्षमा जनप्रतिनिधिले काम अपेक्षाकृत नभएको गुनासाहरु असाध्यै धेरै छन् । वितेको समय फर्केर आउँदैन, त्यसकारण उतातिर फर्कनुभन्दा, अव अघिल्तिर फर्केर तत्काल गुनासोको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई पछिल्लो कोरोना कहरमा अलि बढि जिम्मेवारी थपिएपछि, सही तरीकाले त्यसको व्यवस्थापनमा के कति ढंग पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल नजिकबाट हेर्ने मौका मिल्यो । वर्तमानमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरण लगायतका माध्यमबाट जनताका गुनासो सम्वोधनको राम्रो उदाहरण स्थानीय सरकारले भोग्न पाएका छन् । त्यत्ति मात्र होईन, चुनावका ताका बालेका कुराहरु कति पुरा गरियो वा गरिएन ? त्यसतर्फ फर्केर हेरेको खास पाइएको छैन । मिथ्या बोली आफैलाई गाली बन्दैछन् । हिजो निर्बाचन जितेर जनप्रतिनिधि भएकाहरुलाई भोलीपनि, त्यही पदमा बस्न मन लाग्नु स्वभाविक भएको बेला, भोली ‘हिजोको भुत्ते बोली, ज्यानहाला गोली’ बनल्ना भन्न नसकिएला । सामान्य भन्दा सामान्य जनताका आवश्यकता, महत्वका विषय र जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्वबोध नभएका जनप्रतिनिधिहरु अवको दुई वर्षमा सच्चिने र कामलाई सच्याउने अवसर जानेनन् भने, पाँच वर्षे सामाजिक जीवन बेकार दुर्भाग्य सावित हुनेमा उनीहरु सचेत हुनुपर्नेछ ।

ख) दलीय नीति कार्यक्रममा कैफियत
जनप्रतिनिधि बन्न संवैधानिक विकेन्द्रिकृत अधिकार प्रयोगबाट हुने भएपनि, त्यसको मूल निर्देशक वर्तमानको दलीय प्रणाली पनि हो । दलले घोषित रुपमा आफु जनताकाबीचभ स्थापित हुन ल्याएका आफ्ना राजनैति नीति कार्यक्रम स्थानीय राज्य सत्ताको व्यवस्थापक हुँदा कति लागु गरे भन्ने सवालमा पनि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बनेका स्थानीय सरकारहरु यहाँका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार कम थिएन । पुरानो एकात्मक शासन प्रणाली,त्यसले उब्जाएका कतिपय धारणा र राज्य व्यवस्थापकहरुको कमी कमजोरीले निम्त्याएको नयाँ राजनैतिक मुद्धा अनुसार नेपालमा उत्कृष्ट भनिएको गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइएको हो । जस्ले आफ्ना राज्य व्यवस्थालाई न्यायोचित, पारदर्सिता, व्यवहारिक र जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बुझेको व्यवस्था भनिएको हो । विश्वमा डेनमार्क, चीन र स्वीडेन जस्ता मुलुकले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार ( स्थानीय सरकार)लाई बढी बलियो, स्वयत्तता र वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारहरु सम्पन्न विकेन्द्रिकृत पद्धतिका स्थानीय सत्तासँग तुलना गरेर, त्यसको मर्म अनुसार नयाँ संविधान निर्माणमा हाम्रा स्थानीय सरकारलाई समेत त्यस्तो अधिकार दिइएको विज्ञहरुले बताएका छन् । दलीय व्यवस्था अनुसार पूर्ण प्रजातान्त्रिक विधि प्रणालीबाट स्थापित हाम्रा स्थानीय सत्ता र जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वर्तमान व्यवस्थाको परिपाटि सही ढंगले गर्न सकेनन भने, त्यहाँ दोषी जनप्रतिनिधि मात्र हुनेछैनन् । त्यस दलसँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न नसक्नु दलको नेतृत्व, नीति कार्यक्रमको परिपालनाको बर्खिलाप हुनेछ । जसको अपजस स्वतः दलले पाउनेछन् ।
ग) सत्ता व्यवस्थापनमा कमजोरी
जनप्रतिनिधिहरु आफै कार्यकारी भएर बनाएका नीति कार्यक्रम र त्यसको परिणाम सही नआउनुमा उनै सत्ता व्यवस्थापकको बढी कमजोरी हुनेछ । जनप्रतिनिधिको नीति निर्माणका कमजोर हुनु, आवश्यक विधि, नीति र ऐनसँग साक्षतकार नहुनु । अन्य विषयगत ऐनहरु वाझिनु, जनप्रतिनिधिहरुको हैकमवादी परिपाटिले राजनीतिक अस्थिरता रहीरहनु, स्थानीय श्रोत साधनमा वृद्धि कसरी हुन्छ भन्नेमा ध्यान नहुनु, सत्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन क्षमताको विकास नहुनुु , जनताप्रति जवाफदेही नबन्नु, जनस्तरसम्म पुगेर योजना नबनाउनु, राज्यकोषमा लोभ लालच देखाएर जनताबाट जनप्रतिनिधिहरु विदुषी हुनु आदि ईत्यादी कारणले पनि वर्तमान स्थानीय सरकारको काम काज पितलो र प्रभावकारी नदेखिएको हो ।

ग) साझदारिता अभाव
अहिलेका स्थानीय सरकारले आफ्नो भिन्नै वजेट निर्धारण गर्न नसकेको यथार्थ हो । उनीहरुको आर्थिक योजना नहुनुमा स्थानीय स्तरमा साझेदारिता नखोज्नु अर्को विडम्बना हो । केवल उपल्लो राज्यकोषको वित्तीय समानीकरण र राजश्व वाँडफाँटको विवरणबाट मात्र स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गर्छु भन्नु त्यहाँ आफ्नो अपनत्व हुने नीति कार्यक्रम छैन भन्नु सरह हो । केन्द्र र प्रदेश मातहतको वजेटले लिएको नीति कार्यक्रम बन्नु र त्यसको ढर्रामा स्थानीय सरकार चल्नु भनेको मुख्य दुर्भाग्य हो । जस्ले जनतामा आवश्यक समस्या हल गर्न सक्दैन । स्थानीय जनता, संघ संस्था र उनीहरुको समेत योजनामा भावनात्मक सम्बन्ध नजोडेर बनाइएको संरचनाको आज स्याहार सुसार र मायाँ ममता छैन । ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिको नाफाखोरी चरित्रले राज्यको लगानीमा, उनै जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्यकोषको संरचनामा जनस्तरको चासो कम हुनु स्थानीय सत्ताको जनतासँगको साझेदारीता कमजोरीपन हो ।

घ) सामाजिक चरित्र तोड्नु
स्थानीय सरकालाई हामीले जताको सबैभन्दा नजिकाको सरकार भन्यौं । जस्ले जनस्तरमा ठूलो प्रभाव र सामाजिकिकरणको हिस्सा ओगट्न सक्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसको उल्टो छ । स्थानीय सरकारका सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लगायतका क्षेत्रमा सुधारका सवालमा टोलटोलबाट जान्ने मान्नेहरुले जनप्रतिनिधिसँग साँठगाँठ गरेर योजना बनाउने परिपाटि बस्यो । जनताको समेत लगानी, श्रम र योजनासँग साझेदारिता अभाव हुनुमा स्थानीय सरकारको सामाजिक चरित्र तोडिएको अवस्था हो । जनप्रतिनिधिलाई चुन्दा जे जसरी जनताको अगुवाई थियो, आज जनप्रतिनिधिसँग जनताको सहकार्य किन भएन वा किन गरिएन, त्यसको सही मुल्याँकन विगतको ३ वर्षमा कुनैपनि स्थानीय सरकारले सोंच्न सकेनन् । आफ्नो जस्तो नभए वा नसोधे दलहरु सबै योजनाको विरोध मात्र गरे । आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका नराम्रा काम भए कानमा तेल हालेर उनै दलहरु बसे । जनप्रतिनिधिहरु दलीय हैसियतबाट चुनिएका हौं भन्ने निर्वाचित भएपछि भुले । दलमा योजना निर्माण, नीति निर्माण र राय सुझाव लिन दिन आवश्यक योजना बनाउन चु्के । जस्का कारण सामाजिक चरित्रबाट पछि हटेको वर्तमान स्थानीय सत्ता भोली अरु कसैले हातमा लिएपनि पुरानै परिपाटिको रटान हुने खतरा छ । अवको २ वर्षमा वर्तमान जनप्रतिनिधि र उनी सम्बद्ध दलहरुले विगतलाई सच्च्याएर नयाँ ढंगमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सत्ता वलियो र टिकाउ राख्न वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सवालमा सकारात्मक सोचको थालनी आवश्यक हुनेछ ।

ङ) विगतको संकटबाट सिक्नुपर्ने पाठ
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प आउदा हामी कहाँ स्थानीय तह थिएनन् । न त जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि नै थिए । त्यसताका जनस्तरबाट सामाजिक भूमिकामा भएका नागरिक र संघ संस्थाहरुको संकट व्यवस्थापन र राहत वितरण लगायतमा ठूलो भूमिका देखिथ्यो । आज स्थानीय सरकार स्थापित भएपछि ति सहयोगी संघ संस्था र सामाजिक व्यक्तत्वहरुको भूमिका निरुत्साहित भयो वा उनीहरु किन निष्कृय भए भन्ने सवालमा कसैले सोंचेन । कोरोना भाईरस र यसवाट सृजित लकडाउनका कारण हामीमा अव आफू नै सक्षम भै केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । यद्यपी स्थानीय सरकारले अवको योजनामा कृषि लगायतका ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई वलियो वनाउनका लागि अहिले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । आफ्नो कार्यकालको ३ वर्षे समय व्यतित गरीसकेका र आवधिक चुनावको काउन्टडाउनमा हुत्तिएका राजनैतिक दलहरु र तिनका जनप्रतिनिधिहरु आजैबाट वर्तमान आवश्यकताको पहँचसम्म पुग्ने गरी नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् भने उनीहरुको क्षमताका पक्का प्रश्न उठान हुने छ ।

च) वर्तमान र त्यसको विकल्प
विगतका ३ वर्षको मज्जाले मुल्याँकन गरौं । जनप्रतिनिधिहरु स्वयं मैले के के गरैं भनेर आत्म मुल्याँकन पनि गरौं । हिजो गर्न चाहेको र आज पूरा नभएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखौं । परनिर्भर स्थानीय सरकार होईन, आत्मनिर्भर स्वयत्त स्थानीय सरकार कसी निर्माण हुन्छ भन्नेमा ध्यान पु¥याऔं ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सवै वर्ग एवँ समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कम चासोका साथ पुग्छ भन्ने चेत स्थानीय सरकारले अव रख्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र सक्रियता प्रयास कुनै न कुनै ढंगले कमी कमजोरीका वापजुद पनि जसरी प्रंसंसनीय छ । त्यसरी नै भावी योजनामा बढी भन्दा बढी देखिने र परिणाम दिने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहकार्यले हुने कामहरु त्यसरी नै गरौं । नीति र विधिमा तीन वर्ष लडेकाहरु अव साझा नीति र विधि बनाएर नयाँ सोंचको राज्य सत्ता चलार्आैं । गल्ती कमजोरी ढाक्ने, छोप्ने र लुकाउने होईन, भएकालाई स्वीकार गरौं, सच्याएर जाने ठाउँमा अव नयाँ योजना तय गरौं । विग्रेका भत्केका त्यस्तै छाडेर लथालिंग पार्ने होईन, सम्हाल्दै जान सिकौं ।
छ) अवको दुई वर्ष
अब स्थानीय सरकार कस्तो बाटोमा जाने, दुई वर्षे रणनैतिक गुरुयोजना बनाएर काममा लाग्नु पर्नेछ । कतिपय पालिकाका अझैपनि आफ्नो भौतिक पूर्वाधार नभएर भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालित छन्, पाँच÷पाँच वर्षसम्म त्यसरी बस्नु उचित सवाल होइृन, सबैले दुई वर्षमा आफ्नो पालिकाको कार्यालय बनाउने योजनामा लागौं । वडा तहमा समेत कार्यालय नहुँदा त्यहाँ आएका कर्मचारीहरु पालिकामा कोचेर कामको परिणाम आएन । स्थानीय सरकार हो भन्ने जनतालाई अनुभूति नहुनु यो पनि अर्को कमी कमजोरी बन्यो । दुई वर्षमा कम्तिमा वडातहरु स्थापित गर्ने योजना अघि सारौं । सडक, खानेपानी, स्कुल, पुल पुलेसा बनायौं तर त्यसको संरक्षण र सदुपयोग भए नभएको रेखदेखमा ध्यान दिऔं । हाईन भने वितको तीन वर्षे लगानी कार्यकाल सकिदा भताभुँग भएको देखिनेछ । स्थानीय सकारकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी देखाउने भनेको अवश्यक विधि, नीति, ऐन, कार्यविधि नबनाएर होला, त्यो बनाउने जनशत्ति स्थानीय स्तरमै छन् । उनीहरुको सहकार्यमा विधि निर्माण र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा बनाऔं । बन्नु पर्ने र बनाउनु पर्ने सबै योजनाले दीगो विकास लक्ष्य समात्ने गरि ठोस ठोस योजनामा गुरुयोजना तयार पारौं र सुरु गरौं । पारदर्सिता, मितव्ययीता र स्पष्ट ढंगले प्रशासन सञ्चालनमा ध्यान दिऔं । विधिले निर्देशित, जनप्रतिनिधिहरुको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको परिपालनामा ध्यान पु¥याऔं । ‘मेरो र तेरोे’ सामाजिक चरित्रको हित विपरिताको काम कुरा हो । ‘हाम्रो’ भन्ने साझा दायित्व निर्माण गरौं । तीन वर्षले अत्तालिएका मानसिकतामा सकरात्मक सोंच र चिन्तन भरौं , वाहा दुई वर्ष भन्ने गरि नयाँ ढंगले कबाम गरौं ।